पूजा खेडकरची UPSC च्या निर्णयाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात धाव; निवड रद्द करुन कारणे दाखवा नोटिसीला आव्हान
Pooja Khedkar : यूपीएससीनं पूजा खेडकरची उमेदवारी रद्द केली होती. तसेच, त्यांना शो कॉज नोटीस बजावली होती. आता यूपीएससीच्या याच निर्णयाविरोधात पूजा खेडकरनं दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
Pooja Khedkar : नवी दिल्ली : भारतीय लोकसेवा आयोगाकडून (Public service commissions in India) कारवाई करण्यात आलेल्या पूजा खेडकरनं (Pooja Khedkar) यूपीएससीच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) धाव घेतली आहे. पूजा खेडकरनं यूपीएससीच्या (UPSC) निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
दरम्यान, यूपीएससीनं पूजा खेडकरची उमेदवारी रद्द केली होती. तसेच, त्यांना शो कॉज नोटीस बजावली होती. युपीएससीच्या याच निर्णयाविरोधात पूजा खेडकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
UPSC नं उमेदवारी केली रद्द
यूपीएससीनं पूजा खेडकरला दोषी ठरवलं असून UPSC नं पूजा मनोरमा दिलीप खेडकरची उमेदवारी रद्द केली. तसेच, यूपीएससीनं भविष्यातील सर्व परीक्षा/निवडींमधून पूजा खेडकरला कायमचं काढून टाकलं. पूजा खेडकरला 30 जुलैपर्यंत उत्तर देण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. त्यांचं उत्तर न मिळाल्यानं यूपीएससीनं ही कारवाई केली आहे.
पूजा खेडकरवर यूपीएससीनं कारवाई केल्यानंतर आता पोलीस त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शक्यता आहे. पूजा खेडकरने यूपीएससीमध्ये खोटं दिव्यांग प्रमाणपत्र दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. यूपीएससीनं आता पूजा खेडकरचं पद काढून घेतलं असून त्यांना भविष्यात कोणतीही परीक्षा देण्यात येणार नाही.
UPSC ने काय म्हटलंय?
UPSC सन 2009 ते 2023 या दरम्यान पंधरा हजारांहून अधिक शिफारस केलेल्या उमेदवारांच्या CSE डेटाच्या आढावा घेतला. त्यामध्ये उपलब्ध नोंदींच्या तपासणीनंतर UPSC ला पूजा खेडकर या CSE-2022 नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळल्या.
1) 18 जुलै 2024 रोजी नागरी सेवा परीक्षा-2022 (CSE-2022) च्या प्रशिक्षणार्थी IAS कु. पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) कारणे दाखवा नोटीस (SCN) जारी केली होती. खोट्या प्रमाणपत्रांसह परीक्षा नियमांमध्ये छेडछाड केल्याप्रकरणी ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. या कारणे दाखवा नोटीसला पूजा खेडकर यांनी 25 जुलै 2024 पर्यंत उत्तर देणे अपेक्षित होते. परंतु, पूजा खेडकर यांनी 04 ऑगस्ट 2024 पर्यंत आणखी वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली होती. जेणेकरून त्यांना आवश्यक कागदपत्रे गोळा करून नोटीसला उत्तर देता येईल.
2) UPSC ने कु. पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर यांच्या विनंतीचा काळजीपूर्वक विचार केला आणि न्यायाच्या दृष्टीने त्यांना 30 जुलै 2024 रोजी दुपारी 3:30 वाजेपर्यंत वेळ वाढवून देण्यात आला. त्यावेळी UPSC ने कु. पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर यांना ही त्यांच्यासाठी शेवटची आणि अंतिम संधी असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले होते आणि यापुढे मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असंही नमूद करण्यात आलं होतं. 30 जुलैपर्यंत दुपारी 3 पर्यंत प्रतिसाद न मिळाल्यास, UPSC पूजा खेडकरांकडून कोणताही संदर्भ न घेता पुढील कारवाई करेल, असे स्पष्ट शब्दांत त्यांना सांगण्यात आले होते. मात्र मुदतवाढ देऊनही त्यांनी विहित वेळेत त्यांचे स्पष्टीकरण सादर करू शकल्या नाहीत.
3) UPSC ने उपलब्ध नोंदी काळजीपूर्वक तपासल्या आहेत आणि CSE-2022 नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल पूजा खेडकर या दोषी आढळल्या आहेत. त्यामुळे पूजा खेडकर यांची CSE-2022 साठीची तात्पुरती उमेदवारी रद्द करण्यात आली आहे. पूजा खेडकर यांना UPSC च्या भविष्यातील सर्व परीक्षा/निवडींमधून कायमचे काढून टाकण्यात आले आहे.
4. पूजा खेडकर यांच्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, UPSC ने 2009 ते 2023 पर्यंत म्हणजेच 15 वर्षांसाठी CSE च्या अंतिम शिफारस केलेल्या 15,000 उमेदवारांच्या उपलब्ध डेटाची सखोल तपासणी केली आहे. या सविस्तर अभ्यासानंतर पूजा खेडकर यांचे प्रकरण वगळता, इतर कोणत्याही उमेदवाराने CSE नियमांनुसार परवानगीपेक्षा जास्त प्रयत्नांचा लाभ घेतल्याचे आढळले नाही.
पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर यांच्या एकमेव प्रकरणात UPSC ची मानक कार्यप्रणाली (SOP) तिच्या प्रयत्नांची संख्या शोधू शकली नाही. कारण तिने केवळ तिचे नावच नाही तर तिच्या पालकांचे नाव देखील बदलले आहे. भविष्यात अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी UPSC SOP अधिक मजबूत करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
5. खोटी प्रमाणपत्रे (विशेषत: OBC आणि PwBD श्रेणी) सादर करण्याच्या तक्रारींचा संबंध आहे. UPSC हे स्पष्ट करू इच्छिते की ते प्रमाणपत्रांची केवळ प्राथमिक छाननी करते. सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणपत्र जारी केले आहे की नाही, प्रमाणपत्र ज्या वर्षाशी संबंधित आहे, प्रमाणपत्र जारी करण्याची तारीख, प्रमाणपत्रावर काही ओव्हरराईटिंग आहे की नाही, प्रमाणपत्राचे स्वरूप इत्यादी.
जर हे सक्षम प्राधिकाऱ्याने ते प्रमाणपत्र जारी केलं असेल तर ते खरे मानलं जातं. UPSC कडे उमेदवारांनी दरवर्षी सादर केलेल्या हजारो प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासण्याचा आदेश किंवा साधन नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
