बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आरक्षणाची फेरमांडणी करु इच्छितायत?

देशात 1931 साली शेवटची जात जनगणना झाली. स्वातत्र्यानंतर मात्र जनगणनेत केवळ एससी, एसटी याच वर्गाचे स्वतंत्र रकाने जनगणनेत आहेत. जातींचा स्वतंत्र समावेश जनगणनेत नाहीय.

बिहार : आरक्षण हा आपल्याकडे राजकीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील विषय आहे. त्यात निवडणुकीच्या प्रचारात तर या विषयावर बोलायला नेत्यांना आणखी धार येते. ताजं उदाहरण आहे बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचं. देशातल्या आरक्षणाची फेरमांडणी करण्याच्या हेतूनं नितीशकुमार यांनी एक महत्वाचं विधान केलं आहे. आरक्षण हे त्या त्या वर्गाच्या लोकसंख्येनुसारच मिळायला हवं असं नितीशकुमार म्हणत आहेत. बिहारमधल्या प्रचारसभेत नितीशकुमार यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. एखाद्या महत्वाच्या नेत्यानं राजकीय व्यासपीठावर असं विधान करण्याची बहुदा ही पहिलीच वेळ असावी.

बिहारमध्ये सत्ता टिकवण्याचं आव्हान ज्या नितीशकुमारांसमोर आहे, ते आरक्षणाची फेरमांडणी करु इच्छितायत का हा सवाल त्यामुळे उपस्थित होतोय. नितीशकुमार यातून दोन गोष्टी सुचवू पाहतायत. एक तर आरक्षणाची टक्केवारी नव्यानं ठरवण्याची गरज त्यांच्या विधानातून दिसतेय. दुसरीकडे त्यासाठी आवश्यक असलेली आकडेवारी मिळवण्यासाठी देशात जातनिहाय जनगणना व्हायला हवी ही मागणीही याच विधानात दडली आहे. देशात जातनिहाय जनगणना हा राजकीयदृष्ट्या स्फोटक विषय बनलेला आहे.

2021 ची जनगणना जातनिहाय होणार का?

देशात 1931 साली शेवटची जात जनगणना झाली. स्वातत्र्यानंतर मात्र जनगणनेत केवळ एससी, एसटी याच वर्गाचे स्वतंत्र रकाने जनगणनेत आहेत. जातींचा स्वतंत्र समावेश जनगणनेत नाहीय. मंडल कमिशननंतर देशाच्या राजकारणात जो जातीय अस्मितेचा प्रवाह निर्माण झाला, त्यात अनेक पक्ष आता जातींना न्याय मिळण्यासाठी जातनिहाय जनगणनेची मागणी करतायत. बिहार, महाराष्ट्र आणि ओडिशा या तीन राज्यांनी जातनिहाय जनगणनेसाठी विधानसभेत ठरावही मंजूर केले आहेत.

ब्रिटीशांनी देशात जातनिहाय जनगणना आली, त्यानंतर आपल्या समाजातली जात आणखी घट्ट झाली असं अनेक तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर धर्मनिरपेक्षा राज्यात ही दरी नष्ट व्हावी या उद्देशानं जात रकाने ठेवले गेले नाहीत. पण नंतर मंडल कमिशनच्या रेट्यात पुन्हा या जाणीवा, मागण्या गडद झाल्यात.

बिहारमध्ये जेव्हा मतदानाचा पहिला टप्पा संपलेला आहे. त्यानंतर नितीशकुमारांनी जातीसारख्या संवेदनशील विषयाला हात घातलाय. नितीशकुमार यांची यावेळी सगळीकडून घेराबंदी सुरु असतानाच त्यांनी हा विषय प्रचारात आणून बाजी पलटवयाचा प्रयत्न केलाय. पण तो किती यशस्वी होतो हे निकालातच कळेल. महाराष्ट्रातही सध्या आरक्षणाचे विषय चर्चेत आहेतच..त्या पार्श्वभूमीवर नितीशकुमारांच्या या विधानाला पुन्हा राजकीय वर्तुळातून कुठून कुठून पाठबळ मिळतंय. आणि खरंच पुढची जनगणना जातनिहाय होणार का याची उत्सुकता असेल.