India At 2047: अपेक्षित किंमतीपेक्षा कमी, तरीही 1.5 लाख कोटी रुपयांचा 5G स्पेक्ट्रम लिलाव मोठा का?
India At 2047 : 5जी स्पेक्ट्रमच्या यशस्वी लिलावाला देशाच्या दूरसंचार क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचं मानलं जात आहे.
India At 2047 : 2017 मध्ये 5जी स्पेक्ट्रम प्रक्रियेला सुरु केल्यानंतर सरकार आता 5जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्यात यशस्वी झाला आहे. या लिलाव प्रक्रियेत टेलीकॉम कंपन्यांनी 1 लाख 50 हजार 173 कोटी रुपयांची बोली लावली. लिलावापूर्वी 4.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत बोली लागेल असा अंदाज लावण्यात आला होतं, पण लागलेली बोली ही यापेक्षा बऱ्याच प्रमाणात कमी होती.
स्पेक्ट्रम लिलावासाठी लागलेली बोली यशस्वी मानली जात आहे कारण 2017 मध्ये प्रस्तावित 3000 मेगाहर्ट्ज बँडच्या 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावाव्यतिरिक्त, 800 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, आणि 2500 मेगाहर्ट्ज बँडचा लिलाव होऊ शकला नाही. तेव्हाही ट्रायने (TRAI) सर्व स्टेकहोल्डर्सशी चर्चा केली होती, पण आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या दूरसंचार कंपन्या यासाठी तयार नव्हत्या.
2018 मध्ये, TRAI ने 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज आणि 3600 मेगाहर्ट्ज बँडमध्ये स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची शिफारस केली. परंतु दूरसंचार कंपन्यांच्या मते 5G स्पेक्ट्रम बँड लिलावासाठीची किंमत विशेषतः 700 मेगाहर्ट्जसाठीची किंमत खूप जास्त आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये डिजिटल कम्यूनिकेशन कमिशनने (DCC) 2020 मध्ये 8300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रमच्या लिलावासाठी 5.2 लाख कोटी रुपये राखीव किंमत ठेवण्याचा निर्णय घेतला, पण तेव्हाच सुप्रीम कोर्टाने एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) प्रकरणात टेलीकॉम कंपन्यांविरोधात निर्णय दिला होता.
टेलीकॉम कंपन्यांना दिलासा
प्रचंड तोटा आणि आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना सरकारने दिलासा दिला आणि हळूहळू टॅक्स अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (एजीआर) भरण्याचा पर्याय दिला. खरं तर, सरकारला माहित होते की व्होडाफोन, आयडिया बंद झाल्यास जगभरातील गुंतवणूकदारांना चुकीचा संदेश जाईल आणि कर्जबाजारी व्होडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेल 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावात भाग घेऊ शकणार नाहीत.
टेलिकॉम सेक्टरचा होत आहे विस्तार
दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा दिल्यानंतर सरकारने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये 5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला, मात्र केवळ 37 टक्के स्पेक्ट्रम विकता आले आणि त्यातून सरकारला केवळ 77 हजार 815 कोटी रुपये मिळाले. सरकारकडे 700 मेगाहर्ट्ज आणि 2500 मेगाहर्ट्जसाठी कोणतीही बोली लागली नाही. रिलायन्स जिओ सारखी कंपनी, ज्यांच्याकडे रोख रकमेची कमतरता नाही, त्यांचाही असा विश्वास होता की स्पेक्ट्रम लिलावासाठी राखीव किंमत खूप जास्त आहे.
मात्र, ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या स्पेक्ट्रम लिलावातून सरकारला दीड लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. या लिलावात पहिल्यांदाच बोली लावणाऱ्या कंपन्यांनी यावेळी 700 मेगाहर्ट्झसाठीही बोली लावली आहे. UBS चा असा विश्वास आहे की 22 टेलीकॉम सर्कलमध्ये 1.5 लाख कोटी रुपयांचे 51 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरेदी केले गेले आहेत, जे विक्रीसाठी निर्धारित केलेल्या 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रमपैकी 71 टक्के आहे. UBS ने आपल्या ग्राहकांना लिहिलेल्या नोटमध्ये म्हटले आहे की, '2 ते 3 वर्षांमध्ये हळूहळू स्पेक्ट्रम खरेदी करण्याऐवजी, आम्ही संपूर्ण भारतातील 3300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरेदी करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांची रणनीती समजू शकतो. परंतु रिलायन्स जिओने 10 मेगाहर्ट्झसाठी लिलावात मोजलेली किंमत आश्चर्यचकीत करणारी आहे.
पीएचडी चेंबरचे अध्यक्ष प्रदीप मुलतानी यांनी एबीपी लाईव्हला सांगितले की, 5G स्पेक्ट्रमचा यशस्वी लिलाव हे देशाच्या दूरसंचार क्षेत्राच्या विकासाचे लक्षण आहे. लिलावाची महत्त्वपूर्ण रक्कम सूचित करते की टेलीकॉम इंडस्ट्री विस्ताराच्या स्थितीत आहे आणि नवा विकास नक्कीच होणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
