धुळे जिल्हा बोगस अपंग प्रमाणपत्रांचं माहेरघर, पूजा खेडकर प्रकरणानंतर अनिल गोटेंचा सनसनाटी दावा

Anil Gote : संपूर्ण राज्यात गाजत असलेल्या पूजा खेडकर प्रकरणानंतर माजी आमदार अनिल गोटे यांनी सनसनाटी दावा केला आहे.यामुळे आता एकच खळबळ उडाली आहे.

Pooja Khedkar and Anil Gote

Source : ABP Majha

धुळे : संपूर्ण राज्यात गाजत असलेल्या पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) प्रकरणानंतर माजी आमदार अनिल गोटे (Anil Gote) यांनी सनसनाटी दावा केला आहे. धुळ्यातील भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय व धुळे जिल्हा रुग्णालयातून तब्बल तेराशे बोगस दाखले देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केल्याने आता धुळ्यात एकच खळबळ उडाली आहे.   

पूजा खेडकर प्रकरण गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण राज्यभरात गाजले आहे. पूजा खेडकर प्रकरणात दररोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. त्यातच आता माजी आमदार अनिल गोटे यांनी धुळे (Dhule) जिल्हा हे अपंग आणि जातीचे बोगस दाखले (Bogus Certificate) देणाऱ्यांचे माहेरघर आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.   

बोगस दाखले देणाऱ्यांचे धुळे जिल्हा माहेरघर 

माजी आमदार अनिल गोटे म्हणाले की, अपंग आणि जातीचे बोगस दाखले देणाऱ्यांचे धुळे जिल्हा हे माहेरघर आहे. धुळ्यातील भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय व धुळे जिल्हा रुग्णालयातून तब्बल तेराशे बोगस दाखले देण्यात आले आहेत. डिसेंबर 2014 मध्ये याबाबत तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना या प्रकरणात 12 हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची पूर्ण पुराव्यानिशी माहिती आपण दिली होती. तसेच तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे (Vinod Tawde) यांना माहिती देऊन देखील त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, असा आरोप अनिल गोटे यांनी केला आहे. 

'त्या' 59 अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार?

दरम्यान, नाशिक जिल्हा परिषदेत (Nashik Zilla Parishad) देखील विविध विभागातील 59 अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र अर्थात  युडीआयडी कार्ड (UDID Card) सादर न केल्यामुळे जिल्हा परिषदेत दिव्यांग प्रमाणपत्र घोटाळा झाला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. महिन्याभरात केवळ नऊ कर्मचाऱ्यांनी महिन्याभरात दिव्यांग युडीआयडी सादर केला आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, आरोग्य विभाग, ग्रामपंचायत विभाग, शिक्षक आणि महिला व बालविकास विभागातील हे अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. यात सर्वाधिक शिक्षण विभागातील कर्मचारी आहे की ज्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे आता नाशिक जिल्हा परिषदेतील या 59 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर नेमकी काय कारवाई केली जाणार? हे बघणं महत्त्वाचं असणार आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या