अरविंद केजरीवाल आंदोलक शेतकऱ्यांच्या भेटीला; केंद्रीय मंत्र्यांना शेतकऱ्यांसोबत खुली चर्चा करण्याचं आव्हान

मी कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्यांना आव्हान देतो की त्यांनी शेतकर्‍यांशी खुली चर्चा करावी. त्यानंतर सत्य सर्वांसमोर येईल की कृषी कायदे फायद्याचे आहेत की तोट्याचे, असं अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं.

नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रविवारी केंद्र सरकारला कृषी कायदे मागे घेण्याचे आवाहन केले. यावेळी बोलताना अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं की, शेतकरी आपल्या अस्तित्वासाठी आंदोलन करत आहेत. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून सिंघू सीमेवरील हजारो शेतकर्‍यांच्या भेटीसाठी अरविंद केजरीवाल दुसऱ्यांदा पोहोचले. मी कोणत्याही केंद्रीय मंत्र्यांना आव्हान देतो की त्यांनी शेतकर्‍यांशी खुली चर्चा करावी. त्यानंतर सत्य सर्वांसमोर येईल की कृषी कायदे फायद्याचे आहेत की तोट्याचे, असं अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं.

मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यासोबत दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया देखील होते. यापूर्वी 7 डिसेंबर रोजी केजरीवाल दिल्ली-हरियाणाच्या सिंघू सीमेवर शेतकर्‍यांना भेटायला गेले होते. शेतकरी आपल्या जीवनासाठी आंदोलन करत आहेत. हा कायदा त्यांची जमीन काढून घेईल. कृपया हे तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत यासाठी मी हात जोडून केंद्राला आवाहन करतो, असंही अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं.

मनीष सिसोदिया यांनी आंदोलन करणाऱ्या शेतकर्‍यांना सांगितले की, आम्ही सर्व बंदोबस्तावर बारीक लक्ष ठेवून आहोत आणि आपल्याला (शेतकर्‍यांना) कमी त्रास होईल याची खात्री करुन घेत आहोत. अरविंद केजरीवाल यांनी सरकारकडून केलेल्या सोईसुविधांचा यावेळी आढावा देखील घेतला.

अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचा आम आदमी पक्ष केंद्राच्या कृषी कायद्याचा विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जोरदार पाठिंबा देत आहे. सिंघू सीमेव्यतिरिक्त बहुतेक शेतकरी पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील दिल्लीच्या विविध सीमांवर नवीन कृषी कायद्यास विरोध करत आहेत.

शेतकऱ्यांचा 29 डिसेंबरला सरकारशी चर्चेसाठी प्रस्ताव

केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांनी सरकारशी बोलणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 29 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता शेतकरी संघटनांनी सरकारबरोबर पुढच्या फेरीतील चर्चेचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, या चर्चेसंदर्भात शेतकरी संघटनांनी चार अटी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत.

शेतकरी संघटनांच्या अटी

- शेतकऱ्यांची पहिली अट अशी आहे की सरकारने तीनही नवीन कृषी कायदे रद्द करावे. - दुसरी अट एमएसपीची (किमान आधारभूत किंमत) कायदेशीर हमी आहे. - तिसरी अट वीज बिलाच्या मसुद्यात बदल करण्याची मागणी केली आहे. - चौथी अट म्हणजे पराली कायद्यातून शेतकऱ्यांना वगळावे.

संबंधित बातम्या