आधी उपमुख्यमंत्री जेलमध्ये, आता टार्गेट मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल यांच्या बंगल्याच्या बांधकामाची CBI चौकशी करणार
CBI To Investigate Arvind Kejriwal : दिल्लीची मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या बंगल्याच्या नूतनीकरणाच्या कामात घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने केला होता.
नवी दिल्ली: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता असून त्यांच्या निवासस्थानाच्या बांधकामात कथित घोटाळ्याच्या (Delhi CM Bungalow Renovation) प्रकरणी सीबीआय चौकशी करणार आहे. या आधी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मद्य परवाना घोटाळा प्रकरणी जेलमध्ये आहेत. आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकरणासाठी सीबीआय सरसावली आहे. सीबीआयने या संबंधित गुन्हा दाखल केला आहे.
दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी या संपूर्ण प्रकरणातील सर्व रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांना दिल्या होत्या. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
CBI registers Preliminary Enquiry to probe alleged irregularities in construction and 'renovation' of new residence for Delhi CM: CBI Sources pic.twitter.com/3RxzI3oEX3
— ANI (@ANI) September 27, 2023
सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर या प्रकरणाची फाईल दिल्ली सरकारकडून मागवल्याची माहिती आहे. यासंबंधित टेंडर डॉक्युमेंट्स, कॉन्ट्रॅक्टर्सकडून लावण्यात आलेल्या बोली, कामाला देण्यात आलेली मंजुरी आणि बांधकामाशी संबंधित सर्व माहिती सीबीआयने मागवली आहे.
या प्रकरणात आधीही आरोप करण्यात आले होते, याची चौकशीही करण्यात आली होती. त्यानंतर सर्व आरोप हे खोटे असल्याचं सिद्ध झालं होतं. त्यामुळे या चौकशीनंतरही भ्रष्टाचाराचे हे आरोप खोटे असल्याचं सिद्ध होतील अशी प्रतिक्रिया आम आदमी पक्षाने दिली आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे 6 फ्लॅग रोडवर निवासस्थान आहे. कोरोना काळात या निवासस्थानाचे नूतनीकरण करण्यात आले असून त्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार करण्यात आल्याचा आरोप भाजपने आणि काँग्रेसने केला आहे. हे काम करण्यासाठी नियमांना बगल देण्यात आल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला आहे.
कॅगच्या चौकशीचीही शिफारस
केंद्र सरकारने या प्रकरणाची नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक म्हणजेच कॅगकडून चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. तपासाचे आदेश राजभवनाने दिल्याची माहिती देण्यात आली. 24 मे रोजी गृह मंत्रालयाचे पत्र आल्यानंतर विशेष कॅग ऑडिटची शिफारस करण्यात आल्याचे राजभवनच्या वतीने सांगण्यात आले. नायब राज्यपाल कार्यालयातून हे पत्र प्राप्त झाले आहे. ज्यामध्ये मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या सरकारी बंगल्याच्या नूतनीकरणात आर्थिक अनियमितता आढळून आल्याचा दावा करण्यात आला होता. आम आदमी पार्टी आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
