Jammu Kashmir: जम्मू काश्मीरसंबंधित कलम 370 वर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद संपला, निर्णय राखून ठेवला; 16 दिवसांच्या सुनावणीमध्ये काय झालं? 

Supreme Court On Jammu Kashmir: कलम 370 हटवल्यानंतर त्यासंबंधित याचिकांवर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद संपला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधिचा निकाल राखून ठेवला आहे. 

Supreme Court

Source : Getty

नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने जम्मू काश्मीरशी संबंधित कलम 370 प्रकरणी सुनावणी पूर्ण केली आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 16 दिवस दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकला आणि आज 5 सप्टेंबर 2023 रोजी निर्णय राखून ठेवला. यादरम्यान दोन्ही बाजूंनी घटनात्मक पैलू आणि ऐतिहासिक घडामोडींवर चर्चा केली. मुख्य याचिकाकर्ते मोहम्मद अकबर लोन यांच्याकडून जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाने मागितले तेव्हा हे प्रकरण विशेषतः तापले.

काय प्रकरण आहे?

5 ऑगस्ट 2019 रोजी संसदेने कलम 370 अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. याशिवाय जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राज्याचे विभाजन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या निर्णयाला 20 याचिकांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. आता या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने केली. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे खंडपीठाचे उर्वरित सदस्य आहेत.

दोन याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेतली

या प्रकरणातील पहिले दोन याचिकाकर्ते शाह फैसल आणि शेहला रशीद यांनी सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच त्यांच्या याचिका मागे घेतल्या. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या यादीतून दोघांची नावे वगळण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या यादीत नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार मोहम्मद अकबर लोन यांचे नाव प्रथम आले.

याचिकाकर्त्याच्या बाजूचा युक्तिवाद

खासदार लोन यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. त्यांच्याशिवाय राजीव धवन, गोपाल सुब्रमण्यम, जफर शाह यांसारख्या अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. या वकिलांनी सांगितले की, जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलिनीकरण विशेष परिस्थितीत झाले. त्यामुळे त्याला वेगळा दर्जा मिळाला. राज्याची स्वतंत्र संविधान सभा होती, तिचे काम 1957 मध्ये पूर्ण झाले. भारतीय राज्यघटनेतून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या संमतीनेच घेता आला असता. त्यामुळे संसदेचा निर्णय कायद्याने चुकीचा आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या या युक्तिवादावर घटनापीठाचे न्यायमूर्ती म्हणाले की, 1957 मध्ये जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा संपुष्टात आली. परंतु याचा अर्थ असा होऊ शकत नाही की केवळ या कलमामुळे 370 कायमस्वरूपी मानले जावे. एक महत्त्वाची टिप्पणी करताना सरन्यायाधीश म्हणाले, "राज्यातील काही विषयांवर संसद कायदे करू शकली नाही हे खरे आहे, परंतु यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या भारताशी असलेल्या संबंधांवर कोणताही परिणाम होत नाही. भारतात विलीनीकरणाचा हाच अर्थ होता. जम्मू-काश्मीरने आपले सार्वभौमत्व भारताला दिले.

'सत्यपाल मलिक यांचे वक्तव्य नंतर देण्यात आले'

जम्मू आणि काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला असं याचिकाकर्त्याच्या वतीने सांगण्यात आलं. एका वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत मलिक म्हणाले होते की, ते जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल होते, पण कलम 370 बाबत केंद्र सरकार काय करणार आहे हे त्यांना माहीत नव्हते. त्यांच्याशी चर्चा झाली नाही. पण न्यायाधीशांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. माजी राज्यपालांनी जे सांगितले ते त्यांना पदावरून हटवल्यानंतर केलेले वक्तव्य आहे, त्याचा या केसवर परिणाम होत नाही असं न्यायाधीशांनी सांगितलं. 

सरकारच्या समर्थनार्थ सहा दिवस उलटतपासणी

पहिल्या नऊ दिवसांत याचिकाकर्त्याने आपले म्हणणे मांडले. त्यानंतर सहा दिवस केंद्र सरकार आणि त्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या संघटनांनी युक्तिवाद केला. 16 तारखेला म्हणजे शेवटच्या दिवशी पुन्हा एकदा याचिकाकर्त्याने आपले म्हणणे मांडले. केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. याशिवाय अनेक संघटनांनीही केंद्राच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला. अॅड. हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी आणि महेश जेठमलानी यांसारख्या अनेक मोठ्या वकिलांनी यामध्ये युक्तिवाद केला. 

केंद्राने काय म्हटले?

कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय हितासाठी तसेच जम्मू-काश्मीरमधील लोकांच्या कल्याणासाठी घेण्यात आल्याचे केंद्राने न्यायालयाला सांगितले. अॅटर्नी जनरल यांनी राष्ट्राच्या अखंडतेच्या पैलूवर भर दिला. दुसरीकडे सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की, कलम 35-ए जम्मू-काश्मीरमध्ये जुन्या पद्धतीतही लागू होते. यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात स्थायिक झालेल्या लोकांना इतर नागरिकांसारखे अधिकार मिळालेले नाहीत. त्याला मालमत्ता खरेदी करता आली नाही, मतदानही करता आले नाही. आता ते लोक सर्वांसाठी समान झाले आहेत.

जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळणार

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याबाबत माहिती मागवली. यावर केंद्र सरकारने सांगितले की, जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तेथे मतदार यादी अद्ययावत करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा दिला जाईल, असेही केंद्राच्या वकिलांनी सांगितले. पण हे कधी होईल, हे आताच सांगता येणार नाही. तथापि, सरकारने स्पष्ट केले की लडाख भविष्यातही केंद्रशासित प्रदेश राहील.

याचिकाकर्त्याकडून देशाप्रती निष्ठेचे प्रतिज्ञापत्र मागितले

सुनावणीच्या 15 व्या दिवशी 'रूट्स इन काश्मीर' या सामाजिक संस्थेने न्यायालयाला माहिती दिली की याचिकाकर्ते मोहम्मद अकबर लोन यांनी विधानसभेत एकदा 'पाकिस्तान झिंदाबाद'चा नारा दिला होता. त्यांनी केलेली वक्तव्यं ही भारतविरोधी आणि दहशतवादाला सहानुभूती देणारी होती असा आरोप केला. यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, देशाप्रती निष्ठेचे प्रतिज्ञापत्र मागविण्यात यावे. त्यावर न्यायालयाने मोहम्मद अकबर लोन यांच्याकडून जम्मू-काश्मीरला भारताचा अविभाज्य भाग मानत असल्याचे लेखी प्रतिज्ञापत्र मागितले. ते फुटीरतावाद आणि दहशतवादाचे समर्थन करत नाही असं त्यामध्ये नमूद करण्यास सांगितलं. 

ही बातमी वाचा: