High Court : देशसेवा, राज्याबाहेर बदल्या होणाऱ्या पालकांच्या मुलांना 'त्या' अटीतून दिलासा, उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट

High Court : ज्यांची दहावी आणि बारावी परीक्षांची उत्तीर्णता महाराष्ट्राबाहेरची आहे, त्यांना यासंदर्भातील अटीतून सूट असेल, उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.

_exam

High Court : ज्यांचा जन्म किंवा अधिवास महाराष्ट्रातील नाही, अशा केंद्र सरकारच्या सेवेतील नोकरदारांना ते अगदी कॅप राऊंडसाठी अर्ज भरण्याच्या तारखेपूर्वी महाराष्ट्राच्या सेवेत आल्यास त्यांच्या पाल्यांना दहावी-बारावीच्या अटीतून सूट आहे. तसेच देशसेवा तसेच सरकारच्या सेवेत असल्याने पालकांच्या राज्याबाहेर होणाऱ्या सातत्याच्या बदल्यांमुळे ज्यांची दहावी आणि बारावी परीक्षांची उत्तीर्णता महाराष्ट्राबाहेरची आहे, त्यांना देखील यासंदर्भातील अटीतून सूट असेल, असं उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.

'ती' अट शिथिल करावीच लागेल - उच्च न्यायालय
महाराष्ट्रातील अधिवासाची अट पूर्ण करूनही केवळ दहावी किंवा बारावी महाराष्ट्रातील नाही या कारणाखाली सरकारी सेवेतील नागरिकांच्या पाल्यांना राज्याच्या कोट्यातील प्रवेशासाठी अपात्र ठरवणे हे योग्य नव्हे, तसेच व्यवसाय किंवा नोकरीनिमित्त स्वेच्छेने महाराष्ट्राबाहेर जाणे यात फरक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचे नियम वैध असले तरी गटाच्या बाबतीत ती अट शिथिल करावीच लागेल असे न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी एका प्रकरणाच्या निमित्ताने स्पष्ट केले. 

 उच्च न्यायालयात आव्हान

भारतीय लष्कराच्या सेवेत असलेले तसेच मुळचे पुण्याचे असलेले कर्नल यांच्या जुळ्या मुलींना पाच वर्षांच्या इंटिग्रेटेड एलएलबी अभ्यासक्रमासाठी महाराष्ट्राच्या कोट्याअंतर्गत (85 टक्के आरक्षण) प्रवेश मिळण्याची इच्छा असूनही CET परीक्षेच्या नियमांतील दहावी किंवा बारावीची उत्तीर्णता महाराष्ट्रातून असण्याच्या अटीची पूर्तती होत नसल्याने ते अपात्र ठरत आहेत. म्हणून त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याबाबतचा निर्णय खंडपीठाने मंगळवारी जाहीर केला.

दहावी-बारावी नाईलाजास्तव महाराष्ट्राबाहेर झाल्याने राज्याच्या कोट्यात विचार होत नाही.

याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा जन्म महाराष्ट्रातील आहे. केवळ याचिकाकर्त्याची दहावी आणि बारावी ही नाईलाजास्तव महाराष्ट्राबाहेर झाल्याने त्यांच्या राज्याच्या कोट्यात विचार होत नाही. हे चुकीचे भेदभावपूर्ण आहे. भारतीय लष्करात असल्याने वडिलांना वेगवेगळ्या ठिकाणी तैनात केले आहे. परिणामी त्यांची मुलगी व मुलाची दहावी-बारावी दिल्लीत झाली. केवळ त्या कारणाने या विद्यार्थ्यांना समान संधी नाकारणे अन्यायकारक आहे. असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे डॉ. अभिनव चंद्रचूड यांनी मांडला. तर सीईटीचे नियम आणि अटी अनेक प्रकरणांच्या सुनावणीत न्यायालयाने वैध ठरवले आहेत. असा युक्तिवाद सीईटी कक्षातर्फे करण्यात आला होता.

इतर महत्वाच्या बातम्या