CAA ला विरोध केवळ राजकीय; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची ABP न्यूजला विशेष मुलाखत

सीएएबाबत लोकांमध्ये गैरसमज पसरवण्यात आला आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, सीएए आणि एनआरसी हे दोन्ही वेगवेगळे विषय आहेत. कायद्यात कोणचंच नागरिकत्व घेण्याचा प्रस्ताव नाही. असं अमित शहा मुलाखतीत बोलताना म्हणाले.

नवी दिल्ली : नवी वर्षाच्या सुरुवातीलाच देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ABP न्यूजला आपली पहिली मुलाखत दिली आहे. या मुलाखतीत त्यांनी महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड विधानसभा निवडणूक, नागरिकत्त्व दुरूस्ती कायदा, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनसीआर) आणि नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (एनपीआर) यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा केली.

मुलाखतीच्या सुरुवातीस अमित शहा यांनी सांगितले की, 2019 हे वर्ष फार उत्तम होतं. देशातील जनतेने भाजपच्या बाजूने कौल देत पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींच्या सरकारला निवडून दिलं. महाराष्ट्रात झालेल्या निवडणुकांबाबत बोलताना ते म्हणाले की, या निवडणुकांमध्ये जनतेने आमच्या बाजून कौल दिला होता, आमच्या विरोधात नाही. तर पश्चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या आगामी निवडणुकांबाबत बोलताना ते म्हणाले की, तिथेही भाजपचंच सरकार असणार आहे आणि भाजपच्या दोन तृतियांश जागा नक्की निवडून येतील.

झारखंड निवडणुकांबाबत आत्मचिंतन करणं आवश्यक

काही दिवसांपूर्वी झारखंडमध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. यामध्ये भाजपचा पराभव झाला असून काँग्रेस आघाडीला बहुमत मिळालं आहे. याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, झारखंडमध्ये आमच्या पक्षाचा पराभव झाला. हा आत्मचिंतनाचा विषय आहे. सरयू राय यांच्याशी निगडीत प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले की, फक्त एका निर्णयामुळे पक्षाची प्रतिमा ठरू शकत नाही. हरियाणामध्ये सरकार स्थापन करण्याबाबत ते म्हणाले की, जर आम्ही सरकार स्थापन केलं नसतं, तर आमच्यापेक्षा कमी जागा जिंकणाऱ्या पक्षाने सरकार स्थापन केलं असतं. हे राज्यातील जनतेसाठी योग्य नव्हतं. हरियाणातील निवडणुकांमध्येही जनतेने आमच्या विरोधात कौल दिला नव्हता.

पाहा व्हिडीओ : महाराष्ट्रात काँग्रेसनं विचारांना तिलांजली दिली :गृहमंत्री अमित शाह

बिहारमध्ये नितीश कुमार आमचा चेहरा असतील

दिल्लीमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांबाबत बोलताना ते म्हणाले की, याबाबत पक्ष निर्णय घेईल. याबाबत निर्णय पक्षाची संसदीय समीती घेते. दिल्लीमधील परिस्थिती पाहून चेहरा ठरवण्यात येईल. बिहारमध्ये मात्र नितीश कुमार यांच्या नेतृत्त्वात निवडणुका लढवल्या जातील. आमच्या पक्षाकडून मुख्यमंत्री पदासाठी नितीश कुमार दावेदार असतील. बिहारमध्ये तुम्ही समसमान जागांवर लढणार का, याबाबत ते म्हणाले की, जेव्हा यागोष्टीवर निर्णय होईल त्यावेळी मीडियाला सांगण्यात येईल.

नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा आणि एनआरसी

नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झाल्यापासून देशभरात या कायद्याविरोधात आंदोलनं करण्यात येत आहेत. अनेक ठिकाणी या आंदोलनांनी हिंसक वळणंही घेतलं आहे. सीएए आणि एनआरसीच्या मुद्यावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, यामुळे कोणाचंही नागरिकत्व धोक्यात येणार नाही. यामध्ये नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. सीएएबाबत लोकांमध्ये गैरसमज पसरवण्यात आला आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, सीएए आणि एनआरसी हे दोन्ही वेगवेगळे विषय आहेत. कायद्यात कोणचंच नागरिकत्व घेण्याचा प्रस्ताव नाही. सीएएबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, याबाबत संविधानातील आर्टिकल 14 (ए)चं उल्लंघन होत नाही. धर्माच्या आधारावर नागरिकता देण्यात येत नसून शरणार्थी आपले बंधू आहेत, त्यांना सन्मान देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांनी सांगितलं की, शरणार्थी मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्यात आलं आहे. एनआरसीबाबत अद्याप कोणतीही चर्चा झाली नाही. जेव्हा ते मांडलं जाईल त्यावेळी चर्चा होईल.

राहुल गांधी- प्रियांका गांधी यांनी सिद्ध करावं CAA मुळे नागरिकत्व धोक्यात येणार

राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांना अमित शहांनी आव्हान दिलं आहे की, नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यामुळे नागरिकत्व धोक्यात येणार असल्याचं सिद्ध करून दाखवा. सीएए आणि एनआरसी यांचा एकत्रित विचार करणं हेच मुळात दिशाभूल करण्यासारखं आहे. कायदा न वाचता अफवा फसरवल्या जात आहेत.

एनपीआर

जनगणना प्रत्येक 10 वर्षांनी होणं आवश्यक आहे. मागील वर्षी 2011मध्ये झाली होती. त्यामुळे यंदा 2021मध्ये होणार आहे. जनगणना आणि एनपीआरमध्ये कोणतीच कागदपत्र मागण्यात येणार नाहीत. एनपीआरमध्ये कोणालाच टार्गेट केलं जात नाही. जनगणना आणि एनपीआरशी एनआरसीचा काहीच संबंध नाही. देशातील अल्पसंख्यांकांना चिंता करण्याची गरज नाही. दरम्यान, देशात होणाऱ्या आंदोलनांवर बोलताना ते म्हणाले की, ही आंदोलनं राजकीय आंदोलनं आहेत. यामध्ये काही सामान्य लोकही आहेत. त्यांची दिशाभूल करण्यात येत आहेत.

काश्मीर मुद्या

तत्कालीन जम्मू काश्मीर राज्यातून कलम 370 हटवल्यानंतर राज्यातील नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. अद्यापही हे नेते नजरकैदेत असून,त्यांना कधी सोडणार हे विचारल्यावर त्यांनी सांगितले की, हा निर्णय तेथील प्रशासनाचा असेल. जेव्हा तेथील प्रशासन मंजूरी देईल त्यावेळी त्यांना सोडून देण्यात येईल. काही दिवसांसाठी या नेत्यांना ताब्यात ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामागे त्यांची काही अत्यंत घातक वक्तव्य आहेत. 'जर 370 हवण्यात आलं तर काश्मिरमध्ये आग लावण्यात येईल. पाकिस्तानला संधी मिळेल.' अशाप्रकराची वक्तव्य त्या नेत्यांनी केली आहेत. त्यांच्या या वक्यव्यांमुळेच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

राम मंदिर

राम मंदिरावर बोलताना अमित शहा म्हणाले की, 9 फेब्रुवारीआधी राम मंदिर ट्रस्टची घोषणा करण्यात येईल. राम मंदिर कसं असेल? याबाबत ट्रस्ट निर्णय घेईल. दरम्यान, ते हेदेखील म्हणाले की, तिथे एक भव्य राम मंदीर तयार झालं पाहिजे. हे आमच्या निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यातील आश्वासन होतं.

संबंधित बातम्या :