परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्ब प्रकरणी फैसला देताना हायकोर्टाने नेमकं काय म्हटलं?
परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्ब प्रकरणी हायकोर्टाने फैसला सुनावला आहे. 15 दिवसांत सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परमबीर सिंह यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिका हायकोर्टाने निकाली काढल्या आहेत.
मुंबई : पोलीस आयुक्तपदाच्या पदावरील अधिकाऱ्याने सेवेत असताना थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणं ही एक दुर्मिळ घटना आहे, असं मत व्यक्त करत अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेल्या गंभीर आरोपांची सीबाआयमार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. तसेच येत्या 15 दिवसांत यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश सीबीआयच्या संचालकांना दिले आहेत. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्बच्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या तीन जनहित याचिका आणि एक फौजदारी रिट याचिका सोमवारी (5 एप्रिल) हायकोर्टाने निकाली काढल्या. याप्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्याने महाविकास आघाडी सरकारवर मोठी नामुष्की ओढावली आहे.
मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन होमगार्डच्या महासंचालकपदी उचलबांगडी होताच परमबीर सिंह यांनी पत्र लिहून गंभीर आरोप केले. आरोप हे थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर आहेत, तेव्हा राज्यातील तपासयंत्रणेवर कुठल्याही प्रकारचा दबाव येऊ नये. याशिवाय याप्रकरणी मुंबईच्या मलबार हिल पोलीस स्थानकांत तक्रारदार आणि याचिकाकर्ता जयश्री पाटील यांनी रितसर तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे याप्रकरणाची चौकशी होणं गरजेचं आहे. याप्रकरणी अद्याप गुन्हा दाखल झालेल्या नसल्याने या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेली तक्रार आणि आरोपींची प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश सीबीआयला हायकोर्टाने दिले आहेत.
बुधवारी सुमारे साडेसहा तासांच्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील आपला निकाल राखून ठेवला होता. या सुनावणी दरम्यान, राज्य सरकार, परमबीर सिंह आणि अन्य याचिकाकर्ते यांच्यासोबत पोलीस प्रशासनाचीही हायकोर्टाने यावेळी चांगलीच कानउघाडणी केली होती. केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करताना याप्रकरणी चौकशी करण्यास तयार असल्याचं कोर्टाला सांगितलं होतं.
परमबीर सिंह यांच्याव्यतिरीक्त अन्य कुणाच्या याचिका?
परमबीर यांच्या व्यतिरिक्त अन्य दोन जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल होत्या. सामाजिक कार्यकर्ता मोहन भिडे यांनी याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशीची मागणी करत याचिका दाखल केली होती तर घनश्याम उपाध्याय नामक एका वकिलाने याप्रकरणी नाव समोर आलेल्या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांची पीएमएलए अंतर्गत चौकशी करण्याच मागणी केली होती. कारण महिन्याला 100 कोटी या हिशोबाने वर्षाला 1200 कोटी तर सरकारची पाच वर्ष या हिशोबाने 6 हजार कोटींचा हा भ्रष्टाचार असल्याचं कोर्टाला सांगितलं. या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांकडून चौकशी करण्याचे निर्देश दिले असल्याचं राज्य सरकारच्यावतीने सांगण्यात आलं. त्यामुळे यात काहीतरी आहे, मात्र केवळ न्यायालयीन चौकशी पुरेशी नाही तर आरोपींवर गुन्हा करत त्यांना ताब्यात घेण्याची गरज असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितलं होतं. तर याप्रकरणी फौजदारी रिट याचिका दाखल डॉ. जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलीस स्थानकांत तक्रार दाखल करत पोलीस, गृहमंत्री आणि नावं समोर आलेल्या सर्वांविरोधात चौकशीची मागणी केली आहे.
राज्य सरकारची भूमिका
राज्य सरकारने मात्र याचिकांना जोरदार विरोध करताना याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल होऊच शकत नाही अशी भूमिका घेतली. एकीकडे राज्याचे गृहमंत्री मुंबई पोलिसांना सातत्याने वसुली करण्याचे निर्देश देत होते. पोलीस अधिकाऱ्यांना आयुक्तांच्या नकळत शासकीय निवासस्थानी बोलवलं जात होतं. परमबीर सिंह हे या प्रकरणात आपला बळी गेल्याचं भासवत असले तरी या याचिकेमुळे त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थच समोर आला आहे, असा दावा केला. सर्वोच्च न्यायालयात जाताना त्यांनी रिट याचिका केली. ज्यात त्यांनी आपल्या बदलीलाही आव्हान दिलं होतं. मात्र हायकोर्टात येताना त्यांनी त्याचं जनहित याचिकेत रुपांतर कसं केलं?, असा सवालही उपस्थित केला. त्यामुळे आजवर कधीही झाले नाहीत असे गंभीर आरोप प्रशासनावर केल्याबद्दल त्यांना मोठा आर्थिक दंड आकारत ही याचिका फेटाळून लावावी अशी मागणी त्यांनी हायकोर्टाकडे केली. रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालची चौकशी करण्यात आली असून ती फाईल आता बंद करण्यात आली आहे. त्यानंतर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी नव्याने अहवाल सादर केल्याची माहिती कुंभकोणी यांनी दिली. तर याप्रकरणी दाखल अन्य याचिका या केवळ मीडियातून समोर आलेल्या माहितीवर अवलंबून असल्याने त्याही अर्थहिन असल्याचं कोर्टाला सांगितलं होतं.
महत्त्वाच्या बातम्या
