किरकोळ कारणावरुन आईचा खून, 6 वर्षांनी खटल्याचा निकाल, मुलास जन्मठेपेची शिक्षा

मंगळरुळपीर येथे 31 ऑक्टोबर 2018 रोजी आरोपी अतुल गावंडे हा पत्नीसोबत वाद घालत असतांना आईने त्याला समजुत घालण्याचा प्रयत्न केला होता.

Washim court sentensed life imprisonment

Source : abp

वाशिम - जिल्ह्यातील मंगरूळपीर येथे जन्मदात्या आईवर विळ्यानी वार करत तुकडे करून  निर्दयीपणे (निर्घृण) हत्या (Crime News) केल्यानंतर जन्मदाती आईला जाळून टाकणाऱ्या निर्दयी मुलाला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वैभव पाटील यांनी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. मंगरुळपीर येथील आईच्या हत्येच्या घटनेनं महाराष्ट्र हादरला होता. किरकोळ कारणावरुन लेकाने चक्क जन्मदात्या आईलाच ठार करुन जाळले होते. याप्रकरणी, गेल्या 6 वर्षांपासून सुरू असलेल्या खटल्यात आज न्यायालयाने (court) निकाल जाहीर केला. त्यानुसार, आरोपी मुलास जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 

मंगळरुळपीर येथे 31 ऑक्टोबर 2018 रोजी आरोपी अतुल गावंडे हा पत्नीसोबत वाद घालत असतांना आईने त्याला समजुत घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याचा राग आई विरोधात असल्याने जन्मदात्री आई झोपी गेली  असतांना मध्यरात्री  पोटच्या गोळ्याने  (आरोपीने)  आईवर विळ्याने वार करून हातपाय धडावेगळे केले. हे कृत्य करताना बघणाऱ्या बायको आणि वहिनीलाही आरोपीने जखमी केले होते. त्या दोघी घराबाहेर पळून घेल्यावर आरोपी मुलाने मृत झालेल्या आईला जाळून टाकले. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करुन पोलिसांनी आरोपीला अटक केली होती. त्यानंतर, आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर खुनाच्या गंभीर आरोप मागील सहा वर्षापासून याप्रकरणी न्यायालयात खटला सुरु होता. अखेर, सर्व साक्ष पुरावे तपासल्यानंतर या खटल्यात सत्र न्यायालयाने आज सुनावणी केली. न्यायालयातील न्यायाधीश वैभव पाटील यांनी अंतिम निकाल देत आरोपी मुलाला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

कोल्हापूर प्रकरणात हायकोर्टाने शिक्षा कायम ठेवली

दरम्यान, कोल्हापूरमध्ये 2017 साली झालेल्या हत्याप्रकरणातही न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. दारूसाठी पैसे दिले नाहीत म्हणून आपल्या आईची अतिशय निर्घृणपणे हत्या करून तिच्या शरीराचे अक्षरश: लचके तोडणाऱ्या नराधम मुलाची फाशी हायकोर्टानं कायम केलीय. या आमानवी आणि अघोरी प्रकारासाठी सुनील कुचिकोरवी या आरोपीला सुनावलेली फाशीची शिक्षा योग्यच असून तो सुधारण्याची कोणतीही शक्यता नसल्यानं तो समाजात राहण्यास योग्य नाही, असं स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयानं (Highcourt) आपल्या निकालात नोंदवलंय

हेही वाचा