'शासन आपल्या दारी'ला ठाकरे गट 'जनाधिकार दरबारातू'न उत्तर देणार; राज्यभरात राबवणार उपक्रम
शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाच्या प्रत्युत्तरात राज्यव्यापी "जनाधिकार जनता दरबार" हा उपक्रम राबविणार असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी दिली आहे.
मुंबई : महायुती सरकार राज्यभर राबवत असलेला शासन आपल्या दारी (Shasan Aplya Dari) हा कार्यक्रम संपूर्ण जाहिरातबाजी व इव्हेंट मॅनेजमेंट चा उपक्रम असून प्रत्यक्षात राज्यातील नागरिकांना यातून कसलाही लाभ मिळाला नाही. राज्य शासन या कार्यक्रमात नुसत्या विविध लोकप्रिय घोषणा करते. त्यामुळे या अपयशी कार्यक्रमाची सत्यता सर्व महाराष्ट्रासमोर येण्यासाठी प्रत्युत्तरात राज्यव्यापी "जनाधिकार जनता दरबार" हा उपक्रम राबविणार असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी दिली आहे.
या कार्यक्रमाची सुरुवात मुंबई येथील शिवसेना महाराष्ट्र राज्य संपर्क कार्यालय,"शिवालय" येथून 10 जानेवारी पासून होणार आहे. त्यामुळे मुंबई व परिसरातील नागरिकांनी मंत्रालय व इतर शासकीय कार्यालयात प्रलंबित प्रकरणे सकाळी 11 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केले. तसेच राज्यव्यापी कार्यक्रम लवकरच घोषित करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
"जनाधिकार" तुमच्या हक्काचा जनता दरबार व शासन आपल्या दारीची नुसतीच बात!.. आम्हीच देतो, जनतेस साथ या घोष वाक्याखाली हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे. सदरील शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम प्रशासकीय अधिकार्यांना त्रास देणारा आहे. नागरिकांना बळजबरी या कार्यक्रमास बोलविले जाते. जनतेचा हक्काचा पैसा नाहक वाया घालवला जात असून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री नुसते भाषणबाजी करतात. त्याच्या या बोलघेवड्या कामकाजाचा भंडाफोड करण्यासाठी हा कार्यक्रम राबविला जाणार असल्याचे दानवे म्हणाले.
सुप्रिया सुळेंची शासन आपल्या दारी कार्यक्रमावरून टीका
शासन आपल्या दारी कार्यक्रमावरून शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील सरकारवर टीका केली आहे. "शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाचा व्हाईट पेपर निघाला पाहिजे. त्याचं एक ऑडीट झालं पाहिजे. त्यात कोणत्या प्रकारची भाषणं झाली आहे. यातून किती लोकांना खरच सेवा मिळाली. किती खर्च झाला हे समोर आलं पाहिजे. जनतेचा पैसा स्वता:ची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी होत आहे.हेच पैसे सर्वसामान्यांना दिले असते, अंगणवाडी सेविकांना दिले असते, ग्रामपंचायत आणि शाळांना दिले असते तर त्याचा किती फायदा झाला असता, असे सुप्रिया सुळेंनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांचे पलटवार
सुप्रिया सुळे यांच्या याच टीकेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्युत्तर दिले आहेत. “2 कोटी 20 लाख लोकांना मिळालेल्या लाभाची ऑडीट करण्याची त्यांनी केली आहे. त्यांना धन्यवाद दिले पाहिजे. शासन आपल्या दारी हा लोकाभिमुख कार्यक्रम आहे. लोकांना देण्यात आलेल्या लाभाचा ऑडिट करायला सांगत आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकांत जनता विरोधकांचे ऑडिट करेल," असा पलटवार मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
