दिग्रस विधानसभा मतदारसंघ : लोकप्रियता आणि प्रभावी जनसंपर्काच्या जोरावर संजय राठोड बाजी मारतील?

कधीकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेला दिग्रस आता शिवसेनेचा बालेकिल्ला झालाय. फडणवीस सरकारमध्ये महसूल राज्यमंत्री असलेल्या संजय राठोड यांचा हा मतदारसंघ. राठोड यांच्या एकहाती प्रयत्नांमुळे हा मतदारसंघ काँग्रेसकडून शिवसेनेकडे खेचून आणला आहे. मतदारसंघाचे अनेक प्रश्न आजही प्रलंबित असले तरी लोकप्रियता त्यावर मात करत आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस विधानसभा मतदार संघ हा आता शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. मात्र मतदारसंघातील मूलभूत प्रश्न कायम असल्याने मतदाररा नाराज असल्याचं दिसतं. दिग्रस विधानसभा मतदारसंघात सुरवातीला काँग्रेसाचा बोलबाला होता.

१९६२ साली काँग्रेसचे माधवराव महिंद्रे हे या मतदारसंघाचे पहिले आमदार. त्यानंतर काँग्रेसचे  के डी महिंद्रे दिग्रसचे आमदार झाले. जिल्ह्याचे माजी खासदार उत्तमदादा पाटील यांच्या राजकीय जीवनाची सुरवात खऱ्या अर्थाने दिग्रस मधून झाली. ते १९७२ साली दिग्रस विधानसभेतून आमदार झाले आणि पुढे जिल्ह्याचे खासदार म्हणून त्यांनी दिल्ली गाठली.१९७८ आणि १९८० च्या विधानसभा  निवडणुकीत नानाभाऊ एम्बडवार हे आमदार झाले तर १९८५ साली नानासाहेब ताजने आणि १९९० साली काँग्रेसचेच प्रतापसिंग आडे हे आमदार झाले. तो पर्यंत दिग्रस हा काँग्रेसचा गड म्हणून ओळखला जाऊ लागला होता.

मात्र १९९५ च्या निवडणुकीत राजकीय वातावरण बदललं आणि या मतदारसंघावरील काँग्रेसची पकड सैल झाली. शिवसेनेच्या बाळासाहेब उर्फ श्रीकांत मुनगीनवार यांनी १९९५ च्या निवडणुकीत दिग्रस मतदारसंघात भगवा फडकविला.

त्यानंतर या मतदारसंघातल्या निवडणुका अत्यंत प्रतिष्ठेच्या आणि चुरशीच्या होण्यास सुरवात झाली. १९९९ च्या निवडणुकीत  अपक्ष संजय देशमुख, राष्ट्रवादीचे ख्वाजा बेग आणि शिवसेनेचे श्रीकांत मुनगीनवार आणि भारिपचे सुधाकर जाधव यांच्यात चौरंगी लढत झाली. त्यावेळी अपक्ष संजय देशमुख यांनी राष्टवादीचे ख्वाजा बेग यांचा फक्त १२६ मतांनी पराभव केला. दिग्रसमधील या चौरंगी लढतीतल्या मतविभाजनामुळे अपक्ष उमेदवार संजय देखमुख यांना २६४१५ मते मिळाली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा २००४ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अपक्ष संजय देखमुख यांनी दिग्रसची आमदारकी कायम ठेवली.

जिल्ह्यात सन २००४ च्या निवडणुकीपर्यंत आठ विधानसभा मतदासंघ होते, मात्र मतदारसंघाच्या पुर्नरचनेत एक मतदारसंघ कमी झाला. दारव्हा हा मतदारसंघ दिग्रसमध्ये विलीन झाला. नव्या दिग्रस मतदारसंघात दारव्हा, दिग्रस, नेर हे तीन तालुके आणि काही गावे मिळून दिग्रस मतदारसंघ बनवण्यात आला आहे. २००४ साली दारव्हा मतदारसंघात, शिवसेनेच्या संजय राठोड यांनी काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे यांचा पराभव केला होता. त्यानंतर २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे संजय राठोड यांनी दिग्रस मतदारसंघातून तेव्हाचे काँग्रेस उमेदवार संजय देखमुख यांचा ५४१४५ मतांनी पराभव केला तर २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा संजय राठोड ७९५५३ एवढ्या प्रचंड मताधिक्याने जिंकले.

आता दिग्रस मतदारसंघाचे संजय राठोड महसूल राज्यमंत्री आहेत. ते  मतदारसंघात लोकप्रिय आहेत शिवाय त्यांचा मतदारसंघात दांडगा जनसंपर्क आहे. मात्र त्यांच्या मतदारसंघात तात्कालिक प्रश्न सोडविण्यात त्यांना यश आलं असलं तरी मतदारसंघातील मूळ प्रश्न मात्र दुर्लक्षितच राहिले आहेत. येथे मतदारसंघात अत्यल्प सिंचन, बेरोजगाराची फौज यावर त्यांना काही विशेष  तोडगा काढता आलेला नाही. तसंच मतदार संघात आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रात भरीव असं काही काम त्यांनी केलेलं नाही. वाढलेली बेरोजगारी त्यामुळे होणारे स्थलांतर आणि याचा लोकांच्या आयुष्यावर होणारे दूरगामी परिणाम खूप चिंताजनक आहेत. मतदारसंघात असे अनेक कुटुंब आहेत की त्यांच्या घरातील एक सदस्य कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी  पूर्णवेळ मुंबई, पुणे, सुरत भागात रोजगारासाठी स्थलांतरीत झाले आहेत.

