Chenab Bridge: कारगिल युद्धानंतर चिनाब पुलाला मंजुरी, काश्मीर आता वर्षभर जोडले, जगातील सर्वात उंच रेल्वे पूल; पाकिस्तान आणि चीनला याची चिंता का आहे?
Chenab Bridge: 2002 मध्ये कारगिल युद्धानंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी यूएसबीआरएलला केंद्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित केले. म्हणजेच, केंद्र सरकारने या प्रकल्पाचा खर्च उचलला.
Chenab Bridge: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (6 जून) जगातील सर्वात उंच 'चिनाब रेल्वे पूल'चे (Chenab Bridge world highest railway bridge) लोकार्पण केले. त्यामुळे गेल्या तीन दशकांपासून सुरु असलेल्या संघर्षाला पूर्णविराम मिळाला असून काश्मीर उर्वरित भारतासाठी सर्व ऋतुंमध्ये जोडलेला असेल. काश्मीर खोऱ्यात चिनाब नदीवर बांधलेला हा पूल अभियांत्रिकीचे एक अतुलनीय आणि बदलत्या भारताचे उदाहरण आहे, जो पॅरिसमधील आयफेल टॉवरपेक्षाही उंच आहे. हा पूल 40 किलो स्फोटके आणि 8 रिश्टर स्केलपर्यंतच्या भूकंपाचा सामना करू शकतो. त्याच्या बांधकामामुळे पाकिस्तान आणि चीनच्या समस्या वाढल्या आहेत, परंतु काश्मीरमध्ये इतक्या मोठ्या रेल्वे पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी 133 वर्षे लागली.
चिनाब पूल रेल्वे प्रकल्प यूएसबीआरएल 1994 मध्ये सुरू झाला
अर्ली टाईम्सच्या वृत्तानुसार, 1983 मध्ये इंदिरा गांधींनी जम्मू-उधमपूर रेल्वे मार्गाची पायाभरणी केली. 53 किमी लांबीचा रेल्वे मार्ग 50 कोटी रुपये खर्चून 5 वर्षांत पूर्ण करायचा होता, परंतु तो बांधण्यासाठी 21 वर्षे लागली आणि 515 कोटी रुपये खर्च झाले. शिवालिक टेकड्या कापून 20 बोगदे आणि 158 पूल बांधण्यात आले. 1994 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे लिंक म्हणजेच यूएसबीआरएल प्रकल्प सुरू केला. सुरुवातीला त्याचे बजेट 2.5 हजार कोटी रुपये होते, जे 2025 पर्यंत 42.93 हजार कोटी रुपये झाले.
2003 मध्ये चिनाब पूल मंजूर झाला, जो 22 वर्षांत पूर्ण झाला
2002 मध्ये कारगिल युद्धानंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी यूएसबीआरएलला केंद्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित केले. म्हणजेच, केंद्र सरकारने या प्रकल्पाचा खर्च उचलला. 2003 मध्ये, सरकारने काश्मीर खोऱ्याला देशाच्या इतर भागांशी जोडण्यासाठी चिनाब पूल बांधण्याचा निर्णय घेतला. हा पूल 2009 पर्यंत पूर्ण होणार होता. तथापि, हे होऊ शकले नाही. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात, उधमपूर ते काश्मीरपर्यंत दोन्ही टोकांवर रेल्वे मार्ग टाकण्यात आले होते, परंतु त्यांच्यामध्ये रेल्वे मार्ग बांधण्यात आला नाही. 2014 मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी USBRL प्रकल्पासाठी प्रोअॅक्टिव्ह गव्हर्नन्स अँड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन म्हणजेच PRAGATI उपक्रम सुरू केला. या अंतर्गत, पंतप्रधान मोदींनी स्वतः चिनाब पुलाच्या बांधकामाचे निरीक्षण केले आणि आवश्यक निधी मंजूर केला. सुमारे 2 दशकांनंतर, 1486 कोटी रुपये खर्चून चिनाब नदीवर हा पूल पूर्ण झाला आहे. यासह, काश्मीरला थेट भारताशी जोडण्याचे स्वप्न देखील पूर्ण झाले आहे.
चिनाब पूल 120 वर्षे भूकंप, पूर आणि बर्फवृष्टी सहन करू शकतो
जगातील सर्वात उंच रेल्वे पूल 'चिनाब ब्रिज' भूकंप, पूर, हिमवर्षाव आणि स्फोटकांपासून संरक्षण करण्यासाठी विशेषतः डिझाइन करण्यात आला आहे. पुलाचा परिसर भूकंप झोन चारमध्ये येतो, परंतु तो भूकंप झोन पाचसाठी डिझाइन करण्यात आला आहे. म्हणजेच, भूकंपाच्या दृष्टीने तो खूप सुरक्षित आहे आणि रिश्टर स्केलवर 8 तीव्रतेच्या भूकंपाचा सामना सहजपणे करू शकतो. हा पूल पुढील 120 वर्षांसाठी बांधण्यात आला आहे. चिनाब रेल्वे पूल बांधण्यासाठी एकूण 17 खांब बांधण्यात आले आहेत. त्याचा सर्वात उंच काँक्रीट खांब 49.343 मीटर आहे आणि त्याचा सर्वात उंच स्टील खांब सुमारे 130 मीटर आहे. हा स्टील खांब बांधण्यासाठी 29 हजार टनांपेक्षा जास्त स्टील वापरण्यात आला आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना म्हणजेच डीआरडीओच्या मदतीने, हा पूल स्फोट भारासाठी देखील डिझाइन करण्यात आला आहे. म्हणजेच, 40 किलो किंवा त्याहून अधिक स्फोटके असली तरी, स्फोटाचा या पुलावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
चिनाब पूल काश्मीरला भारतापासून वेगळे होण्यापासून कसे रोखेल?
अलिप्ततावादी भावनांना आळा बसेल
चांगली कनेक्टिव्हिटी आणि विकासामुळे काश्मीरमधील लोकांमध्ये भारताशी एकतेची भावना वाढेल. यामुळे वेगळे होण्याचा म्हणजेच काश्मीरला भारतापासून वेगळे करण्याचा विचार संपेल. काश्मीरचा सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे फुटीरतावदा. या पुलामुळे काश्मीरला भारतापासून वेगळे करण्याची मागणी संपेल.
हा मार्ग सर्व ऋतूंमध्ये खुला राहील
हा पूल काश्मीरला जम्मू आणि देशाच्या उर्वरित भागाशी नेहमीच जोडेल. आतापर्यंत हिवाळ्यात काश्मीरला जाण्यात समस्या येत होती. कारण बर्फवृष्टीमुळे रस्ते बंद होते, परंतु आता चिनाब पुलाद्वारे सर्व ऋतूंमध्ये काश्मीरला पोहोचता येते.
आर्थिक विकास वाढेल
काश्मीरमधील सफरचंद, शाल, केशर आणि इतर उत्पादने देशाच्या मोठ्या बाजारपेठांमध्ये सहजपणे पोहोचतील. यामुळे काश्मीरची आर्थिक व्यवस्था मजबूत होईल आणि विकास वेगाने वाढेल. त्याच वेळी, स्वस्त रेल्वे प्रवासामुळे काश्मीरमध्ये पर्यटकांची संख्या वाढेल, ज्यामुळे स्थानिक रोजगार वाढेल.
सैन्याची हालचाल जलद होईल
या पुलावरून सैन्य आणि निमलष्करी दलांची जलद हालचाल होईल. संघर्ष किंवा बिघडत्या परिस्थितीत तैनाती लवकर शक्य होईल. यामुळे सीमावर्ती भागात सैन्याची पोहोच मजबूत होईल आणि सुरक्षा वाढेल.
चिनाब पुलामुळे पाकिस्तान आणि चीनची चिंता का वाढली आहे?
संरक्षण तज्ज्ञ निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल जे.एस. सोधी यांच्या मते, चिनाब पूल काश्मीरच्या अखनूर भागात बांधला गेला आहे. ईशान्येकडील सिलिगुडी कॉरिडॉरला चिकन नेक म्हणतात, जिथे चीनने ताबा घेतला तर देशाचे दोन भाग होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे अखनूर परिसर काश्मीरचा चिकन नेक आहे. अशा परिस्थितीत, येथे चिनाब पुलाचे बांधकाम भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या खूप महत्वाचे आहे. यामुळे काश्मीरवरील भारताची पकड मजबूत होईल. काश्मीरमध्ये बराच काळ तैनात असलेले निवृत्त लेफ्टनंट जनरल संजय कुलकर्णी म्हणतात, 'चिनाब रेल्वे पुलाच्या जोडणीमुळे दिल्लीला काश्मीरशी थेट संपर्क साधता येईल. यामुळे आपली सामरिक आणि लष्करी क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. 'काश्मिरात तैनात असलेल्या सैन्यापर्यंत शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा, रणगाडे थेट खोऱ्यात पोहोचू शकतील. बारामुल्लाला रेल्वे कनेक्शन मिळाल्याने सीमेवर रसद पोहोचणे देखील सोपे होईल.'
युद्धाच्या वेळी या पुलामुळे भारताचा पाकिस्तानवर वरचष्मा असेल. नियंत्रण रेषेपासून (एलओसी) फक्त 64 किमी अंतरावर हा पूल बांधण्यात आला आहे, ज्यामुळे सैन्य आणि रसद जलदगतीने सीमेवर पोहोचू शकतील. याशिवाय, खोऱ्यात विकास होईल आणि हा भाग प्रत्येक हंगामात देशाच्या इतर भागांशी जोडलेला राहील, जो पाकिस्तान आणि चीनसाठी चिंतेचा विषय आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
