बाबरी मशीद पाडण्यामागे पाकिस्तानचा हात असल्याच्या शक्यतेचा सीबीआयने तपासच केला नाही : लखनौ विशेष न्यायालय

विशेष न्यायालयाच्या मते पाकिस्तान गुप्तचर यंत्रणेतील काही लोकांचा आयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूच्या विध्वंसप्रकरणात स्पष्ट सहभाग असल्याचा गुप्तचर खात्याचा अहवाल असतानाही सीबीआयने त्या दृष्टीकोनातून तपास केला नाही.

लखनौ : पाकिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणेच्या लोकांकडून देशात जातीय तेढ वाढवण्यासाठी आयोध्येतील वादग्रस्त राम जन्मभूमी-बाबरी मशिदीत प्रवेश करुन वास्तूचे नुकसान केले असल्याची 'महत्वपूर्ण' गुप्त माहितीची तपासणी सीबीआयने केली नसल्याचे विशेष न्यायालयाने म्हटले आहे.

विशेष न्यायाधीश एस.के. यादव यांनी खटल्यातील साक्षीदारांच्या साक्षीतील विसंगतीकडे लक्ष वेधले आणि वादग्रस्त वास्तूच्या विध्वंसाप्रकरणी 32 हाय प्रोफाईल आरोपींवरील आरोप सिद्ध होत नसल्याचे म्हटले आहे.

हिंदीमध्ये लिहिलेल्या आपल्या 2300 पानांच्या निकालपत्रात न्यायाधीशांनी सांगितले की, वादग्रस्त वास्तूच्या विध्वंसाप्रकरणी सीबीआयने पाकिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणेच्या भूमिकेच्या दृष्टीकोनातून तपास न केल्याने हा तपास दुबळा किंवा प्रभावहीन ठरतो. विशेष सीबीआय न्यायाधीशांनी बुधवारी या खटल्यातील भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह इतर सर्व 32 आरोपींना निर्दोष मुक्त करताना हे मत नोंदवले.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, या 32 आरोपींविरोधातील सीबीआयचे आरोपपत्र हे निरर्थक ठरते कारण त्यांनी 5 डिसेंबर 1992 रोजी स्थानिक गुप्तचर खात्याने दिलेल्या 6 डिसेंबरला पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेतील काही लोक स्थानिक लोकांत मिसळून वादग्रस्त वास्तूला हानी पोहोचवू शकतात या अहवालाचा तपास केला नाही.

स्थानिक गुप्तचर खात्याने असाही अहवाल दिला होता की, 2 डिसेंबर 1992 रोजी 'कार सेवा'मध्ये अडथळा आणण्यासाठी आणि धार्मिक तेढ वाढवण्यासाठी मुस्लीम समाजातील काही व्यक्तींकडून 'मजार'ची तोडफोड करण्यात आली आणि त्याला आग लावण्यात आली. याचीही नोंद विशेष न्यायालयाने घेतली आहे.

याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या पोलिस महानिरीक्षकांची (सुरक्षा) स्वाक्षरी असलेल्या स्थानिक गुप्तचर खात्याच्या अहवालाचा हवाला दिला आहे. त्यात अशी नोंद आहे की राज्यात आणि देशात धार्मिक दंगली घडवायच्या हेतूने पाकिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणेतील काही लोक हे स्थानिकांमध्ये मिसळले आहेत आणि ते वादग्रस्त वास्तूचे स्पोटकांद्वारे किंवा इतर माध्यमातून नुकसान करु शकतात.

विशेष न्यायालयाने याचीही नोंद घेतली आहे की पाकिस्तानमधून स्फोटके दिल्लीमार्गे आयोध्यात पोहोचली आहेत, असा अहवाल होता. त्याचवेळी जम्मू काश्मीरमधील उधमपूर भागातील जवळपास शंभर देशविघातक आणि समाजविघातक कृत्यात सामील असणाऱ्या व्यक्ती कारसेवकांच्या वेशात आयोध्येत पोहोचल्या आहेत, असाही गुप्तचर खात्याचा एक अहवाल आला होता.

हे अहवाल संबंधित खात्यांकडे गेले आणि त्यावर कारवाई करण्यात आल्याचं मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. हा अहवाल उत्तर प्रदेशच्या प्रधान सचिव (गृह) आणि इतर सुरक्षा संस्थाकडे लेखी स्वरुपात पाठवण्यात आले. अशी महत्वपूर्ण माहिती असतानाही या दृष्टीकोनातून तपास झाला नसल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.

हा खटला आयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूच्या विध्वंसासंबंधी होता. 6 डिसेंबर 1992 रोजी घडलेल्या या घटनेमुळे देशभर दंगल उसळली होती. त्यात 2000 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. ही वास्तू कार सेवकांनी जमीनदोस्त केली. त्यांच्या मते राम मंदिराच्या ठिकाणी सोळाव्या शतकात बाबरी मशिद बांधण्यात आली होती.

या 32 आरोपींमध्ये देशाचे माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी, माजी केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, विश्व हिेदू परिषदेचे नेते विनय कटियार यांचा समावेश होता. मूळ आरोप 49 लोकांविरोधात होता पण त्यापैकी काही जणांचा मृत्यू झाला. त्यात बाळासाहेब ठाकरे, अशोक सिंघल यांचा समावेश आहे.

2001 साली ट्रायल कोर्टाने आरोपींवरील गुन्ह्याचा कट रचण्याचा गंभीर आरोप फेटाळून लावला होता. 2010 साली अलाहाबाद न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला होता. परंतु 2017 साली सर्वोच्च न्यायालयाने तो आरोप पुन्हा लावण्याचा आदेश दिला. याचसोबत दोन समाजात धर्माच्या नावाखाली तेढ निर्माण करण्यासारखे इतरही आरोप लावण्यात आले.

सीबीआयने असा युक्तीवाद केला की आरोपींनी कारसेवकांना सोळाव्या शतकातील वास्तू पाडण्यासाठी भडकावले. तथापि, आरोपीनी आपण निर्दोष असल्याचे आणि त्यांच्या दोषीपणाचे कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचे न्यायालयात सांगितले. तत्कालीन काँग्रेस शासनाने राजकीय सूडापोटी त्यांना या प्रकरणात गोवल्याचा आरोप त्यांनी केला.