Dhule Onion : धुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याचे लिलाव सुरू, मात्र नाफेड केंद्र नसल्याने शेतकरी नाराज
Dhule News : धुळे जिल्ह्यात कांद्याचे लिलाव पुन्हा सुरू झाले असून मात्र जिल्ह्यात एकही नाफेडचे खरेदी केंद्र नसल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे.
धुळे : केंद्र शासनाने कांदा निर्यात शुल्क वाढ (Export Duty On Onion) केल्यानंतर धुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये (Dhule Bajar Samiti) कांद्याचे लिलाव ठप्प झाले होते. आता या ठिकाणी कांद्याचे लिलाव पुन्हा सुरू झाले आहेत. मात्र जिल्ह्यात एकही नाफेडचे खरेदी केंद्र नसल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे. त्यामुळे धुळे जिल्ह्यात नाफेडमार्फत (NAFED) कांदा खरेदी केंद्र सुरु करावे, अशी मागणी जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे.
गेल्या पाच ते सहा दिवसांपासून कांदा प्रश्न चांगलाच पेटला असून यामुळे नाशिकसह अनेक भागात आंदोलने करण्यात येत आहे. सुरवातीला केंद्र शासनाने कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावले, त्यानंतर शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. यावर उपाय म्हणून केंद्र शासनाने पुन्हा नाफेडमार्फ़त कांदा खरेदी करण्यात येईल अशी घोषणा केली. त्यानुसार नाशिक आणि अहमदनगरला दोन ठिकाणी नाफेडमार्फत 2410 रुपये दराने कांदा खरेदी सुरु झाली. मात्र केवळ 2 लाख टन कांदा खरेदी करणार असल्याचे सांगितल्यानंतर नाशिक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी पुन्हा आंदोलन पुकारले. दुसरीकडे धुळे जिल्ह्यातील (Dhuel District) शेतकऱ्यांनी देखील केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला आहे.
राज्य शासनाने नाफेड मार्फत कांदा खरेदी करून प्रतिक्विंटल 2 हजार 410 इतका भाव देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र धुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 400 ते 2 हजार रुपये इतका भाव शेतकऱ्यांना मिळतो आहे. त्यामुळे धुळे जिल्ह्यात देखील नाफेडने खरेदी केंद्र सुरू करावे अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. कांदा लिलावात शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे, एकीकडे मागील वर्षी अवकाळी मुळे मोठ्या प्रमाणात कांदा पिकांचे नुकसान झालेले असताना आता धुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याचे लिलावात अत्यंत कमी भाव मिळत असल्याने जिल्ह्यात नाफेडचे केंद्र सुरू करावे आणि त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना किमान 2 हजार 500 रुपये भाव कांद्याला मिळवुन द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
महाविकास आघाडीकडून आंदोलन
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. तसेच पावसाअभावी दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. शासनाने कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा, आदी मागण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथील शेवाळे फाट्यावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारने कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. शेतकऱ्यांचा असंतोष दिसताच 2 लाख मे चिटण कांदा सरकार खरेदी करेल, असे आमिष दाखवले. प्रत्यक्षात जवळपास 40 लाख टन कांदा शेतकऱ्यांकडे व वीस लाख टन कांदा व्यापाऱ्यांकडे पडून आहे. यातून फक्त दोन टन कांदा खरेदी करण्याचे आम्हीच दाखवून शासनाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसले आहे. शासनाने कांद्यावरील 40 टक्के शुल्क रद्द केल्यास कांद्याचे आंतरराष्ट्रीय निर्यात होईल, तसेच कांद्याला किमान पाच हजार रुपये प्रत्येक क्विंटल भाव मिळू शकेल, म्हणून निर्यात शुल्क रद्द करणे गरजेचे आहे, असे निवेदनाद्वारे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
इतर महत्वाची बातमी :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
