Maharashtra News: राज्याचा शालेय शिक्षण दर्जा घसरला? केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून 'परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0' जारी

Maharashtra News: केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानं 2021-2022 वर्षाचा 'परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0' अहवाल जारी केला आहे. त्यातून राज्याचा निर्देशांक समोर आला आहे. 

Maharashtra News

Source : PTI

Maharashtra News: केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानं जिल्ह्यांमधील शालेय शिक्षण व्यवस्थेची कामगिरीनिहाय वर्गवारी करणाऱ्या निर्देशांकाचा अहवाल जारी केला आहे. हा अहवाल 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षांसाठी एकत्रितपणे करण्यात आला आहे. या अहवालात महाराष्ट्रासाठी अत्यंत निराशाजनक बाब समोर आली आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण दर्जामध्ये घसरण झाल्याचं या अहवालातून समोर आलं आहे. दरम्यान, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानं 2021-2022 वर्षाचा 'परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0' अहवाल जारी केला आहे. त्यातून राज्याचा निर्देशांक समोर आला आहे. 

केंद्राकडून 'परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स' या अहवालात शालेय शिक्षण प्रणालीचे मूल्यमापन करण्यात येतं. सन 2021-22 साठी मूल्यमापन निकषांमध्ये काही बदल करून 'परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0' असं नामकरण करण्यात आलं आहे. त्यानुसार एकूण 73 निकषांवर मूल्यमापन करण्यात आलं आहे. निष्पत्ती आणि प्रशासकीय व्यवस्थापन या दोन गटांत हे निकष विभागण्यात आले आहेत.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जिल्ह्यांमधील शालेय शिक्षण व्यवस्थेची कामगिरीनिहाय वर्गवारी करणाऱ्या निर्देशांकाचा, 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षांसाठीचा, एकत्रित अहवाल केला जारी

📙https://t.co/XDCkTpAQHR@EduMinOfIndia @dpradhanbjp @ddsahyadrinews @airnews_mumbai @PIB_India

— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) July 10, 2023

कोणत्या निकषांच्या आधारे अहवाल? 

सुमारे 14 लाख 90 हजार शाळा, 95 लाख शिक्षक आणि विविध सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी असलेले सुमारे 26 कोटी 50 लाख विद्यार्थी यांना सामावून घेतलेली भारतीय शिक्षण व्यवस्था, जगातील सर्वात मोठ्या शिक्षण व्यवस्थांपैकी एक आहे. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने  या आधी, राज्यांसाठी शिक्षण व्यवस्थेचा कामगिरी वर्गवारी निर्देशांक तयार केला आणि संदर्भ वर्ष 2017-18 ते 2020-21 साठी अहवाल जारी केला. या राज्य कामगिरी वर्गवारी निर्देशांकाच्या यशावर आधारीत, सर्व जिल्ह्यांच्या कामगिरीची वर्गवारी करण्यासाठी, आता जिल्ह्यांसाठी 83-निर्देशक आधारीत पीजीआय-डी ची रचना करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्ह्यांद्वारे, ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून माहिती भरली जाते. निर्देशांकानुसार, मिळालेले पीजीआय गुणांकन, जिल्ह्याने कुठल्या बाबतीत  सुधारणा करणे आवश्यक आहे ते वेगवेगळ्या निर्देशकानुसार दर्शवते. 2018-19 आणि 2019-20 साठी पीजीआय-डी अहवाल, यापूर्वी जारी करण्यात आला आहे. सध्याचा अहवाल हा 2020-21 आणि 2021-22 चा एकत्रित अहवाल आहे.

पीजीआय-डी च्या संरचनेत, विविध प्रकारच्या मुल्यांकनासाठी 83 निर्देशक ठरवण्यात आले असून त्यांचे एकूण मूल्यमापन 600 गुणांमध्ये केले आहे. या 83 निर्देशकांची  6 गटांमध्ये विभागणी   केली आहे. मिळालेले एकंदर परिणाम,  वर्गातून केल्या जाणाऱ्या अध्यापनाची परिणामकारकता, पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांचे हक्क, शाळा सुरक्षा आणि बाल संरक्षण, डिजिटल अध्ययन आणि प्रशासन प्रक्रिया, हे ते सहा गट आहेत. हे सहा गट  पुढे 12 भागांमध्ये विभागले  आहेत. पीजीआय-डी ने जिल्ह्यांसाठी  दहा श्रेणी निश्चित केल्या आहेत.  उदा. दक्ष, ही सर्वोत्तम श्रेणी आहे. सहा गटांपैकी एका गटात किंवा एकंदर सर्व सहा गट मिळून ज्या जिल्ह्याला 90 टक्के पेक्षा जास्त गुण मिळतात त्यांना दक्ष ही श्रेणी दिली जाते.  दहा टक्क्यांपर्यंत गुण मिळणाऱ्या जिल्ह्यांना आकांक्षी-3 ही श्रेणी दिली जाते आणि ही श्रेणी सर्वात तळाची आहे.  शालेय शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी नेमक्या कुठल्या क्षेत्रात बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे ते प्राधान्य क्रमाने ठरवून सुधारणेची अधिकाधिक चांगली श्रेणी प्राप्त करण्यासाठी जिल्ह्यांना मदत करणे, हे पीजीआय-डी चे अंतिम उद्दिष्ट आहे.