जावडेकरांचा मोठा निर्णय, यूजीसी रद्द, नव्या आयोगाची स्थापना

यूजीसीच्या जागी उच्च शिक्षण आयोग अर्थात हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया (एचईसीआय) ची स्थापना करण्यात येणार आहे.

फाईल फोटो

नवी दिल्ली:  केंद्र सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन (यूजीसी) बंद करण्याची घोषणा केली आहे. त्याजागी उच्च शिक्षण आयोग अर्थात हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया (एचईसीआय) ची स्थापना करण्यात येणार आहे. नवा आयोग केवळ संशोधन आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर लक्ष देईल. विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयांना अनुदान किंवा ग्रांन्ट देण्याचं काम मंत्रालयातून होणार आहे. नवा विद्यापीठ आयोग बोगस संस्था आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांवर कारवाईही करु शकणार आहे. त्यासाठी 1951 चा यूजीसी अॅक्ट संपुष्टात आणत, नवा एचईसीआय अॅक्ट 2018 लागू करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मनुष्यबळविकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी याबाबतचा ड्राफ्ट जारी करत, सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. लालफितीच्या कारभारात अडकलेल्या आणि सुस्त झालेल्या उच्च शिक्षणाला मुक्त करण्यासाठी विविध समित्यांमार्फत यूजीसीचं अवलोकन सुरु होतं. प्रा. यशपाल समिती, नॅशनल नॉलेज कमिटी आणि हरी गौतम समितीने यूजीसी रद्द करुन, एकच शिक्षण नियामक करण्याची शिफारस केली होती. यूजीसी केवळ ग्रांट्स जारी करण्यातच व्यस्त होती. शिक्षण संस्थांची गुणवत्ता, संशोधन किंवा मार्गदर्शन याकडे दुर्लक्ष होत असे. मात्र आता नवा आयोग केवळ शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधनावरच लक्ष देईल. विद्यापीठांना ग्रांट देण्याचं काम आता मंत्रालयातून होईल. नवा आयोग काय करेल?

• अभ्यासक्रमांचा कार्यकाळ निश्चित करेल
• अध्यापन, मूल्यांकन, संशोधन यावर लक्ष देईल.
• स्वायत्त संस्थांना मान्यता देणे/रद्द करण्याचा निर्णय
• महत्त्वाच्या पदांच्या नियुक्त्या
• फॅकल्टी किंवा शिक्षकांच्या, शैक्षणिक संस्थांच्या कामगिरीनुसार फी, इन्सेन्टिव्ह आणि अॅडमिशनवर नियंत्रण
• दरवर्षी उच्च शिक्षण संस्थांच्या कामगिरीचं मूल्यांकन
• नियमांचं पालन न करणाऱ्या शिक्षण संस्थांची मान्यता रद्द करणे

नवा आयोग यूजीसीपेक्षा वेगळा कसा?

• नव्या आयोगाला अध्यापन, मूल्यांकन, संशोधन यावरच लक्ष केंद्रीत करायचं आहे.
• याशिवाय बोगस संस्थांवर कारवाई करण्याचाही अधिकार देण्यात आला आहे. यामध्ये तीन वर्षांचा कारावास आणि दंडाची शिक्षा
• यूजीसी केवळ बोगस संस्थांची यादी जारी करत असे, मात्र कोणतीही कारवाई करत नसे.

7 जुलैपर्यंत सूचना मागवल्या केंद्र सरकारने या ड्राफ्टबाबत नागरिकांच्या सूचना मागवल्या आहेत. त्यानंतर या ड्राफ्टचं कायद्यात रुपांतर होईल. सध्या मोदी सरकारचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी उरला आहे. त्यामुळे तातडीने हे विधेयक पास करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच हे विधेयक सादर केलं जाईल.