New Education Policy : नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी समिती, दहावी, बारावी बोर्डाचं महत्त्व करणार कमी

New Education Policy : नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये 10+2+3 या रचनेमध्ये बदल करून 5+3+3+4 अशाप्रकारे रचनात्मक बदल करण्यात आला आहे.

( Image Source : Getty )

मुंबई :  नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (New Education Policy) अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून दहावी, बारावीच्या बोर्डाचं अवास्तव महत्त्व कमी करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. विज्ञान, वाणिज्य आणि कला असे भेद टाळून विषय निवडण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना असणार आहे. त्याचसोबत, नववी ते बारावीपर्यंत अभ्यासासाठी 40 विषयांचे पर्यायही उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे, निकालांचं मूल्यांकन गुणांसोबतच कौशल्यावर आधारित असणार आहे.

केंद्राने नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिल्यानंतर राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी आंतर विभागीय समितीचे गठन करण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये 10+2+3 या रचनेमध्ये बदल करून 5+3+3+4 अशाप्रकारे रचनात्मक बदल करण्यात आला आहे. या नव्या रचनेमध्ये प्रथम पाच वर्षांमध्ये पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची तीन वर्ष आणि पहिली आणि दुसरीचा समावेश असणार आहे. या अभ्यासक्रमामध्ये खेळ, शोध कृती आधारित शिक्षण असणार आहे. 

पुढील तीन वर्षांमध्ये इयत्ता तिसरी ते पाचवी मध्ये खेळ व कृती आधारित परस्पर संवादी अभ्यासक्रम विकसित करून विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक विकास साध्य करता येणार आहे. त्या पुढील तीन वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या कृती आधारित प्रायोगिक अभ्यासक्रमाची आखणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक हस्तकला आणि कौशल्य विकास करण्याच्या दृष्टीने शिक्षण देण्यात येणार आहे. 

पुढील चार वर्षांमध्ये म्हणजेच इयत्ता नववी ते इयत्ता बारावी यादरम्यान विद्यार्थ्यांना 40 विविध विषयांचा अभ्यास करण्याची संधी मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीनुसार विषय निवडण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. इयत्ता दहावी आणि बारावी बोर्डाचा अवास्तव महत्त्व कमी करण्यात येणार आहे. उच्च माध्यमिक वर्गामध्ये विज्ञान, कला वाणिज्य या शाखांमध्ये भेद न ठेवता ,आवडीचे विषय विद्यार्थ्यांना निवडता येतील त्याशिवाय पदवी पातळीवर ही आवडीचे विषय निवडता येणार आहे. मूल्यांकनामध्ये सुद्धा बहुआयामी असणार आहे. यामध्ये गुणांचे महत्त्व कमी केले जाणार आहे. 

या आंतर विभागीय समितीमध्ये शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव हे अध्यक्ष असणार आहेत.  तर शिक्षण आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्त, कौशल्य विकास आयुक्त राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद संचालक हे सर्व या समितीमध्ये सदस्य असणर आहेत.