शिक्षण विभागाच्या आदेशाला नेरुळच्या डीएव्ही शाळेकडून केराची टोपली

नेरुळ येथील डीएव्ही पब्लिक स्कूलने 7 तारखेला एक परिपत्रक काढून पालकांना विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी तसेच ज्या विद्यार्थ्यांनी पाठ्यपुस्तकांसाठी ऑर्डर दिलेली नाही. त्यांनी तत्काळ ऑर्डर देण्याची सक्ती केली आहे.

मुंबई : शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्यातील शाळांना चालु वर्षाच्या आणि आगामी वर्षाच्या शैक्षणिक शुल्कासाठी पालकांना सक्ती करू नये असे आदेश दिल्यानंतरही काही शाळांनी मात्र शिक्षण मंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत पालकांकडे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी तगादा लावला असल्याचं समोर आलं आहे.

नेरुळ येथील डीएव्ही पब्लिक स्कूलने 7 तारखेला एक परिपत्रक काढून पालकांना विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी तसेच ज्या विद्यार्थ्यांनी पाठ्यपुस्तकांसाठी ऑर्डर दिलेली नाही. त्यांनी तत्काळ ऑर्डर देण्याची सक्ती केली आहे. त्यामुळे मागील तीन महिन्यांपासून कुटुंब चालवण्यासाठी पुरेसा पैसा नाही मग शालेय शुल्क कुठून भरायचं असा सवाल आता अनेक पालकांनी उपस्थित केला आहे. यातील काही पालकांनी याबाबतची तक्रार ठाणे जिल्ह्याच्या माध्यमिक विभागाच्या उप शिक्षणाधिकारी लतिका कावडे यांच्याकडे फोन वरून केली आहे. तसेच शिक्षण विभागाकडून देण्यात आलेल्या मेल आयडीवर देखील लेखी तक्रार दिली आहे. ही बाब समोर आल्यानंतर 'एबीपी माझा'च्या प्रतिनिधींना शाळेच्या मुख्याध्यापकांशी फोन वरुन संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु संपर्क होऊ शकला नाही. एकंदरीत प्रशासनाकडून परिपत्रक काढून देखील अनेक शाळा नियमांची पायमल्ली करत असतील तर अशा शाळांवर प्रशासन काय कारवाई करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

याबाबत बोलताना लिनाथा सावंत म्हणाल्या की, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना विद्यार्थी आणि पालकांकडून शाळेची चालू वर्षाची आणि आगामी वर्षाची फी जमा करण्याबाबत सक्ती करु नये. लॉकडाऊन कालावधी संपल्यानंतर शुल्क जमा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे आदेश सर्व शाळा व्यवस्थापनांना देण्यात आले आहेत. सध्या लॉकडाऊनचा कालावधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 30 जून पर्यंत वाढवला आहे, असं असताना देखील आम्हांला 7 जून रोजी शाळेकडून शुल्क भरण्याबाबतचे परिपत्रक पाठवण्यात आले आहे.

सध्या असे अनेक पालक आहेत. ज्यांचे दोन दोन मुलं या शाळेत शिकत आहेत. एका मुलाची 20 हजारांच्या आसपास आहे. या सोबत डोनेशन वेगळं शिवाय मासिक शुल्क देखील आहेच. अशा परिस्थितीत पालक पैसे कुठून आणणार? हा प्रश्न आहे. याबाबत आम्ही उपशिक्षणाधिकाऱ्यांना याबाबत तक्रार केली आहे. त्यामुळे आता शिक्षण विभागाने या प्रकरणात लक्ष घालून शाळेवर योग्य ती कारवाई करावी.

शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकात काय आहे?

1) पालकांच्या सोयीच्या दृष्टीने शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 आणि 2020-2021 मधील शुल्क एकदाच न घेता मासिक किंवा त्रैमासिक घेण्याचा पर्याय द्यावा. 2) शैक्षणिक वर्ष 2020-2021साठी कोणतीही शुल्क वाढ करु नये. 3) लॉकडाऊन कालावधीत ग़ैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाईन शुल्क भरण्याचा पर्याय द्यावा.