मतदारसंघातील जवळपास 80 टक्के मतदार शेतकरी आहेत. त्यामुळे त्याचं अर्थचक्र अवलंबून आहे. अनेक ठिकाणी शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. ग्रामीण भागात शेती रोजगाराचे हे एकमेव साधन आहे. परंतु खरिपाचे चार ते पाच महिने वगळता रोजगार नाही किंवा कमी उपलब्ध होतो. उर्वरित आठ महिने हाताला काम नसतं.  पूर्वी या भागात कापसाचं मोठं उत्पादन व्हायचं.  मात्र कपाशीवर येणाऱ्या अळी, रोग यामुळे अनेक ठिकाणी शेतकरी कापूस पीक सोडून सोयाबीनकडे वळले आहेत. त्यामुळे कपाशीच्या शेतात मिळणारे रोजगारही कमी झाले आहेत. त्यामुळे मजूर वर्ग महानगरांकडे स्थलांतर करतो. आता अनेक गावे बकाल झाली आहेत. होळी दिवाळी आणि निवडणूक काळात हेच स्थलांतरीत कुटुंब मतदानासाठी गावाकडे येतात तेव्हाच काय ते गावात गावपण दिसतं.

दिग्रस तालुक्यात बारमाही सिंचन जेमतेम पाच टक्केच तर दारव्हा तालुक्यात 20 ते 25 टक्के शेतजमीन सिंचित आहे. तर नेर तालुका अत्यल्प पर्जन्यमानाचा तालुका असून येथे बारमाही सिंचन बोटांवर मोजवे इतकंच नावाला आहे. ज्या ठिकाणी सिंचन व्यवथा आहे तिथे शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा होत नाही.

दिग्रस तालुक्यात अरुणावती हा मोठा प्रकल्प आहे, परंतु या प्रकल्पातून सर्वात जास्त पाणी आर्णी आणि घाटंजी तालुक्याला मिळतं.  त्याशिवाय कुठेही मोठा सिंचन प्रकल्प नाही. दारव्हा तालुक्यात अडान नदीवरील प्रकल्पामुळे काही भाग सिंचित होतो. परंतु या प्रकल्पाचे पाणी शेवटच्या टोकापर्यंत अजून पोहोचले नाही.

दारव्हा शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी 34 कोटी रुपयांची पाणीपुरवठ्याची योजना काही वर्षांपूर्वी मंजूर झाली, परंतु मुदत संपूनही ही योजना अजून अपूर्ण आहे. नेर तालुक्यातल्या विस्तीर्ण विरळ आणि डोंगरी भागात मागील पंधरा वर्षात एकही सिंचन प्रकल्प तयार झाला नाही, त्यामुळे सिंचनात किंचितही वाढ नाही. येथे शेती आणि सिंचनावर अवलंबून ठोस दूरगामी निर्णय तसेच उपाययोजना नाही रोजगार निर्मितीत पाहिजे तसे यश नाही. दिग्रस येथे एमआयडीसी असून त्यातील उद्योग कुलूपबंद आहेत. दारव्हा एमआयडीसीमध्ये हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतपत उद्योग आहेत. तर नेर येथे एमआयडीसी नाही. मतदारसंघाच्या दारव्हा तालुक्यातील बोदेगाव येथे साखर कारखाना आहे. परंतु तो अनेक वर्षांपासून बंद आहे. बोरी अरब येथील सूतगिरणी बंद असली तरी त्यावरून राजकारण मात्र सुरु असतं. उल्लेखनीय म्हणजे काही दिवसापूर्वी नेर आणि दारव्हा येथे हिऱ्यांना पैलू पाडण्याचे प्रशिक्षण बेरोजगारांसाठी सुरु झालं. मात्र ही प्रशिक्षण केंद्रे या मतदारसंघात येत नाहीत किंवा इथल्या मतदारांना त्याचा काही लाभ होत नाही.

आज संजय राठोड हे मतदारसंघातील कुठल्याही व्यक्तीला सहज भेटतात. त्यामुळे त्यांच्यावर लोकांचा विश्वास आहे. त्यांना कुणीही सक्षम विरोधक उरलेला नाही, ही त्यांच्यासाठी जमेची बाजू असल्याचं मतदारसंघातले राजकीय जाणकार सांगतात.

तरीही या मतदारसंघातून संजय राठोड यांच्याविरोधात निवडणूक लढण्यासाठी काँग्रेसमध्ये अनेकजण उत्सुक आहेत. संजय ठाकरे, सुभाष पवार, दिनेश सुकोडे, मनमोहनसिंग चव्हाण आणि विनायक देशमुख ही काही उच्छुकांची नावे आहे. भाजप आणि शिवसेना युती असल्याने, भाजपचे संजय देखमुख हे सुद्धा मतदारसंघात मोठी ताकत असलेले नेते आहेत मात्र युती होईल, असं सध्याचं चित्र असल्याने संजय देशमुख काय करतील याकडे अनेकांच्या नजरा लागल्या आहेत.