इकडं विरोधकांनी महाकुंभातील मृत्यूचा आकडा विचारताच लोकसभा सभापती म्हणाले, आता चर्चा नको; तिकडं सुप्रीम कोर्टाचा चेंगराचेंगरीवर सुनावणीस नकार; म्हणाले, उच्च न्यायालयात जा

29 जानेवारीला प्रयागराज महाकुंभमध्ये चेंगराचेंगरी झाली होती. यूपी सरकारने 17 तासांनंतर 30 मृत्यू आणि 60 जखमी झाल्याचे मान्य केले. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी यूपीसह केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे.

mahakumbh stampede death toll

Source : PTI

नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी सोमवारी लोकसभेत महाकुंभात झालेल्या चेंगराचेंगरीत झालेल्या मृत्यूंवरून विरोधकांनी गदारोळ केला. चेंगराचेंगरीमुळे झालेल्या मृत्यूची योग्य आकडेवारी सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभापतींना केली. यावर सभापती ओम बिर्ला म्हणाले की, राष्ट्रपतींनीही आपल्या भाषणात महाकुंभचा उल्लेख केला आहे. सध्या प्रश्नोत्तराचा तास आहे, त्यामुळे इतर कोणत्याही विषयावर यावेळी चर्चा करता येणार नाही. तुमचे प्रश्न ठेवा.

29 जानेवारीला प्रयागराज महाकुंभमध्ये चेंगराचेंगरी

त्यानंतरही विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गदारोळ सुरूच ठेवत जोरदार घोषणाबाजी केली. सरकारने कुंभ दरम्यान मृत्यूची आकडेवारी जाहीर करावी. केंद्र सरकार, शुद्धीवर या, शुद्धीवर या अशा घोषणांनी विरोधक संसद दणाणून सोडली. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयात महाकुंभमधील चेंगराचेंगरीवर गाईडलाईन जारी करण्यात याव्या, अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्याचा आदेश दिला. 29 जानेवारीला प्रयागराज महाकुंभमध्ये चेंगराचेंगरी झाली होती. यूपी सरकारने 17 तासांनंतर 30 मृत्यू आणि 60 जखमी झाल्याचे मान्य केले. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी यूपीसह केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे.

दरम्यान, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गोंधळ निर्माण करणाऱ्या खासदारांना खडे बोल सुनावले. जनतेने तुम्हाला टेबल तोडण्याबाबत प्रश्न विचारण्यासाठी येथे पाठवले आहे, तुम्हाला टेबल फोडायला पाठवले असेल तर जोरदार मारा. महाकुंभातील चेंगराचेंगरीतील मृत्यूंवरून विरोधकांनी राज्यसभेतही गदारोळ केला. काही वेळ कामकाज सुरू राहिल्यानंतर विरोधकांनी राज्यसभेतून सभात्याग केला. मात्र तासाभराने सर्वजण परतले.

कुंभ चेंगराचेंगरीची घटना दुर्दैवी 

दुसरीकडे, प्रयागराज महाकुंभातील भाविकांच्या सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका यापूर्वीच दाखल करण्यात आल्याच्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या युक्तिवादाची न्यायालयाने दखल घेतली. 29 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या कुंभ चेंगराचेंगरीची घटना दुर्दैवी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विशाल तिवारी यांनी कुंभमधील चेंगराचेंगरीबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती. यामध्ये देशभरातील भाविकांच्या सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देण्याची आणि नियमांचे पालन करण्याची मागणी करण्यात आली. 28/29 जानेवारी रोजी सकाळी 1.30 च्या सुमारास संगम नाक्यावर मौनी अमावस्येला चेंगराचेंगरी झाली. जमावाने लोकांना चिरडले होते. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 30 लोक मरण पावले आणि 60 जखमी झाले. मात्र, हा आकडा अधिक असल्याचा दावा करण्यात येत असून तीन ठिकाणी चेंगराचेंगरी झाल्याचे बोलले जात आहे. 

याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडे ही मागणी करण्यात आली होती

• भाविकांच्या मदतीसाठी महाकुंभात विविध भाषांमधील फलक लावावेत.
• सर्व राज्यांनी त्यांची स्वतःची सुविधा केंद्रे तयार केली पाहिजेत, जेणेकरून राज्य आपत्कालीन परिस्थितीत आपल्या लोकांना मदत करू शकेल.
• आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी तयार राहा, सुरक्षा प्रोटोकॉलची माहिती एसएमएस आणि व्हॉट्सॲपद्वारे दिली जावी.
• व्हीआयपी संचलनामुळे सर्वसामान्य भाविकांच्या सुरक्षेवर परिणाम होऊ नये आणि त्यांना कोणताही धोका पोहोचू नये.
• महाकुंभात भाविकांच्या प्रवेशासाठी आणि बाहेर जाण्यासाठी अनेक मार्ग तयार करावेत.
• चेंगराचेंगरीच्या घटनेचा अहवाल सादर करावा. निष्काळजी व्यक्ती व अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी.
• कार्यक्रमस्थळी डॉक्टर आणि परिचारिकांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतर राज्यांमध्ये समन्वयाची गरज आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या