कंगना रनौतनं पालिकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयाने राखून ठेवलेला निर्णय 27 नोव्हेंबरला सुनावणार आहे. पाली हिलमधील कंगनाच्या बेकायदेशीर बांधकामावर पालिकेनं चालवला होता हातोडा.पालिकेची कारवाई बेकायदेशीर आणि निव्वळ आकसापोटी असल्याचं, सांगत कंगनाचा पालिकेवर 2 कोटींच्या नुकसानभरपाईचा दावा.

मुंबई : कंगना रनौतनं तिच्या पाली हिलमधील बंगल्यावर मुंबई महापालिकेनं केलेल्या कारवाईविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर येत्या शुक्रवारी 27 नोव्हेंबरला सकाळी 11 वाजता मुंबई उच्च न्यायालय आपला राखून ठेवलेला निकाल जाहीर करणार आहे. 5 ऑक्टोबरला न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांनी हा निकाल राखून ठेवला होता.

पालिकेनं या कारवाईची नोटीस बजावली त्यावेळी बंगल्यात केवळ वॉटर प्रुफिंगचे काम सुरू होते. त्यासाठी पालिकेची रितसर परवानगीही घेण्यात आली होती. मात्र, हे काम बेकायदा ठरवत पालिकेकडून कारवाई करण्यात आल्याचा दावा कंगनानं हायकोर्टात केला आहे. तसेच विकत घेतल्यापासून आजवर प्रत्येकवेळी सोसायटी, पालिका यांची पूर्व परवानगी घेऊनच काम केलं आहे. या वर्षाच्या सुरूवातीला जेव्हा या बंगल्याचं नूतनीकरण पूर्ण झालं होतं. तेव्हा एका आंतरराष्ट्रीय मासिकानंही त्याची दखल घेतल्याची माहिती कंगनानं हायकोर्टात दिली. तसेच पालिका ज्याला बेकायदेशीर ठरवत आहे तसं बांधकाम त्या सोसायटीत अनेकांनी केलं आहे, मग कारवाई फक्त आपल्यावरचं का?, मला एक नोटीस आणि त्याच कारणासाठी शेजाऱ्याला दुसऱ्या कलमाखाली नोटीस असं का? असे सवाल कंगनानं उपस्थित केले आहेत. तसेच अश्या प्रकारची कारवाई करण्यापूर्वी फोटोग्राफ, पंचनामा, नोटीस, नोटीसला उत्तर देण्याची संधी या सर्व गोष्टींना हरताळ फासल्याचा आरोप कंगनानं केला आहे.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फर्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेण्यात आली. कंगनानं केलेलं बेकायदेशीर बांधकाम जर आधीपासूनच तिथं उभं होतं तर मग त्यावर कारवाई नेमकी त्याच दिवशी कशी झाली? एका दिवसांत बीएमसीनं जेसीबी घेऊन ते बांधकाम पाडण्याची अतिघाई का केली? यावरून नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरतंय असं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं होतं.

संजय राऊतांची भूमिका : कंगनावरील कारवाईचा आणि आपला काहीही संबंध नाही असं याप्रकरणी प्रतिवादी बनवण्यात आलेल्या संजय राऊतांनी हायकोर्टात स्पष्ट केलं आहे. मात्र, तिखट प्रतिक्रिया देणाऱ्या शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना न्यायमूर्ती एस. काथावाला यांनी खडे बोल सुनावले आहेत. लोकप्रतिनिधी या नात्यानं माध्यमांत प्रतिक्रिया देताना थोडं भान राखायला हवं. "कायदा क्या है?", असं जाहीररित्या विचारणं शोभनीय नाही. असं सांगताना इथं राहणारे सगळेच महाराष्ट्रीयन आहेत, त्याचा अभिमान असायलाच हवा. मात्र, काही विधानांकडे दुर्लक्षही करता येत, असा सल्ला हायकोर्टानं राऊतांना दिला आहे.

