Election : राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका पावसाळ्यानंतर आणि दोन टप्प्यांत का हव्यात?

राज्यातील महापालिका आणि झेडपीच्या निवडणुका या पावसाळ्यानंतर घेण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. 

प्रातिनिधीक छायाचित्र- मतदान

मुंबई: राज्यातील महापालिका आणि झेडपीच्या निवडणुकीच्या संभाव्य वेळापत्रकाबाबत महत्वाची विनंती राज्य निवडणूक आयोगानं सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे. जर ही विनंती मान्य झाली तर राज्यात निवडणुका पावसाळ्यानंतर आणि त्याही महापालिका, नगरपंचायती एकावेळी तर जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायती नंतर अशा दोन टप्प्यांत होण्याची शक्यता आहे.

महापालिका, नगर पंचायतीच्या निवडणुका सप्टेंबर मध्ये घेण्याची परवानगी द्या
राज्यातील जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेण्याची परवानगी द्या असं राज्य निवडणूक आयोगानं सुप्रीम कोर्टात केलेली ही विनंती मान्य होणार का यावर राज्यातल्या निवडणुकांचं भविष्य ठरणार आहे. तसं झाल्यास गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या निवडणुका शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन टप्प्यांत, पावसाळ्यानंतर पार पडण्याची शक्यता आहे. 

दोन आठवड्यात निवडणूक प्रक्रिया जाहीर करा असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं 4 मे रोजी दिलेल्या निकालात दिले होते. त्यानुसार निवडणुका तातडीनं घेण्याचं बंधन निवडणूक आयोगावर आहे. त्यामुळे निवडणुका पावसाळ्यात होणार का याबद्दलही कुतूहल निर्माण झालं होतं. पण आयोगानं पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यात काय काय प्रशासकीय अडचणी आहेत याचा पाढाच सुप्रीम कोर्टातल्या याचिकेत वाचला आहे. 

आयोगाला निवडणुका पावसाळ्यानंतर आणि दोन टप्प्यांत का हव्यात?

• राज्यात 15 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 210 नगरपंचायती, 1900 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
• इतक्या सगळ्या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या झाल्यास त्या किमान 2 ते 3 टप्प्यांत घ्याव्या लागतील आणि 6 आठवडे चालतील.
• पावसाळ्यात निवडणूक झाल्यास राज्यातल्या अनेक भागांत पूरस्थिती असते.
• राज्य कर्मचारी पूर नियंत्रणाच्या कामात व्यस्त असतात.
• या काळात सामानाची वाहतूक करणंही अवघड होऊन बसतं.
• शिवाय पावसाळ्यात मतदानाची टक्केवारी कमी होण्याची भीती आहे.
• आयोगाकडे असलेल्या ईव्हीएमची संख्या मर्यादित, एका फेजसाठी वापरलेले ईव्हीएम आम्हाला दुसऱ्या फेरीसाठी वापरावे लागतील.
• रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून आम्हाला त्याच त्याच लोकांना वापरावं लागतं.
• सगळ्या निवडणुका एकत्रित झाल्यास मतदान केंद्रांवर पोलीस फौजफाटा उपलब्ध करुन देणंही अवघड.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगानं तातडीनं वॉर्ड रचनेची प्रक्रिया सुरु केली आहे. या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्राथमिक प्रक्रिया आम्ही जूनपर्यंत पूर्ण करु. पण त्यानंतर लगेच पुढची प्रक्रिया ऐन पावसाळ्यात सुरु करावी लागेल. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आमच्या अडचणींचा विचार करावा अशी आयोगाची विनंती आहे. 

सुप्रीम कोर्टानं एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ निवडणूक लांबवता येणार नाही. शिवाय  ट्रिपल टेस्ट पूर्ण होईपर्यंत ओबीसी आरक्षण देता येणार नाहीय. त्यामुळे कुठलंही कारण सांगून निवडणुका लांबवू नयेत. आयोगानं निवडणुकांची तयारी तर सुरु केलीय, पण निवडणूक आयोगाच्या या अडचणींचा विचार करुन पावसाळ्यानंतरची मुभा कोर्ट देणार का हे आता पाहावं लागेल. 

निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टानं दिलेली दोन आठवड्यांची मुदत 14 मे रोजी संपतेय. त्याआधी आयोगाच्या या विनंतीवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी अपेक्षित आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हिरवा कंदिल मिळाला तर राज्यात दोन वर्षांपासून लांबलेल्या निवडणुकांचा गुलाल उधळला जाण्याची शक्यता आहे. अर्थात या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार की राज्य सरकार त्याआधी काही नवा प्रयत्न करुन कोर्टाकडून आरक्षणासाठी मान्यता मिळवणार याचीही उत्सुकता असेल. 

महत्त्वाच्या बातम्या: