महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीच्या शिफारशीचं वृत्त राजभवनच्या प्रवक्त्यांनी फेटाळलं!

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केंद्रीय गृहमंत्रालयाला केल्याचं वृत्त दूरदर्शनने दिलं होतं.

मुंबई : महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केल्याचं वृत्त राजभवनच्या प्रवक्त्यांनी फेटाळलं आहे. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट शिफारस केल्याचं वृत्त दूरदर्शनने दिलं होतं. शिवाय त्यांनी यासंदर्भातील अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयाला दिल्याचं म्हटलं होतं. परंतु अशी कोणतीही शिफारस राज्यपालांनी केली नसून सायंकाळनंतर निर्णय घेतला जाईल राजभवनच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं. "राज्यपाल रात्री 8.30 पर्यंत वाट पाहतील. जर राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्ता स्थापन करण्यास असमर्थता दर्शवल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते," असं वृत्त होतं. परंतु राष्ट्रपती राजवटीबाबत कोणतीही शिफारस केली नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळाची तात्काळ बैठक बोलवली होती. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंदर्भातच ही बैठक असल्याची चर्चा होती. खरंतर राष्ट्रपती राजवटीसाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी आवश्यकता असते. त्यामुळे ब्रिक्स परिषदेला जाण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी बैठक बोलावल्याचं म्हटलं जात होतं. शिवसेना सुप्रीम कोर्टात जाण्याच्या तयारीत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास शिवसेना सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे. सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी केवळ 24 तासांचा अवधी दिल्याने शिवसेना नाराज आहे. त्यामुळे शिवसेना याविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याची चिन्हं आहेत. काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल शिवसेनेची बाजू कोर्टात मांडणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आक्षेप दरम्यान राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यपालांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. "एकट्या राष्ट्रवादीला आमंत्रण देणं चुकीचं आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मिळूनआमंत्रण द्यायला हवं होतं. काँग्रेसला आमंत्रण न देणं हा निर्णय पक्षपातीपणाचं आहे," अशी प्रतिक्रिया पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रपती राजवटीत राज्याचा कारभार कसा चालतो? - राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्याची कार्यकारी सत्ता राज्यपालांकडे - बऱ्याचदा राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल राज्याचं सरकार चालवतात - राज्यपाल मुख्य सचिवांच्या साहाय्याने कारभार बघतात - या काळात राज्यपालांना धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत - मुख्यमंत्र्यांना असणारे अधिकारी राज्यपालांना वापरता येत नाहीत - राज्याचा अर्थसंकल्प संसद मंजूर करु शकते - राज्याच्या विधीमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे - कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश देण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना - राष्ट्रपती राजवटीत उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित