5G Spectrum Auction : 5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव मे महिन्यात होण्याची शक्यता
5G Spectrum Auction : 5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव मे महिन्यात होण्याची शक्यता असून मार्च महिन्यापर्यंत ट्राय शिफारस सादर करणार आहे.
5G Spectrum Auction : फाईव्ह जी (5G) स्पेक्ट्रमचा लिलाव मे महिन्यात होण्याची शक्यता (5G Spectrum Auctions in India Most Likely in May 2022) आहे. फाईव्ह जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावासंबंधातील नियमांबाबत ट्राय मार्चपर्यंत त्यांची शिफारस सादर करणार आहे. त्यामुळे मेपर्यंत लिलिनाची प्रक्रिया होण्याची शक्यता असल्याची माहिती एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.
येत्या मे महिन्यात 5जी लिलावाची प्रक्रिया पार पडण्याची शक्यता आहे. मार्चपर्यंत लिलाव प्रक्रियेसंबंधीच्या नियमांबाबत शिफारशी दिल्यास मे उजाडणार असल्याचीही माहिती मिळत आहे. लिलाव प्रक्रियेसंदर्भातल्या नियमांबाबतच्या शिफारशी दिल्यानंतर निविदा निघतील आणि यासाठी 2 ते 3 महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. 5जी संदर्भात ट्रायकडून विविध घटकांसोबत बैठक घेण्यात आली होती. एका आठवड्याआधी ट्राय आणि टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये बैठक संपन्न झाली होती. या बैठकीत 5जी लिलाव, स्पेक्ट्रम आणि आधारभूत किंमतींवर चर्चा करण्यात आली. तसेच आधारभूत किंमती कमी करण्याची टेलिकॉम कंपन्यांची मागणी आहे.
मोठ्या आधारभूत किंमतींचा ग्राहकांना देखील फटका बसण्याची शक्यता आहे. 5जी सेवा महाग राहणार असून आधारभूत किंमत कमी केल्यास ग्राहकांसोबतच सरकारला देखील फायदा होणार आहे. दीर्घकाळाचा विचार व्हावा असं टेलिकॉम कंपन्यांचं मत आहे. तसेच 4जी सेवेच्या तुलनेत 5जीचा वेग 8 ते 10 पटीनं अधिक असणार आहे. तसेच चालू वर्षात 5जी सेवा नागरिकांसाठी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती ट्रायनं दिली आहे.
यंदा देशात येणार 5G, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी इंटरनेट सुविधा अधिक कार्यक्षम आणि वेगवान करण्यासाठी आता लवकरच भारतातही 5जी (5G) सुविधेचा लाभ घेता येणार असल्याची घोषणा केली होती. सीतारमण यांनी सांगितलं होतं की, 2022 मध्ये खाजगी टेलिकॉम कंपन्यांच्या 5G मोबाइल सेवांसाठी आवश्यक स्पेक्ट्रम लिलाव (Spectrum Auction) आयोजित केला जाईल. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात परवडणारे ब्रॉडबँड (Broadband) आणि मोबाईल कम्युनिकेशन (Mobile Communication) सक्षम करण्यासाठी PLI योजनेचा एक भाग म्हणून 5G इकोसिस्टमसाठी डिझाईन नेतृत्वाखालील उत्पादनाची योजना सुरू केली जाईल. परवडणारी ब्रॉडबँड आणि मोबाईल सेवा सक्षम करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात प्रसार करण्यासाठी, निधी अंतर्गत वार्षिक संकलनाच्या 5 टक्के वाटप केलं जाईल.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
