मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारच्या सुप्रीम कोर्टात दोन स्वतंत्र याचिका

 मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीसाठी 15 दिवसांचा वेळ दिला आहे, त्यामुळे ही सुनावणी तातडीने गरजेची असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे. त्यामुळे उद्या-परवामध्येच ही याचिका सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला येते का हे पाहणं महत्वाचं असेल. 

ANil Deshmukh-Supreme Court

नवी दिल्ली : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत. एक माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या वतीने तर दुसरी राज्य सरकारच्या वतीनं आहे. देशमुख यांच्यावरील आरोपांची प्राथमिक चौकशी करुन हे आरोप गुन्हा दाखल करण्यायोग्य आहेत की नाहीत याबाबत 15 दिवसांची मुदत हायकोर्टाने सीबीआयला दिली आहे. 

या प्रकरणात सीबीआयची एन्ट्री, त्यामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर केंद्राचे अतिक्रमण या मुद्द्यावर राज्य सरकारची याचिका आहे. तर देशमुख यासंदर्भात आपली वैयक्तिक बाजू याचिकेद्वारे कोर्टात मांडतील. सुप्रीम कोर्टात ही सुनावणी तातडीनं घेण्यात यावी अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.  मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीसाठी 15 दिवसांचा वेळ दिला आहे, त्यामुळे ही सुनावणी तातडीने गरजेची असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे. त्यामुळे उद्या-परवामध्येच ही याचिका सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला येते का हे पाहणं महत्वाचं असेल. 

काल राजीनामा दिल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच अनिल देशमुख यांनी दिल्ली गाठली होती. काल रात्री 9 ते 10 तासभर ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या निवासस्थानी वकिलांची टीम याबाबतचं मंथन करत होती. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टात अनिल देशमुख यांच्या वतीनं नेमके काय मुद्दे मांडले जातायत, त्यांना हायकोर्टाच्या निकालावर काही दिलासा मिळतो का हे पाहणं महत्वाचं असेल. 

पोलीस आयुक्तपदाच्या पदावरील अधिकाऱ्याने सेवेत असताना थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणं ही एक दुर्मिळ घटना आहे, असं मत व्यक्त करत अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेल्या गंभीर आरोपांची सीबाआयमार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. तसेच येत्या 15 दिवसांत यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश सीबीआयच्या संचालकांना दिले आहेत. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्बच्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या तीन जनहित याचिका आणि एक फौजदारी रिट याचिका सोमवारी (5 एप्रिल) हायकोर्टाने निकाली काढल्या.