(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
गावची वाट महागली! खाजगी ट्रॅव्हल्सकडून प्रवाशांची लूट, बसचं भाडं दोन ते तीन पट जास्त
पुणे आणि मुंबईत राज्यभरातील अनेकजण नोकरी आणि व्यवसायासाठी स्थायिक झाले आहेत. पुणे-मुंबईतून विदर्भात दिवाळीसाठी येऊ पाहणाऱ्या चाकरमान्यांना सध्या खाजगी बसच्या तिकिटासाठी दुप्पट ते अडीचपट पैसे मोजावे लागत आहेत.
अकोला : सध्या दिवाळीमुळे राज्यभरातील चाकरमान्यांची लगबग सुरू आहे ती आपल्या गावाकडे जाण्याची... मात्र, गावाकडे पोहोचतांना चाकरमान्यांचा खिसा खाली होतोये ते अव्वाच्या सव्वा बस भाड्यामुळे. एकीकडे सरकारनं 2018 मध्ये प्रवाशांची खाजगी बसेसकडून होणारी लुटमार थांबविण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. सरकारी बसभाड्याच्या फक्त दीडपट भाडे आकारण्याची मुभा शासनानं खाजगी ट्रॅव्हल्सना दिली होती. मात्र, सरकारच्या परिवहन विभागाच्या नाकावर टिच्चून राज्यभरात प्रवाशांची सुटका बिनबोभाटपणे सुरू आहे. पुणे-मूंबईपासून दूर असलेल्या विदर्भात (Vidharbha News) ही लूट अधिक सुरू असल्याची ओरड होतीये. अनेक ठिकाणी परिवहन विभागाचं दरपत्रकच शासन निर्णयाला छेद देणारे असल्याचा आरोप होत आहे.
दिवाळी, गणपती, दसरा... अशी सण-उत्सव असले की प्रत्येकाला चाहूल लागते ती आपल्या गावाला जाण्याची.... मात्र, या उत्सव काळातला प्रवास म्हणजे प्रत्येकासाठी दिव्य असाच... कारण, प्रचंड गर्दीमुळे गाड्यांमध्ये जागा मिळणं म्हणजे अगदी लॉटरी लागण्यासारखंच... मात्र, बस, रेल्वेच्या कन्फर्म तिकीटाची लॉटरी न लागलेल्या लोकांच्या खिशाला ते मिळविण्यासाठी कात्री लागली आहे. पुणे आणि मुंबईत राज्यभरातील अनेकजण नोकरी आणि व्यवसायासाठी स्थायिक झाले आहेत. पुणे-मुंबईतून विदर्भात दिवाळीसाठी येऊ पाहणाऱ्या चाकरमान्यांना सध्या खाजगी बसच्या तिकिटासाठी दुप्पट ते अडीचपट पैसे मोजावे लागत आहेत
विदर्भातील काही शहरात पुण्यावरून येण्यासाठी परिवहन विभागाच्या दरपत्रकानुसार लागणारं खाजगी बसची भाडं
चंद्रपूर ते छत्रपती संभाजीनगर :
- स्लीपर एसी बस : 2250 रू
- सिटींग एसी बस : 1560 रू
चंद्रपूर ते पुणे :
- स्लीपर एसी बस : 3300 रू
- सिटींग एसी बस : 2315 रू
चंद्रपूर ते मुंबई
- स्लीपर एसी बस : 3690 रू
- सिटींग एसी बस : 2560 रू
पुणे ते अकोला :
- सरकारी शिवशाही : 1180
- खाजगी एसी : 2200 ते 2500
- नियमानुसार खाजगी : 1800
प्रवाशांची होणारी लूट थांबविण्यासाठी राज्य सरकारने 2018 मध्ये एक अध्यादेश काढला आहे. यात सरकारी एसटी बसच्या भाड्याच्या दीडपट भाडं आकारण्याची मुभा खाजगी ट्रॅव्हल्सना देण्यात आली आहे. यापेक्षा जास्त भाडं आकारणाऱ्या खाजगी बसेसवर कारवाईचे अधिकार परिवहन विभागाला देण्यात आलेत. मात्र, परिवहन विभागानंच अनेक जिल्ह्यांत सरकारी आदेशाला हरताळ फासत नियमापेक्षा अधिक रकमेचं दरपत्रक जारी केल्याचा आरोप होत आहे. विदर्भातील यवतमाळ आणि चंद्रपूरमध्ये प्रवाशांना प्रत्येकी 300 ते 700 रूपये अधिक मोजावे लागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे. खाजगी वातानुकुलित चंद्रपूर ते पुणे प्रवासाला 2600 रूपयांपर्यंत भाडं अपेक्षित असतांना ते 3300 पर्यंत गेल्याने प्रवाशांना आर्थिक भुर्दंड बसतोये. मात्र, चंद्रपूर परिवहन विभागानं याचं वेगळंच उत्तर दिली आहे.
सरकारी बसेस आणि खाजगी बसेसची प्रवासभाड्याचं तुलनात्मक दरपत्रक प्रत्येक खाजगी बस वाहनतळाच्या ठिकाणी लावावं असे सरकारचे निर्देश आहेत. राज्यात बीडमध्ये याची चांगली अंमलबजावणी झाली आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी खाजगी बस कंपन्यांकडून प्रवाशांची सुटका सुरू असतांना परिवहन विभाग मात्र कागदी घोडे नाचवतांना दिसताये. अकोल्यात वर्षभर परिवहन विभाग असं करणाऱ्या खाजगी बसेस कारवाई करत असल्याचं विभागानं म्हटलंय. तर यवतमाळातही सर्व आलबेल असल्याचं यवतमाळ परिवहन विभाग सांगतोय.
सरकार शासननिर्णय हे लोकांसाठी काढतंय. मात्र, आपली यंत्रणा त्याची अंमलबजावणी कशी करते याचं मुल्यमापन करणारी सरकारी यंत्रणा पार तकलादू आणि कागदी घोडे नाचवणारी आहेय. बिनबोभाटपणे जनतेचा खिसा कापणार्या या प्रकाराला सरकार आळा घालणार का हाच खरा प्रश्न आहे.