आसाममधील 40 लाख लोकांना भारताचं नागरिकत्व नाही!

आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अर्थात नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनचा (NRC) दुसरा अहवाल जारी झाला. त्यानुसार तब्बल 40 लाख लोकांना आसामचं नागरिकत्व सिद्ध करता आलं नाही.

दिसपूर: आसाममध्ये स्थानिक कोण आणि परदेशी, बाहेरचे कोण याचा फैसला आज होत आहे. आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अर्थात नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनचा (NRC) दुसरा अहवाल जारी झाला. त्यानुसार तब्बल 40 लाख लोकांना आसामचं नागरिकत्व सिद्ध करता आलं नाही. NRC च्या मते  आसामचे 2 कोटी 89 लाख 83 हजार 668 भारतीय आहेत.  आसामची एकूण लोकसंख्या 3 कोटी 29 लाख इतकी आहे. मात्र आता 40 लाख नागरिकांना आसाममधील आपलं नागरिकत्व सिद्ध करता आलं नाही. पण त्यांना ते सिद्ध करण्यासाठी आणखी एक संधी मिळणार आहे. NRC ची पहिली यादी 31 डिसेंबर 2017 रोजी जारी करण्यात आली होती. पहिल्या यादीत आसामच्या 3.29 कोटी लोकसंख्येपैकी 1.90 कोटी नागरिकांना स्थान मिळालं होतं. जे नागरिक 25 मार्च 1971 पासून आसाममध्ये राहतात त्यांना या यादीत सरसकट सहभागी करुन घेतलं आहे. काय आहे संपूर्ण प्रकरण? आसाममध्ये अवैधरित्या राहणाऱ्यांविरोधात एक मोहिम सुरु झाली आहे. त्यासाठी 2015 पासून अशा अवैधरित्या राहणाऱ्यांची माहिती मिळवली जात आहे. आसाममध्ये लाखो लोकांनी घुसखोरी केली आहे.  त्यामुळे मूळचे आसामी कोण आणि बाहेरचे कोण याबाबत नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन शोध घेत आहे. मूळचे कोण हे कसं समजणार? एनआरसीने जारी केलेल्या यादीत आपलं नाव आहे की नाही हे 30 जुलै ते 28 सप्टेंबरपर्यंत एनआरसी सेवा कार्यालयात जाऊन तपासू शकता. याशिवाय टोलफ्री नंबरवर संपर्क साधून चौकशी करु शकता.  तसंच एनआरसीच्या वेबसाईटवरही नाव तपासता येईल. यादीत नाव नसणाऱ्यांचं काय? ज्यांची नावं एनआरसीच्या यादीत नाहीत, त्यांची धाकधूक वाढली आहे. यादीत नाव नसणाऱ्यांचं काय होणार याबाबत अद्याप काहीच ठोस समजू शकलेलं नाही. मात्र केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि मुख्यमंत्र्यांनी या नागरिकांना दिलासा दिला आहे. तसंच त्यांना परदेशी मानलं जाणार नाही, असा विश्वास दिला. काय आहे रजिस्टर ऑफ सिटीझनशिप? रजिस्टर ऑफ सिटीझनशिप एक अशी यादी आहे ज्यामध्ये आसाममध्ये राहणाऱ्या त्या सर्व नागरिकांची नावं आहेत, जी 24 मार्च 1971 पर्यंत आपल्या कुटुंबासोबत आसामचे रहिवासी होते. आसाम हे देशातील एकमेव राज्य आहे ज्यामध्ये अशाप्रकारची सिटीझनशीप रजिस्टरची व्यवस्था आहे. 1951 पासून ही प्रणाली सुरु झाली आहे. 1947 मध्ये फाळणीवेळी काही नागरिक आसाम सोडून पूर्व पाकिस्तान/सध्याच्या बांगलादेशात गेले होते. मात्र त्यांची जमीन, संपत्ती आसाममध्ये होती. त्यामुळे फाळणीनंतरही दोन्ही देशातून येणं-जाणं सुरुच होतं. लोकांचं अवैधरित्या येणं-जाणं सुरुच राहिल्याने, आसाममधील नेमके कोण हेच समजणं अवघड झालं. त्यानंतर आसाममध्ये रजिस्टर ऑफ सिटीझनशिपद्वारे मूळच्या आसामींच्या नागरिकत्वबद्दलचं काम सुरु झालं.