समान नागरी कायद्यावर सामनात अग्रलेख लिहा, ओवेसींचा उद्धव ठाकरेंना सल्ला

गृहमंत्री अमित शाह यांनी काश्मीरातून कलम 370 हटवलं. पण आता गरज आहे ती राम मंदिर आणि समान नागरी कायद्याची, असं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्यात केलं होतं

नांदेड : समान नागरी कायदा म्हणजे काय यावर सामनात अग्रलेख लिहिण्याचा सल्ला एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरेंना दिला आहे. नांदेडमध्ये काल एमआयएमच्या प्रचारासाठी ओवेसींची सभा पार पडली. यावेळी खासदार असदुद्दीन ओवीसी यांनी उद्धव ठाकरेंना चिमटा काढला. "गृहमंत्री अमित शाह यांनी काश्मीरातून कलम 370 हटवलं. पण आता गरज आहे ती राम मंदिर आणि समान नागरी कायद्याची," असं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्यात केलं होतं. याच मुद्द्याचा आधार घेत, असदुद्दीन ओवेसी यांनी उद्धव ठाकरेंना समान नागरी कायद्यावर अग्रलेख लिहिण्याचा सल्ला दिला. खासदार ओवेसी म्हणाले की, "उद्धव ठाकरे यांचं भाषण ऐकलं. ते भाजप अध्यक्षांना म्हणाले, आता समान नागरी कायदा लागू करा. बरं ठीक आहे. समान नागरी कायदा म्हणजे काय, त्याचे फायदे काय यावर उद्धव ठाकरेंनी सामनात अग्रलेख लिहून दाखवावा. तुम्हाला जे समजलं, नाही समजलं, तुमचं वृत्तपत्र आहे." समान नागरी कायदा म्हणजे काय? भारतीय संविधानानुसार कायद्याचं नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे या दोन भागात वर्गीकरण केलं जातं. लग्न, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणं नागरी कायद्याअंतर्गत येतात. राज्यघटनेतील कलम 44 अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. समान नागरी कायद्यात दोन गोष्टी प्रामुख्याने येतात. सर्वांत पाहिली गोष्ट म्हणजे सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्व समाजांमध्येही एकसारखेच कायदे. दक्षिण भारत असो, ईशान्य भारत किंवा आदिवासी भाग असो, भारतात सर्वत्र लग्नपरंपरा वेगवेगळ्या आहे. वारसाहक्काच्या परंपरा सुद्धा भिन्न आहेत. शिवाय, हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन समाजासह सर्वच धर्मांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. देशात अनेक समाज, अनेक वर्ग, अनेक परंपरा आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू झाल्यास सर्वच समाजांच्या परंपरामध्ये गोंधळ निर्माण होईल आणि पर्यायाने अडथळे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.