केंद्र सरकारला कुठलेही प्रश्न विचारा, उत्तर एकच.. 'माहिती उपलब्ध नाही'

संसद काळात खासदारांना सरकारला प्रश्न विचारता येतात. वेगवेगळ्या विषयांवरची माहिती सरकारकडून मिळवता येते. पण या पावसाळी अधिवेशनात सरकारची 'माहिती उपलब्ध नाही' एकच कॅसेट सुरु होती.

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचं सूप अखेर वाजलं. कोरोना काळातलं अधिवेशन असल्यानं अनेक गोष्टी पहिल्यांदाच या अधिवेशनात पाहायला मिळाल्या, पण त्यासोबतच काही इतर कारणांमुळेही हे अधिवेशन गाजलं. तब्बल नऊ ते दहा महत्वाच्या प्रश्नांवर सरकारनं आपल्याकडे 'नो डेटा अॅव्हेलेबल' म्हणजे कुठलीही माहिती उपलब्ध नाही असं सांगत हात झटकले आहेत.

शेतकरी आत्महत्या किती झाल्या याविषयी विचारले असता माहिती उपलब्ध नाही. लॉकडाऊनमध्ये किती मजुरांचे बळी गेले तर माहिती उपलब्ध नाही. कोरोनाशी लढताना किती डॉक्टरांना प्राण गमवावे लागले याची देखील माहिती सरकारकडे उपलब्ध नाही. संसद काळात खासदारांना सरकारला प्रश्न विचारता येतात. वेगवेगळ्या विषयांवरची माहिती सरकारकडून मिळवता येते. पण या पावसाळी अधिवेशनात सरकारची 'माहिती उपलब्ध नाही' एकच कॅसेट सुरु होती. संसद काळात सरकारकडून माहिती मिळवणं हा खासदारांचा अधिकार आहे. पण जे जे प्रश्न अडचणीचे होते तिथे सरकारनं आकडेवारी उपलब्धचं नसल्याचं सांगून आपल्या बचावाची सोय केली.

कुठल्या प्रश्नांवर सरकारकडे माहिती नाही?

1. कोरोना लॉकडाऊनमध्ये किती लोकांना रोजगार गमवावा लागला?
2. देशात अवैधपणे राहणारे घुसखोर किती आहेत?
3. देशात कोरोनाच्या एकूण किती प्लास्मा बँक आहेत?
4. किती शेतकरी आत्महत्या झाल्या?
5. कोरोनाशी लढताना किती डॉक्टरांचे बळी गेले?

मागच्या टर्ममध्ये मोदी सरकारनं अनेक वर्षे क्राईम रेकॉर्डस ब्युरोचे आकडेच जारी केले नव्हते. याआधी हे आकडे दरवर्षी यायचे. बेरोजगारीचे आकडेही लपवले आणि नंतर ते सावकाश निवडणुकीनंतर जाहीर केले. जर आकडेवारीच उपलब्ध नसेल तर मग सरकार धोरणं कशाच्या आधारावर बनवतंय आणि योग्य माहितीच नसल्यानं ही धोरणंही चुकणार नाहीत का सवाल त्यामुळे उपस्थित होत आहे. काँग्रेस नेते शशी थरुर यांनी तर एन डी ए म्हणजे नो डाटा अॅव्हेलेबेल असं नामकरणच करुन टाकलं

संसदेच्या या अधिवेशनात एकूण 25 विधेयकं मंजूर झाली आहेत. सरकार सभागृहाची कार्यक्षमता वाढल्याचा दावा करतंय. पण यात कृषी विधेयकं, कामगार विधेयकं यासारखी महत्वाची विधेयकं चर्चेविनाच मंजूर झाली आहेत. त्यात खासदारांना माहितीच मिळणार नसेल तर मग अधिवेशनाच्या यशस्वी होण्याचा उपयोग काय असाही सवाल आहेच.

सरकारच्या कामावर अंकुश ठेवायचा असेल तर त्यासाठी आधी योग्य माहिती मिळणं आवश्यक असतं. आधीच माहिती अधिकार कायदा सरकारनं कमजोर करुन टाकलेला आहे, त्यात आता संसदेतही माहिती मिळेनाशी झालीय. म्हणजे सभागृहाच्या बाहेरचे लोक माहिती मिळवू शकत नाहीत. ज्यांना सभागृहाचं संरक्षण आहे त्यांच्याही तोंडावर माहिती उपलब्ध नसल्याची कॅसेट फेकली जाते. त्यामुळे सरकार ही लपवाछपवी का करतेय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.