(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, केंद्र सरकार घेणार 'हा' निर्णय
Motor Insurance: नवीन कार अथवा बाइक खरेदी करणार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. वाहन विम्याबाबत केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
Motor Insurance: तुम्ही नवीन कार अथवा बाइक खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर, तुमच्यासाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी वाहन विमा महाग होणार आहे. केंद्रीय रस्ते, परिवहन मंत्रालयाने वाहनांच्या विमा प्रीमियम दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा नवा दर नवीन आर्थिक वर्ष, 1 एप्रिल पासून लागू करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
कोरोना महासाथीमुळे दोन वर्षानंतर आता थर्ड पार्टी विमा प्रीमियम लागू होणार आहे. वाहन अपघातात 'थर्ड पार्टी'ला झालेल्या नुकसानभरपाईसाठी हा विमा आवश्यक आहे.
थर्ड पार्टी वाहन विमा दरात किती वाढ?
प्रस्तावित दरांनुसार, 2019-20 मधील 2072 रुपयांच्या तुलनेत 1000 सीसी कारसाठी 2,094 रुपये दर लागू होतील. त्याचप्रमाणे, 1,000 सीसी ते 1500 सीसी क्षमतेच्या कारसाठी 3,221 रुपयां ऐवजी 3,416 रुपये प्रीमियम भरावा लागणार आहे. तर, 1500 सीसी क्षमतेवरील कारसाठी 7,890 रुपयांऐवजी 7,897 रुपये प्रीमियम भरावा लागणार आहे.
दुचाकीच्या विमा प्रीमियममध्ये दरवाढ करण्यात आली आहे. दुचाकीच्या 150 सीसी ते 350 सीसी क्षमता असणाऱ्या दुचाकीसाठी 1366 रुपये प्रीमियम भरावा लागेल. तर 350 सीसीपेक्षा जास्त वाहनांसाठी प्रीमियम 2,804 रुपये असणार आहे.
या वाहनांना सवलत देण्याचा प्रस्ताव
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार खासगी इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि हायब्रीड इलेक्ट्रीक वाहनांना सवलत देण्यात आली आहे. प्रस्तावित मसुद्यानुसार, इलेक्ट्रिक प्रवासी वाहनांवर 15 टक्के सवलत प्रस्तावित आहे. हायब्रीड वाहनांसाठी 7.5 टक्के सवलत देण्याची प्रस्ताव आहे. पर्यावरणपूरक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही सवलत देण्यात येणार असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.
IRDA चा प्रस्ताव
काही दिवसांपूर्वी देशातील 25 विमा कंपन्यांनी विमा नियामक IRDA कडे वाहन विम्याच्या थर्ड पार्टी इन्शुरन्सच्या प्रीमियममध्ये 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, 15 ते 20 टक्के प्रीमियम दरवाढीचा प्रस्ताव पूर्णपणे होऊ शकत नाही. सामान्य ग्राहकांसाठी विमा खूप महाग होईल, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र, काही प्रमाणात विमा दरात वाढ होईल, असे होईल म्हटले जात होते.