रस्ते अपघात रोखण्यासाठी केंद्राचे कडक पाऊल, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद

अपघातांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोदी सरकार कठोर तरतुदी करणार आहे. मोटर वाहन कायद्यातील सुधारणा संसदेत मंगळवारी आवाजी मतदानाने मंजूर झाल्या. या तरतुदी राज्य सरकारांनाही बंधनकारक आहेत.

नवी दिल्ली : देशातील वाढत चाललेल्या अपघातांना रोखण्यासाठी मोटार वाहन कायद्यातील दुरुस्ती मंगळवारी (23 जुलै) करण्यात आली. या दुरुस्त्या राज्य सरकारांनाही बंधनकारक आहेत. 14 जुलै रोजी हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आलं होतं. या विधेयकला राज्यसभेची संमती आवश्यक आहे. त्यानंतर त्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची स्वाक्षरी झाल्यावर हा कायदा लागू होईल. या विधेयकात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास मिळणारी शिक्षा अधिक कठोर करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच रस्ते बांधकाम आणि देखभाल करण्याची कमतरता यामुळे होणाऱ्या अपघातांसाठी पहिल्यांदाच दंडाची तरतूद केली आहे. 2015 मध्ये रस्ते अपघातात 146913 लोक मृत्युमुखी पडले, 2016 मध्ये 150785 लोक आणि 2017 मध्ये 14,796 प्रवासी मरण पावले. यामुळेचं या अपघातांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोदी सरकार कठोर तरतुदी करणार आहे. यासाठीच आज लोकसभेत रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोटर वाहन दुरुस्ती विधेयक सादर केले. तसेच नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड वाढविण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. तशाच काही शिक्षाही प्रस्तावित आहे. रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्यातही वाढ करण्यात आली आहे. आता अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्यांना 10 लाखांपर्यंत तर गंभीर जखमी झालेल्यांना  5 लाखांपर्यंतच्या मोबदला मिळणार आहे. VIDEO | दारु पिऊन कारमध्ये बसल्यास इंजिन सुरुच होणार नाही ! | एबीपी माझा वाहतूक नियमांतील दंड अधिक कठोर

• दारु पिऊन गाडी चालवल्यास दंड 2000 वरुन 10,000 पर्यंत वाढवण्याची तरतूद
• हेल्मेट न घालवून गाडी चालवल्यास 1000 रुपये दंड आहे पण आता 1000 दंड कायम ठेवत तीन महिन्यांसाठी वाहतूक परवाना जप्तीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
• बेदरकारपणे गाडी चालविण्याचा दंड 1,000 वरुन 5000 रुपयांवर वाढला.
• वाहतूक परवान्याशिवाय गाडी चालवल्यास दंड 500 रुपयांवरुन 5000 रुपयांवर करण्यात आला आहे.
• वेगमर्यादेपाक्षा जास्त वेगात गाडी चालवल्यास आता 5000 रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे.
• गाडी चालवताना सीट बेल्ट न लावल्यास दंड 100 रुपयांवरुन 1000 रुपयांवर करण्यात आला आहे.
• मोबाइल फोनवर बोलत गाडी चालवल्यास आता दंड थेट 5000 रुपये इतका झाला आहे.
• आपत्कालीन वाहनांना मार्ग न दिल्यास 10000 रुपये दंडाची तरतूद
• अल्पवयात गाडी चालवल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद केली आहे. जर अल्पवयात गाडी चालवताना कुणी आढळल्यास त्याच्या पालकांना किंवा गाडीच्या मालकाला जबाबदार ठरवत त्याला 25000 दंड आकरण्यात येईल किंवा 3 वर्षांसाठी तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे.
• ओव्हरलोडिंगासाठी 20,000 रुपयांचा दंड आकारला असून 1000 रुपये प्रति टन अतिरिक्त दंडाची तरतूद केली आहे.

विधेयकाने झालेले महत्त्वाचे बदल

• वाहन परवान्यासाठी किंवा नोंदणीसाठी आधार नंबर अनिवार्य
• वाहन परवान्याची वैधता संपल्यास परवाना नूतनीकरणासाठी एका वर्षाचा कालावधी मिळणार आहे.
• रस्त्याची चुकीची रचना, रस्त्याचं चुकीचं बांधकाम किंवा देखभालीची कमतरता यामुळे अपघात झाल्यास ठेकेदार आणि सल्लागार आणि नागरिक संस्था यांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे.
• अशा अपघातांच्या भरपाई दाव्याची पुर्तता 6 महिन्यांच्या आत करणे अनिवार्य असणार आहे.
• जर गाडीच्या कमी गुणवत्तेमुळे अपघात झाल्यास, त्या सर्व गाड्यांना मार्केटमधून परत घेण्याचा अधिकार सरकारकडे असणार आहे. त्याचबरोबर निर्माता कंपनीवप जास्तीत जास्त 500 कोटी रुपयांचा दंड देखील लागू शकतो.