नोटाबंदीने देशाला काय दिलं? अर्थसंकल्पातील 7 निर्णय

नवी दिल्ली : ब्रिटीशांची परंपरा मोडत मोदी सरकारकडून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पहिल्यांदाच रेल्वे आणि सर्वसामान्य अर्थसंकल्प एकत्र मांडला. जेटलींनी 2017- 18 या वर्षासाठी 21 लाख 47 हजार कोटींचं बजेट सादर केलं. त्यापैकी रेल्वेसाठी 1 लाख 31 हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली. तर सर्वाधिक 2 लाख 74 हजार कोटीची तरतूद संरक्षण क्षेत्रासाठी आहे. नोटाबंदीनंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. नोटाबंदीनंतर संपूर्ण देश एटीएम, बँकेच्या रांगेत उभा राहिला. त्याच्या मोबदल्यात सरकारने या अर्थसंकल्पातून काय दिलं, हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. मात्र अर्थसंकल्पात असे काही निर्णय घेण्यात आले, ज्याचं श्रेय नोटाबंदीला जातं. श्रीमंतांचं सरकार म्हणून मोदी सरकारवर नेहमी टीका केली जाते. मात्र सरकारने या टीकेलाही मोडून काढलं आहे. कारण अरुण जेटलींनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून गरिबांना अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत, तर श्रीमंतांवर कराचा बोजा टाकण्यात आला आहे. नोटाबंदीने काय दिलं सांगणारे 7 निर्णय 1. श्रीमंतांकडून घेतलं, मध्यमवर्गीय, गरिबांना दिलं! अडीच लाख ते पाच लाख रुपयांच्या उत्पन्नावरील कर 10 टक्क्यांवरुन पाच टक्के करण्यात आला. आता 3 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नावर कर द्यावा लागणार नाही. तर श्रीमंतांवर कराचा बोजा वाढवण्यात आला आहे. 50 लाख ते 1 कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना 30 टक्के करावर 10 टक्के अधिभार (सरचार्ज) द्यावा लागणार आहे. म्हणजेच वर्षाला 2 लाख 76 हजार 813 रुपये कराच्या स्वरुपात भरावे लागणार आहेत. एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक कमाई असणाऱ्यांना 30 टक्के करावर 15 टक्के अधिभार लागणार आहे. म्हणजेच गरीबांना सवलती देण्यासाठी सरकारने श्रीमंतांवर कराचा बोजा टाकला, ज्यामुळे फायदा आणि नुकसान म्हणण्यासाठी जागा उरली नाही. 2. शेतकऱ्यांसाठी तरतूदी शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्याची तरतूद एक लाख कोटींवरुन 10 लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. शेती कर्जासाठी पूर्वीच्या 9 लाख कोटींऐवजी आता 10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सिंचनासाठीचा निधी 30 हजार कोटींवरुन 40 हजार कोटी रुपये करण्यात आला. सॉईल हेल्थ कार्डवर भर, कृषी विज्ञान क्षेत्रासाठी 100 नवीन प्रयोगशाळा बनवण्यात येतील. पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी 9 हजार कोटींची तरतूद, मनरेगाची तरतूद 48 हजार कोटी रुपये करण्यात आली आणि 10 लाख तलाव तयार करण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे. 3. गावांच्या विकासावर भर 2019 पर्यंत एक कोटी पक्की घरं दिली जातील. देशातील सर्व गावांमध्ये 2018 पर्यंत वीज पोहचवण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे. गावांमध्ये सध्या 133 किमीचा रस्ता रोज तयार होत आहे, पूर्वी रोज 73 किमी रस्ता होत असे. 4. छोट्या उद्योगांना सवलती सरकारने छोट्या उद्योगांवरील कॉर्पोरेट कराचं ओझं कमी केलं आहे. कॉर्पोरेट कर 30 टक्क्यांवरुन 25 टक्के करण्यात आला आहे. 50 कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक आर्थिक टर्नओव्हर असणाऱ्या कंपन्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल. जवळपास 96 टक्के कंपन्या या श्रेणीमध्ये येतात. स्टार्टअपला चालना देण्यासाठी कंपन्यांना कराच्या सीमेत सात वर्षांसाठी सवलत देण्यात आली आहे. याशिवाय सरकारने आता परवडणाऱ्या घरांना पायाभूत सुविधांचा दर्जा देण्याची घोषणा केली आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राची ही मागणी होती. यामुळे घर बनवण्यासाठी खर्च कमी येईल आणि गुंतवणूकही वाढेल, परिणामी मध्यमवर्गीयांनाही या निर्णयाचा फायदा होईल. 5. वृद्धांसाठी योजना एलआयसीकडून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी योजना आणल्या जातील, ज्यामुळे त्यांना 8 टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळेल. शिवाय ज्येष्ठांसाठी आधार आधारित कार्ड दिलं जाईल, ज्यामध्ये त्यांच्या आरोग्यासंबंधीत सर्व माहिती असेल. 6. राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेची घोषणा आयआयटी, वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा यांसाठी नवीन राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेची स्थापना करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. म्हणजेच आता आयआयटी, सीबीएसई आणि एआयसीटीसी यांच्यामार्फत प्रवेश परीक्षा घेतल्या जाणार नाहीत. 7. तीन लाखांपेक्षा जास्तीचा व्यवहार रोखीने नाही काळ्या पैशावर नियंत्रण आणण्यासाठी 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्तीच्या रोखीच्या व्यवहारावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे आता 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्तीचे व्यवहार ऑनलाईन, चेकने किंवा इतर डिजिटल पद्धतीने करावे लागतील.