संजय राऊत यांनी कोर्टात प्रतिज्ञापत्रावर सांगितलं आहे की, कंगनाच्या बेकायदा बांधकामाबाबत पालिकेकडे आपण कोणतीही तक्रार केले़ली नाही. त्यामुळे पालिकेच्या कारवाईचा आणि आपला काहीही संबंध नाही. एवढेच काय तर मुलाखतीत कंगनाचं थेट नाव घेऊन तिला कोणतीही धमकी दिलेली नाही. कंगनाने मुंबई आणि महाराष्ट्रचा द्वेष केल्यामुळे आपण आपल्या भावना व्यक्त केल्या अशा आशयाचं उत्तर संजय राऊतांनी दिलं आहे. तर हायकोर्टात सादर केलेले कंगनाचे आरोप बिनबुडाचे असून तिची याचिका निव्वळ गैरसमज पसरवणारी आहे. त्यामुळे ही याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावावी, अशी विनंती पालिका अधिकाऱ्यांची बाजू मांडताना पालिकेनं व्यक्त केली आहे.

पालिकेचा दावा :

पालिकेनं कंगनाच्या याचिकेतील सर्व आरोप फेटाळून लावले. आपल्या विधानांमुळे निव्वळ आकसापोटी ही कारवाई केल्याचा दावाच हास्यास्पद आहे. मुळात कंगनाच्या विधानांचा आणि पालिकेच्या कारवाईचा काहीही संबंध नाही. आपण कोणतंही बेकायदा बांधकाम केलेलचं नाही, अशी भूमिका कशी काय घेईल? असा सवालही पालिकेनं उपस्थित केला. पालिकेनं या बेकायदा बांधाकमासंबधी 24 तासांची नोटीस दिली होती. तसेच जागा रिकामी करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला होता, त्यावर तिनं कोणतंही उत्तर न दिल्यानं त्यावर कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे कारवाईत झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नाही असं पालिकेनं ठणकावलं आहे. या बांधकामावर कारवाई वेगात झाली असेल परंतू ती चुकीची मुळीच नाही. तसेच कारवाई सूडबुध्दीने केल्याच्या आरोपाची पळवाट काढत बेकायदेशीर बांधकामाची पाठराखण करता येणार नाही असं पालिकेनं म्हटलं आहे. कंगनानं बांधकामात केलेले बदल हे छोटेमोठे नसून एफएसआयच्या नियमांच मोठ्या प्रमाण उल्लंघन झालेलं असून हे प्रकरण गंभीर आहे. त्यामुळे याप्रकरणी याचिका दाखल होऊच शकत नाही असा दावा करत ही याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती कोर्टाकडे केली आहे.

कसा सुरू झाला वाद :

मुंबईची 'पाकिस्तानव्याप्त काश्मिर' अशी तुलना केल्यानंतर वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या अभिनेत्री कंगना रनौतचा शिवसेनेशी पंगा सुरू झाला. त्यानंतर अचानक कंगनाला वांद्रे येथील तिच्या कार्यालयात अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी मुंबई महानगरपालिका कायद्यातील कलम 354(अ) नुसार नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देण्यासाठी कंगनाला 24 तासांची मुदत देण्यात आली होती. पण, तिच्याकडून कोणतेही उत्तर न आल्याने पालिकेकडून तिथं 9 सप्टेंबरला तोडकामाला सुरुवात करण्यात आली. त्याला विरोध करत कंगनाने हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. तेव्हा, याचिकाकर्त्या कंगनाला पालिकेच्या नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ पालिकेकडून देण्यात आला नाही. तसेच तिच्या कार्यालयावर अतिशय घाईगडबडीत आणि हेतुपुरस्सर कारवाई ही करण्यात आली असल्याचा दावा अॅड. सिद्दीकी यांनी खंडपीठासमोर केला. याशिवाय पालिकेने बजावलेली नोटीस ही मनमानी आणि कायद्याला धरून नसून या बांधकामापूर्वी कंगनाने मनपाकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळवल्या होत्या, असेही न्यायालयाला यावेळी सांगण्यात आलं होतं. याची दखल घेत हायकोर्टानं तूर्तास पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती दिलेली आहे.