आता नवीन वाद! मुख्यालयाच्या ठिकाणी न राहणाऱ्या शिक्षकांचे घरभाडे भत्ता बंद करण्याचे आदेश

Aurangabad : मुख्यालयाच्या ठिकाणी न राहणाऱ्या शिक्षकांचे घरभाडे भत्ता बंद करण्याचे निर्देश या शिक्षक अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. 

Feature Photo

Aurangabad News: शिक्षक मुख्यालयी राहत नसल्याचा मुद्दा भाजप आमदार प्रशांत यांनी उपस्थित केल्यानंतर यावरून आमदार बंब विरुद्ध शिक्षक असे युद्ध पाहायला मिळत आहे. मात्र अशातच आता औरंगाबादच्या खुलताबाद पंचायत समितीच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या एका पत्राने हा वाद आणखीच पेटण्याची शक्यता आहे. कारण मुख्यालयाच्या ठिकाणी न राहणाऱ्या शिक्षकांचे घरभाडे भत्ता बंद करण्याचे निर्देश या शिक्षक अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. 

आमदार प्रशांत बंब यांनी विधानसभेत शिक्षक मुख्यालयी राहत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्यापासून राज्यात आमदार बंब विरुद्ध शिक्षक हे युद्ध महाराष्ट्र गेल्या महिन्याभरापासून पाहतोय. आरोपांच्या फैरी झाडल्या जातायत. आपलाच मुद्दा कसा वैध आहे हे सांगण्यासाठी दोन्ही बाजूने प्रयत्न केला जातोय. पण वाद काही मिटायला तयार नाही. आता अशातच औरंगाबादच्या खुलताबादच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी राहत नसलेल्या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता या महिन्यापासून बंद करण्यात येणार असल्याचं पत्र काढून नवीन बॉम्ब टाकला आहे. 

शिक्षण अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या पत्रात काय म्हटले आहे? 

• शासन निर्णयाप्रमाणे मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. 
• विधानसभा सदस्य प्रशांत बंब यांच्या पत्रानुसार तालुक्यातील कर्मचारी मुख्यालय राहत नसल्याच्या  तक्रारी प्राप्त होत आहे.
• त्यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे बाबत अद्याप पर्यंत पुरावे सादर केलेले नाही त्यांना घरभाडे भत्ता अदा करण्यात येऊ नये.
• अशा शिक्षकांच्या सप्टेंबर 2022 चे पगार शालार्थ प्रणालीमध्ये पाठवितांना घरभाडे भत्ता समाविष्ट करु नयेत.
• तसेच मुख्यालयात राहत नसलेबाबत शिक्षक निदर्शनास आल्यास नियमानुसार शिस्तभंग विषयक कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल.

शिक्षक संघटना आक्रमक

शिक्षण अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या या पत्राला शिक्षक संघटनांनी मात्र विरोध केला आहे. मुळात जिल्हा परिषदचे सीईओ हे नियुक्ती अधिकारी असतात. त्यामुळे अशाप्रकारे आदेश काढण्याचे कोणतेही अधिकार गटविकास अधिकारी किंवा पंचायत समितीच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांना नसल्याचा दावा शिक्षक संघटनांनी केला आहे. आमदार प्रशांत बंब यांच्या दबावाखाली हे आदेश काढण्यात आले असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे खुलताबादच्या पंचायत समिती प्रशासनाने तात्काळ हे पत्र मागे घ्यावे अशी मागणीही यावेळी शिक्षक संघटनांनी केली. 

सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी...

11 सप्टेंबरला शिक्षक संघटना आमदार बंब यांच्याविरुद्ध भव्य मोर्चा काढणार आहे. मात्र त्यापूर्वी शिक्षण अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या या आदेशाने वाद आणखीच पेटला आहे. त्यामुळे आता या वादात सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे. अन्यथा या दोघांच्या वादात उद्याच भविष्य असलेल्या विद्यार्थ्यांचं भविष्य अंधारात जाऊ नये म्हणजे झालं.

महत्वाच्या बातम्या...