शिर्डी संस्थानावर आयएएस अधिकारी नेमण्याचा मार्ग मोकळा

नवी दिल्ली/शिर्डी : शिर्डी संस्थानावर आयएएस अधिकारी नेमा असा आदेश किंवा निकाल आज सुप्रीम कोर्टानं दिलेला नाही, तर महाराष्ट्र सरकारनं या प्रकरणी आपली विशेष याचिका आज मागे घेतली व आयएएस अधिकारी संस्थानावर नेमू असं स्वत:च मान्य केलं आहे. राज्य सरकारच्या 2004 कायद्यात शिर्डी संस्थानावर किमान डेप्युटी कलेक्टर रँकचा अधिकारी संस्थानावर असेल असा शब्द आहे. मात्र 'किमान' या शब्दाचा आधार घेत कधी या रँकपेक्षा मोठा अधिकारी इथे आणला गेला नाही अडीच वर्षापूर्वी औरंगाबाद खंडपीठानं यावर आयएएस अधिकारी नेमण्याचा आदेश दिला होता. तेव्हा आमच्या कायदेशीर हक्कांचं उल्लंघन होतं आहे असं सांगत महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. मात्र आज सरकारनं एक पाऊल मागे घेतलं, आपली आव्हान याचिका मागे घेतली. साई संस्थानच्या समाधीचं शताब्दी वर्ष ऑक्टोबर 2017 पासून सुरु होतं आहे, त्याच्या तयारीसाठी सक्षम अधिकारी असणं गरजेचं हे लक्षात घेऊन सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे. 15 मार्चपासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. वार्षिक 400 कोटी उत्पन्न असणाऱ्या साई संस्थानाकडे आज 1826 कोटी रुपयांच्या विविध बँकांत ठेवी असून, 371 किलो सोने, तर 4340 किलो चांदी आहे.