मोठी बातमी! हिंगोलीतील टोकाई सहकारी साखर कारखाना विक्रीला, भाजप नेत्याला दणका!
Tokai Sahakari Sakhar Karkhana : या साखर कारखान्याकडे शेतकऱ्यांचे एफ.आर.पी आणि ऊस तोडीचा खर्च असा एकूण 13 कोटी रुपये थकीत होते.
Hingoli News : हिंगोली (Hingoli) आणि नांदेड (Nanded) जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वरदान असलेल्या टोकाई सहकारी साखर कारखाना (Tokai Sahakari Sakhar Karkhana) आता विक्री केला जाणार असून, यासाठी निविदा मागवण्यात आले आहेत. त्यामुळे गळीप हंगामाच्या काळातच ऊस उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत. तर, सध्या भाजपचे नेते शिवाजी जाधव (Shivaji Jadhav) यांचे या कारखान्यावर वर्चस्व असून, त्यांच्यासाठी हा धक्का मानला जात आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील गिरगाव शिवारामध्ये टोकाई सहकारी साखर कारखाना आहे. या कारखान्यामध्ये हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यातील 7 हजार 100 शेतकरी सभासद आहेत. या कारखान्यावर सध्या भाजपचे नेते शिवाजी जाधव यांचे वर्चस्व आहे. गेल्यावर्षी या साखर कारखान्याकडे शेतकऱ्यांचे एफ.आर.पी आणि ऊस तोडीचा खर्च असा एकूण 13 कोटी रुपये थकीत होते. हे पैसे मिळावे यासाठी औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर साखर कारखान्यावर आरसीसीची कार्यवाही करून थकीत पैसे द्यावे असे निर्देश देण्यात आले होते.
शेतकऱ्यांना अद्यापही पैसे मिळाले नाही...
न्यायालयाच्या आदेशानंतर तत्कालीन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी साखर कारखान्यावर आरसीसीची कारवाई करून शेतकऱ्यांना तत्काळ त्यांचे पैसे द्यावे असे आदेश दिले होते. परंतु, हिंगोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठोस भूमिका न घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना अद्यापही पैसे मिळाले नाहीत. त्यानंतर आता हा साखर कारखाना विक्रीसाठी काढला जाणार आहे. साखर कारखान्याकडे शेतकऱ्यांचे एफआरपी आणि ऊस तोडीचा खर्च असे एकूण 13 कोटी रुपये थकीत देणे आसल्याने हा निर्णय घेतला जातोय. यामुळे कारखान्यातील ऊस उत्पादक सदस्य आणि ऊस उत्पादक शेतकरी चांगले संकटात सापडले आहेत.
सत्तधारी पक्षातील साखर सम्राटांना 1181.81 कोटींची खैरात
एकीकडे भाजपचे नेते शिवाजी जाधव यांच्या ताब्यात असलेला साखर कारखाना विक्रीला काढण्यात आला असतानाच, दुसरीकडे सत्तधारी पक्षातील साखर सम्राटांना शिंदे फडणवीस सरकारने पेटारा उघडून खैरात केल्याचे समोर आले आहे. वेगवेगळ्या पक्षातून भाजपमध्ये आलेल्या साखर सम्राटांच्या 11 कारखान्यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक तसेच एनसीडीसीकडून मिळून 1181.81 कोटींची थकहमीच्या रुपात खैरात केली आहे. साखर कारखाने आणि राजकारण यांचे एक वेगळं समीकरण राहिल्याचे नेहमीच पाहायला मिळाले आहेत. त्यामुळे अनेक राजकीय नेते नेहमी आपल्या मतदारसंघातील साखर कारखाने आपल्याच ताब्यात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करतात. मात्र, मागील काही काळात अनेक साखरे कारखान्यांची परिस्थिती डबघाईला आल्याचे पाहायला मिळत आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
