बीडला मोठा धक्का, तब्बल 17 सिंचन प्रकल्प रद्द, राज्यातील 903 विकास योजनांवर फुली!

Beed news : दुष्काळी बीड जिल्ह्याला पाणीदार बनवण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून 17 सिंचन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले होते. प्रशासकीय मान्यतेसह निधी मंजूर होऊनही तीन वर्षात प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही.

Beed 17 irrigation projects cancelled

Source : ABP Majha

बीड (Beed News) : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने (CM Devendra Fadnavis Maharashtra) राज्यातील 903 विकास प्रकल्पांची प्रशासकीय मान्यता रद्द केले आहेत. मागील 3 वर्षांपासून रखडलेल्या आणि प्रलंबित असलेल्या योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा फटका बीड जिल्ह्याला बसला आहे. बीड जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांपासून रखडलेल्या 17 सिंचन प्रकल्पाची मान्यता रद्द झाली आहे. दुष्काळी बीड जिल्ह्याला पाणीदार बनवण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून 17 सिंचन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले होते. प्रशासकीय मान्यतेसह निधी मंजूर होऊनही तीन वर्षात प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने या प्रकल्पाची मान्यता रद्द केली. दुष्काळी झळा सोसणाऱ्या बीड जिल्ह्याला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

बीडमध्ये मंजूर झालेल्या प्रकल्पांमध्ये गाव तलाव, पाझर तलाव आणि कोल्हापुरी बंधारे यांचा यात समावेश होता. जलसंपदा विभागातील प्रलंबित प्रकल्प रद्द करण्यासाठी दोन बैठका झाल्या. या सिंचन प्रकल्पासाठी 5 कोटी 33 लाखांचा निधी देण्यात आला होता. दरम्यान आता लोकप्रतिनिधी याबाबत काय निर्णय घेतात? याकडेच लक्ष असणार आहे. 

राज्यातील तब्बल 903 विकास योजना रद्द 

दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील तब्बल 903 विकास प्रकल्पांची प्रशासकीय मान्यता रद्द झाल्याची माहिती, कालच समोर आली होती. मृद व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. जे प्रकल्प रद्द करण्यात आले आहेत, त्यामध्ये लघुपाटबंधारे योजना, कोअर पाझर बंधारे, पाझर तलाव, साठवण तलाव दुरुस्ती योजना अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे. ज्या योजनांची अंमलबजावणी मागील तीन वर्षांपासून रखडली होती, त्याच योजना बंद करण्यात आल्या आहेत. 

योजना बंद करण्याचे निकष काय? 

राज्य सरकारने योजना बंद करण्याचा धाडसी निर्णय घेताना काही निकष ठेवले. यामध्ये भूसंपादना करताना येणाऱ्या अडचणी, स्थानिक नागरिकांचा प्रकल्पांना होणारा विरोध आणि काही ठेकेदारांकडून मिळणारे असहकार्य यामुळे या योजना पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत, अशाच योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. 

लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला

लाडक्या बहिण योजनेसोबत आणखी दोन योजनांसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला जाणार आहे. वर्षभरात तब्बल 6 हजार 765 कोटी रुपयांचा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला जाणार आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी 3 हजार 960 कोटी तर मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी 1320 कोटी रुपयांचा वर्ग करण्यात येणार आहे. याशिवाय घरकुल योजना/ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्राम विकास ) 1485 कोटी वळवले जाणार आहेत. 

संबंधित बातम्या