Devendra Fadnavis : सरकारने उतरवला 45 लाख शेतकऱ्यांचा विमा

पीक विमा आता 'पीक कापणी प्रयोग' या जुन्या पद्धतीनुसार दिला जाईल. यापूर्वीच्या 'ट्रिगर' पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते, कारण केवळ पंचवीस टक्के शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळाली, तर पंच्याहत्तर टक्के शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले. 'पीक कापणी प्रयोग' पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना शंभर टक्के पीक विमा मिळेल. नद्या आणि नाल्यांवरील अतिक्रमणामुळे शहरांमध्ये पाणी जमा होण्याच्या समस्येवर दीर्घकालीन उपाययोजनांचा विचार सुरू आहे. केंद्राकडे मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, ज्यात सर्व आकडेवारी आणि माहितीचा समावेश असेल. राज्य सरकार केंद्राच्या प्रस्तावाची वाट न पाहता स्वतःच्या निधीतून खर्च करेल आणि नंतर केंद्राकडून प्रतिपूर्तीची अपेक्षा करेल. जमिनी उत्पादक बनवण्यासाठी सोलापूरमध्ये धरणातील गाळ शेतात टाकण्याचा प्रयोग सुरू आहे. या कामासाठी प्रति हेक्टर ४७ हजार रुपये रोख आणि नरेगातून ३ लाख रुपये दिले जातील. एकूण साठ हजार हेक्टर जमीन बाधित झाली आहे. एनडीआरएफ नियमांमध्ये नसले तरी, विहिरींसाठी राज्य सरकार ३० हजार रुपये देईल.