'सरकारी अधिकाऱ्यांना मिनरल वॉटर, तर विद्यार्थिनींना साधं पाणी का?'

अलाहाबाद हायकोर्टाने सरकारी कॉलेजमध्ये मिळणाऱ्या पिण्याच्या पाण्यावरुन उत्तर प्रदेश सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. हायकोर्टाने या प्रकरणी सुनावणी करताना सरकारी अधिकाऱ्यांना फिल्टर पाणी मिळतं, मग विद्यार्थिनींना हॅण्ड पंपचं पाणी का? असा सवाल विचारला आहे.

अलाहाबाद :  अलाहाबाद हायकोर्टाने सरकारी कॉलेजमधील विद्यार्थिनींनी शुद्ध पाण्यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उत्तर प्रदेश सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. हायकोर्टाने या प्रकरणी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढताना, सरकारी अधिकाऱ्यांना फिल्टर पाणी मिळतं, मग विद्यार्थिनींना हॅण्ड पंपचं पाणी का? असा सवाल विचारला आहे. उत्तर प्रदेशमधील बलिया, आग्रा, अलीगढ, महोबा, श्रीवस्ती आणि जौनापूर जिल्ह्यातील मुलींच्या सरकारी कॉलेजमध्ये पिण्याचे शुद्ध पाणी, शौचालय आणि वीज उपलब्ध नसल्याने याविरोधात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी गेल्या सुनावणी वेळी न्यायालयाने या सहाही जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना फोटोग्राफसह प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यात दोन जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं नाही. तर इतर जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी इंडिया मार्क हॅण्डपंपने पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्याचं सांगितलं. यानंतर न्यायालयाने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढताना, सरकारी अधिकाऱ्यांना फिल्टर पाणी मिळतं. तर सरकारी कॉलेजमधील विद्यार्थिनींना हॅण्डपपंचं पाणी का दिलं जातं?, असा सवाल विचारला आहे. तसेच यावर उत्तर प्रदेशच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव आणि इतर जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली असून, यावर सर्वांना तीन दिवसात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणेज, या सर्वांनी तीन दिवसात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं नाही, तर त्यांना सर्वांना कोर्टात उपस्थित राहावं लागेल, असंही स्पष्ट शब्दात सांगितलं आहे. न्यायमूर्ती अरुण टंडन आणि न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांनी हे आदेश दिले आहेत.