Amit Shah : विविध राज्यातील लोकांनी इंग्रजीत नव्हे तर हिंदी भाषेतच बोलावे, अमित शहांचा हिंदीच्या वापरावर भर

Amit Shah : जेव्हा इतर भाषिक राज्यांतील नागरिक एकमेकांशी संवाद साधतात तेव्हा ते भारताच्या भाषेत म्हणजे हिंदीतच असले पाहिजे.' इंग्रजीचा पर्याय म्हणून हिंदीचा स्वीकार केला पाहिजे,

amit shah

Amit Shah : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुन्हा एकदा देशात हिंदी भाषेच्या वापरावर भर दिला आहे. गुरुवारी ते म्हणाले की, विविध राज्यांतील लोकांनी आपापसात इंग्रजीत नव्हे तर हिंदीत बोलावे. यावेळी त्यांनी स्थानिक भाषांच्या मदतीने हिंदीचा विस्तार करण्याबाबतही सांगितले. 2019 च्या सुरुवातीला शाह यांनी हिंदी दिवसादरम्यान केलेल्या भाषणात 'एक राष्ट्र, एक भाषा' असा उल्लेख केला होता. याचाच उल्लेख करत गृहमंत्री शहा म्हणाले की, विविध राज्यांतील लोकांनी एकमेकांशी इंग्रजीत नव्हे तर हिंदीत संवाद साधावा. 

विविध राज्यांतील लोकांनी एकमेकांशी इंग्रजीत नव्हे तर हिंदीत संवाद साधावा
शाह गुरुवारी राजभाषेवरील संसदीय समितीच्या 37 व्या बैठकीला उपस्थित होते. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठरवले आहे की, सरकार चालवण्यासाठी हिंदी ही अधिकृत भाषा आहे आणि यामुळे हिंदीचे महत्त्व नक्कीच वाढेल, "आता देशाच्या एकात्मतेचा महत्त्वाचा भाग राजभाषा बनवण्याची वेळ आली आहे. शाह म्हणाले, 'जेव्हा इतर भाषिक राज्यांतील नागरिक एकमेकांशी संवाद साधतात तेव्हा ते भारताच्या भाषेत म्हणजे हिंदीतच असले पाहिजे.' इंग्रजीचा पर्याय म्हणून हिंदीचा स्वीकार केला पाहिजे, असे शाह म्हणाले. इतर स्थानिक भाषेतील शब्द स्वीकारून हिंदी भाषेची वापर केल्याशिवाय त्याचा प्रसार होणार नाही, असे ते म्हणाले.

मंत्रिमंडळाचा 70 टक्के अजेंडा हिंदीत तयार

शाह हे राजभाषा समितीचे अध्यक्षही आहेत. गुरुवारी झालेल्या बैठकीत समितीच्या अहवालाचा 11 वा भाग अध्यक्षांना पाठविण्यास समितीच्या सदस्यांनी एकमताने मान्यता दिली. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, सध्याची राजभाषा समिती ज्या वेगाने काम करत आहे, त्या गतीने यापूर्वी क्वचितच काम झाले असेल. एकाच कालावधीत राष्ट्रपतींना तीन अहवाल पाठवणे ही सर्वांची समान संधी असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी शाह यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाचा 70 टक्के अजेंडा हिंदीत तयार करण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ते म्हणाले की, ईशान्येतील आठ राज्यांमध्ये 22,000 हिंदी शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे. तसेच, ईशान्येकडील नऊ आदिवासी समुदायांनी त्यांच्या बोली लिपींचे देवनागरीमध्ये रूपांतर केले आहे. याशिवाय, ईशान्येकडील आठही राज्यांनी दहावीपर्यंतच्या शाळांमध्ये हिंदी अनिवार्य करण्यास सहमती दर्शवली आहे.