साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादनात आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्याचं आव्हान, संस्थांनी संशोधन करावं : विखे पाटील
साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादन क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्यासाठी संस्थांनी काम करावं असे मत राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी व्यक्त केले.
Radhakrishna Vikhe Patil : साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादन क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्यासाठी संस्थांनी काम करावं असे मत राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी व्यक्त केले. साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादन क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्याचे आव्हान आहे. त्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास करण्यासाठी काम करावे, असे आवाहन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
जे. डब्लू. मेरीयट हॉटेल येथे आयोजित दी डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्टस् असोसिएशनच्या (डीएसटीए) 69 व्या वार्षिक अधिवेशन आणि प्रदर्शनाच्या उद्घाटन प्रसंगी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे ते बोलत होते. यावेळी आमदार अरुण लाड, साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे (एनएफसीएफएस) अध्यक्ष माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी मंत्री दिलीपराव देशमुख, एनएफसीएफएसचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, डीएसटीएचे अध्यक्ष एस. बी. भड, उपाध्यक्ष (तांत्रिक) एस. डी. बोखारे आदी उपस्थित होते.
सहकार चळवळीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्येही मोठा वाटा
ऊसाच्या उत्पादकतेत वाढ करणे, राज्यातील ऊस उत्पादन वाढवणे आदी आव्हाने आपल्यापुढे असल्याचे विखे पाटील म्हणाले. साखर कारखानदारी आणि सहकारी चळवळीचे नाते अभिन्न आहे. सहकारी साखर कारखानदारीच्या उद्योगाने राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य दिले. सहकार चळवळीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्येही मोठा वाटा बजावला आहे. साखर कारखानदारीच्या वाटचालीत गेल्या काळात डीएसटीएची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे, असेही विखे पाटील म्हणाले.
साखर कारखान्यांचा आयकराचा प्रश्न सहकार मंत्रालयाने मार्गी लावला
ज्या भागात ऊस उत्पादन अधिक आहे. त्या भागातील आर्थिक विकासाचे चित्र अधिक चांगले असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची चूल पेटवण्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी काम केले. सहकारी साखर कारखानदारीची वाटचाल चांगली असल्याचे समाधान आहे, असे त्यांनी सांगितले. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा केंद्र शासनाने सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला साखर कारखान्यांचा आयकराचा प्रश्न सहकार मंत्रालयाने मार्गी लावला. इथेनॉल निर्मितीच्या माध्यमातून अधिक उत्पन्नाचा मार्ग दाखवला. या सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशातील नवीन सहकारी साखर कारखाने, खासगी कारखाने यांच्यापुढील आव्हानांवर मार्ग शोधला जात आहे. आज केंद्र शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी भाव देण्याबाबत निर्णय घेतला. ऊसापासून उपपदार्थ निर्मितीला चालना दिली.
शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्याचे आव्हान
ऊस उत्पादनखर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, शेतीत नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून उत्पादनात वाढ करणे आदी नवीन आव्हाने आहेत. आज केवळ साखर उत्पादनावर अवलंबून राहण्यासारखी परिस्थिती नाही. ज्यूस, सिरप, मळीपासून इथेनॉल निर्मितीच्या उत्पादनाचे क्षेत्र पुढे आले आहे त्याचा साखर कारखान्यांनी फायदा घेतला पाहिजे. केंद्र शासनाच्या धोरणांतर्गत पेट्रोलमध्ये 25 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे ऊसशेती, साखर उत्पादन, तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले.
कारखान्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी तंत्रज्ञान विकसित करणे, ऊस तोडणीचा खर्च मोठा असून अजूनही परदेशातून हार्वेस्टर आयात करावे लागतात. त्यामुळे या सर्व बाबींमध्ये संशोधन करुन तंत्रज्ञान विकसित करण्याची गरज असून त्यावर काम करावे, असेही ते म्हणाले.
सहकार मंत्रालय स्थापन केल्यामुळं सहकारी साखर कारखानदारीचे प्रश्न सुटण्यास मदत
देशातील साखर कारखाने आधुनिक करुन त्यांना दिशा देण्याच्या कामात डीएसटीएने सिंहाचा वाटा उचलल्याचे माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले. केंद्र शासनाने सहकार मंत्रालय स्थापन केल्यामुळे सहकारी साखर कारखानदारीचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. साखर कारखानदारीला चालना देण्यासाठी उपलब्ध सर्व संसाधनांना चालना देण्याचे काम करावे लागेल. देशातील अनेक संस्था साखर कारखानदारी आणि या क्षेत्राशी निगडीत असून त्यांना एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी एनएफसीएफएस काम करेल, असेही ते म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
