एक्स्प्लोर

निवडणूक निकाल २०२४

(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)

Gram Panchayat Member Disqualified: 'ती' एक चूक पडली महागात, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एकाचवेळी 1,198 ग्रामपंचायत सदस्य अपात्र

Chhatrapati Sambhaji Nagar : विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने जिल्ह्यातील 1 हजार 198 ग्रामपंचायत सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरवले आहे.

By : डॉ. कृष्णा केंडे, मोसीन शेख | Updated at : 03 Jun 2023 07:02 PM (IST)

Gram Panchayat member disqualified

Chhatrapati Sambhaji Nagar News : छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी यांनी विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्यांना दणका दिला आहे. 1 हजार 198 ग्रामपंचायत सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरविले असल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे यात अनेक सरपंच आणि उपसरपंच यांचा देखील समावेश आहे. तर जिल्हाधिकारी यांच्या या निर्णयाची जिल्ह्यात मोठी चर्चा पाहायला मिळत आहे.

विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील 1 हजार 198 ग्रामपंचायत सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरविले असल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये सरपंच, उपसरपंचांचा समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात एकच चर्चा पाहायला मिळत आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या जिल्ह्यातील 617 ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया 18 जानेवारी 2021 रोजी पूर्ण झाली होती.

या निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जाती, भटक्या विमुक्त जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्गातील राखीव जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक होते. पण विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने जिल्ह्यातील 1 हजार 198 ग्रामपंचायत सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरविले आहे.

धडाकेबाज निर्णयाने राजकीय वर्तुळात खळबळ

राज्य शासनाने जानेवारी 2021 साली मुदत सपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. त्यात जिल्ह्यातील 617 ग्रामपंचायतींचा समावेश होता. महामारीमुळे निवडणुकीतील उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास 17 जानेवारी 2023 पर्यंतची मदत दिली होती. मात्र, या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने 1 हजार 198 उमेदवारांना जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्ड्ये यांनी अपात्र ठरवले आहे. यात सरपंच, सदस्यांसह पराभूत उमेदवारांचा समावेश आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या धडाकेबाज निर्णयाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून अनेक ठिकाणी सत्तासमीकरण बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सकाळपासूनच जिल्ह्यातील मंत्र्यांसह खासदार, आमदारांनी फोन करून निर्णय मागे घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांवर दबाव तंत्र सुरू केल्याचे कळते.