Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने दगा फटका केल्यास 'बी प्लॅन' तयार; पाहा जरांगे काय म्हणाले?
Maratha Reservation : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) राज्यात पुन्हा एकदा आंदोलनाला गती देणारे मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी सरकारने दिलेल्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेतले असले तरी सरकारवर त्यांचा विश्वास नाही. सरकारने आश्वासनाबाबत दगा फटका केल्यास मनोज जरांगे यांनी आपला प्लान बी तयार ठेवला आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये (Chhatrapati Sambhajinagar) आज मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. आपण लवकरच आता राज्याचा दौरा सुरू करणार आहोत. हा दौरा विदर्भातून सुरू होणार असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाबाबत त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारची मदार क्युरिटीव पेटिशनवर आहे. मात्र, त्यावर आम्हाला फारसा विश्वास नाही असं मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट सांगितले. तो पूर्ण उपचार नसून ती फक्त मलमपट्टी असल्याचे मनोज जरांगे यांनी म्हटले. आम्हाला सरसकट ओबीसीतून कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे हीच आमची मागणी आहे आणि याचाच विचार राज्य सरकारने करावा असेच जरांगे यांनी म्हटले.
प्लान बी तयार...
आमचा जरी सरकारवर विश्वास असला तरी आम्ही दुसरी बाजू भक्कम करत असल्याचे मनोज जरांगे यांनी म्हटले. आम्हाला दगा फटका होण्याचीही भीती आहे. त्यामुळे आंदोलनाची तयारी ही आमची सुरू आहे आणि येत्या एक तारखेपासून गावागावात साखळी उपोषण सुरू होईल. ज्या गावात आधीपासून आहे तिथे राहीलच आणि नव्याने गावांचा समावेश होईल असेही जरांगे पाटील म्हणाले.
सदावर्तेंबद्दल काय म्हणाले?
मनोज जरांगे यांना गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाबाबत घेतलेल्या भूमिकेबाबतही प्रश्न विचारण्यात आला. त्यांनी म्हटले की, गुणरत्न सदावर्ते बाबत आम्हाला बोलायचं नाही. त्यांना जे वाटतं ते करू द्या. आम्हाला कुणाचेही वाईट चिंतायचे नसल्याचेही पाटील यांनी म्हटले.
आरक्षणप्रश्नी सरकार कामाला लागलं?
जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे आभार मानले होते. तसेच सरकार पुढच्या दोन महिन्यात ठरवलेलं सगळं काम पूर्ण करेल. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण देईल असे आश्वासनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. त्याच प्रमाण ज्यांच्या कुणबी नोंदी आढळून येतील त्यांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र लगेच देण्यात येईल असं देखील मनोज जरांगे यांनी म्हटलं. पण जरांगे यांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आणि त्यांच्या याच मागणीवर सरकार कामाला लागलं आहे.