आचारसंहिता उल्लंघनप्रकरणी निवडणूक आयोगाची नरेंद्र मोदींना क्लीन चिट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची 1 एप्रिलला वर्धा येथे प्रचारसभा पार पडली होती. या सभेतील नरेंद्र मोदींच्या भाषणातून आचारसंहितेचा भंग झाल्याची तक्रार काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे केली होती.

नवी दिल्ली : आचारसंहिता उल्लंघन केल्याच्या आरोपांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना निवडणूक आयोगाने क्लीन चिट दिली आहे. वर्धा येथे पार पडलेल्या सभेत नरेंद्र मोदींनी आचारसंहितेचा भंग केला नसल्याचं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची 1 एप्रिलला वर्धा येथे प्रचारसभा पार पडली होती. या सभेतील नरेंद्र मोदींच्या भाषणातून आचारसंहितेचा भंग झाल्याची तक्रार काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे केली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली होती.

Election Commission: In matter related to a complaint concerning alleged violation of Model Code of Conduct in a speech by PM Narendra Modi in Wardha, Maharashtra on 01.04.2019, Commission is of the considered view that in this matter no such violation has been noticed. pic.twitter.com/niGxK3j9Cs

— ABP News (@abpnewstv) April 30, 2019

आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्यावर निवडणूक आयोगाला सुनावणीचे निर्देश द्यावेत, यासाठी काँग्रेस खासदार सुष्मित देव यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत सुष्मिता देव यांनी मोदी आणि शाह यांच्याविरोधातील आचारसंहितेचं उल्लंघनाच्या तक्रारींवर त्वरित सुनावणी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी केली होती.

वर्ध्यातील सभेतील नरेंद्र मोदींचं वक्तव्य

"काँग्रेसने देशातील कोट्यवधी जनतेवर हिंदू दहशतवादाचा डाग लावण्याचं पाप केलं आहे. संपूर्ण जगाला आपलं कुटुंब मानणाऱ्या हिंदू समाजाला दहशतवादी बोललं गेलं. हिंदूंना दहशतवादी बोलण्याची शिक्षा काँग्रेसला मिळत आहे, त्यामुळेच राहुल गांधींवर वायनायमधून निवडणूक लढवण्याची नामुष्की ओढावली आहे. हिंदूंचा अपमान करणाऱ्यांना तुम्ही माफ करणार का?", असा सवालही मोदींनी वर्धा येथील सभेत विचारला होता.

अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या नेतृत्त्वात काँग्रेस नेत्यांनी सोमवारी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. पंतप्रधान मोदींनी अनेक वेळा आचारसंहितेचं उल्लंघन केलं असून त्यांच्यावर 48 ते 72 तास निवडणूक प्रचारासाठी बंदी घालावी, अशी मागणी काँग्रेस नेत्यांनी केली होती.