दिल्लीत राजकीय तणाव वाढला, 'आप' आक्रमक

आयएएस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन भाजप, मोदी सरकार आमच्याविरोधात हा सगळा कट रचत असल्याचा आम आदमी पक्षाचा आरोप आहे.

नवी दिल्ली : दिल्लीत सलग सात दिवस धरणे आंदोलन करणाऱ्या आम आदमी पक्षाने आज थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालण्यासाठी कूच केली आहे. मंडी हाऊसमधून निघालेल्या या मोर्चाला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीनेही पाठिंबा दर्शवला आहे. या मोर्चामध्ये माकपचे सिताराम येचुरीही सामील झाले आहे. केंद्र सरकारच्या दबावामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिल्ली सरकारशी असहकार पुकारल्याचा आरोप करत नायब राज्यपालांनी यात हस्तक्षेप करावा या मागणीसाठी केजरीवाल यांनी 7 दिवसांपासन त्यांच्या कार्यालयाबाहेर ठाण मांडली आहे. पण त्यानंतरही दखल न घेतल्यानं आम आदमी पक्षानं थेट पंतप्रधानांच्या निवासाला घेराव घालण्याची तयारी केली आहे. केजरीवालांच्या समर्थनार्थ चार मुख्यमंत्री मैदानात अरविंद केजरीवाल यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत चार राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केजरीवाल यांची बाजू आज थेट पंतप्रधानांसमोर मांडली. नीती आयोगाच्या बैठकीच्या निमित्तानं दिल्लीत आलेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानांची आज भेट घेतली. काल रात्री या चौघांनीही अरविंद केजरीवाल यांच्या ठिय्या आंदोलनाला भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना प्रशासनाने भेट नाकारली होती. त्याबद्दलची नाराजीही आज त्यांनी पंतप्रधानांसमोर मांडल्याचं कळतं आहे. संपूर्ण प्रकरण काय आहे? आयएएस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन भाजप, मोदी सरकार आमच्याविरोधात हा सगळा कट रचत असल्याचा आम आदमी पक्षाचा आरोप आहे. केजरीवालांच्या या आंदोलनाला समर्थन म्हणून पक्षानं याआधी उपराज्यपालांच्या निवासस्थानावर मोर्चाही काढला होता. या आंदोलनाचं मूळ आहे 19 फेब्रुवारीला झालेल्या घटनेत. दिल्लीचे मुख्य सचिव अंशु प्रकाश यांना केजरीवाल यांच्या घरी झालेल्या मीटिंगमध्ये आपच्या दोन आमदारांनी थप्पड लगावल्याचा आरोप आहे. या मारहाणीनंतर सर्व अधिकाऱ्यांनी मिळून केजरीवाल सरकारविरोधात असहकार्याचं कडक पाऊल उचललं. हे अधिकारी मंत्र्यांना आता भेटायलायच नाही म्हणत आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या रुटीन मीटिंगवरही अधिकारी बहिष्कार टाकत आहेत. जे काही थोडंफार काम सुरु आहे ते लेखी कम्युनिकेशनवरच सुरु आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून अधिकारी आणि सरकारमधला हा संघर्ष कायम आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर केजरीवालांचं तिसरं आंदोलन मुख्यमंत्री झाल्यानंतर केजरीवाल यांचं एकूण कारकीर्दीतलं हे तिसरं आंदोलन आहे. 2014 मध्ये ते पहिल्यांदा सत्तेत आले तेव्हा दिल्लीतल्या रेल भवनासमोर रस्त्यावरच त्यांनी ठाण मांडून उपोषण केलं होतं. दिल्लीतलं पोलीस दल हे केंद्राच्या ताब्यात आहे, त्यावर राज्याचाही कंट्रोल असावा या मागणीसाठी हे आंदोलन होतं. 2015 मध्ये आपचं सरकार पुन्हा 70 पैकी 67 जागा निवडून आलं. त्यानंतर अगदी मागच्या महिन्यापर्यंत केजरीवाल या उपोषण, आंदोलनापासून दूर राहिले होते. पण आता गेल्या महिन्याभरातच त्यांची दोन आंदोलनं झालीयत. मागच्या महिन्यात 14 मे रोजी केजरीवाल आपच्या आमदारांसोबत याच उपराज्यपालांना भेटायला गेले होते. दिल्लीत सगळीकडे सीसीटीव्ही बसवण्याबाबत ही मीटिंग होती. मात्र पोलिसांनी त्यांना आतमध्ये जाऊच दिलं नाही म्हटल्यावर त्यांनी तिथंच ठिय्या मांडला. केजरीवाल यांचं हे आंदोलन तीन तासच सुरु होतं. भाजपच्या इशा-यावर उपराज्यपाल दिल्लीतल्या सीसीटीव्ही प्रोजेक्टला अडथळा आणत असल्याचा त्यांचा आरोप होता. त्यानंतर आता हे आणखी एक आंदोलन ते करत आहेत. म्हणजे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या कारकीर्दीतलं हे तिसरं आंदोलन आहे. केजरीवालांनी का आंदोलन सुरु केले? दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही. प्रत्येक नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उपराज्यपालांची मंजुरी आवश्यक असते. त्यामुळेच केजरीवालांचे हात बांधले गेलेत आणि मोदी लाटेतही दिल्लीत सपाटून मार खालेल्या भाजपला त्यांचा बदला घ्यायची संधी मिळते आहे. जोपर्यंत आमच्या सुरक्षेची हमी मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही मीटिंगना येणार नाही, असा अधिकाऱ्यांचा पवित्रा आहे. त्यामुळे पेच कायम आहे. दिल्लीतल्या वाहतुकीच्या दृष्टीनं महत्वाचा असलेला सिग्नेचर ब्रिजचा फंड अडकून पडलाय, घरोघरी रेशन पोहचवण्याची योजना कार्यान्वित होत नाहीय, सीसीटीव्ही बसवण्याच्या अत्यंत महत्वाच्या प्रोजेक्टलाही केराची टोपली दाखवली जातेय. आयएएस अधिकाऱ्यांचे काय म्हणणे आहे? आयएएस असोसिएशनने काही वेळापूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन आपली बाजू मांडली. “दिल्लीत सर्व अधिकारी काम करत आहेत. आम्हाला कुठल्याही पक्षाशी घेणेदेणे नाही. आम्ही कायद्याला बांधील आहोत.”, असे आयएएस असोसिएशनकडून सांगण्यात आले. तसेच, “आम्ही संपावर नाहीत. दिल्लीतील आयएएस अधिकारी संपावर असल्याचे वृत्त खोटे आणि निराधार आहेत. सर्व विभाग नियमित काम करत आहेत.”, असेही त्यांनी म्हटले.