ठाकरे कुटुंबियांची मालकी असलेल्या 'ड्रमबिट'ला प्रशासनाकडून टाळं, मुंबईतील पब्ज आणि बार मालकांची हायकोर्टात धाव
Drum Beat Mumbai Bar and Restaurant : ठाकरे कुटुंबियांची मालकी असलेल्या 'ड्रमबिट'सह मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटला प्रशासनाकडून टाळं ठोकण्यात आलं आहे. या विरोधात मुंबईतील पब्ज आणि बार मालकांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
मुंबई : ठाकरे कुटुंबियांची (Thackeray Family) मालकी असलेल्या 'ड्रमबिट' बार आणि रेस्टॉरंटला प्रशासनाकडून टाळं ठोकण्यात आलं आहे. पुण्यातील घटनेनंतर मुंबईत प्रशासन कारवाई केली. या कारवाईविरोधात मुंबईतील पब्ज आणि बार मालकांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश देण्यात आले असून बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी पार पडणार आहे. पहाटेपर्यंत इथं काय चालतं याची आम्हाला कल्पना आहे, कुणीही साळसूदपणाचा आव आणू नये, असंही हायकोर्टाने म्हटलं आहे.
ठाकरे कुटुंबियांची मालकी असलेल्या 'ड्रमबिट'ला प्रशासनाकडून टाळं
ठाकरे कुटुंबियांची मालकी असलेल्या 'ड्रमबिट' सह मुंबईतील विविध बार आणि रेस्टॉरंट मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. माधवी बिदूमाधव ठाकरे (ड्रमबिट), दीपक त्यागी (लायन हार्ट, गुडलक, सारथी), रवींद्र शेट्टी (साई श्रद्धा) यांनी या याचिका हायकोर्टात दाखल केल्या आहेत.
मुंबईतील पब्ज आणि बार मालकांची हायकोर्टात धाव
पुण्यातील पोर्शे प्रकरणानंतर अनेक कारणांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून अनेक बार आणि पब्जचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करून या आस्थापनांना मनमानी पद्धतीनं टाळी ठोकली जात आहेत. या याचिकेची दखल घेत त्यावर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं यावर बुधवारी सुनावणी ठेवली आहे. तसेच तुमच्या आस्थापनांत काय चालतं याचीही आम्हाला कल्पना आहे, त्यामुळे कुणीही इथं साळसूदपणाचा आव आणू नये, अशी याचिकाकर्त्यांची कानउघडणीही हायकोर्टानं केली आहे.
काय आहे याचिका?
पुण्यातील अपघाताची घटना घडल्यापासून कागदपत्रे न देता पहाटेपर्यंत सुरू असणाऱ्या मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटचे परवाने निलंबित केले जात आहेत. मात्र राज्यात कुठे तरी, काही तरी घडलंय म्हणून आम्हाला लक्ष्य करत बळीचा बकरा बनवंल जातंय, असा दावा बार आणि रेस्टॉरंट मालकांच्या वतीनं वकील वीणा थडानी यांनी हायकोर्टात केला आहे. ड्रमबिट, लायन्स हार्ट, सारथी, गुडलक, साई श्रद्धा यांसह इतर काही बार आणि रेस्टॉरंट मालकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती कमल खता आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
बुधवारी पार पडणार सुनावणी
27 मे रोजी ही कारवाई करण्यात आली असून दहा दिवसांकरता या अस्थापना सील करण्यात आल्या असून त्यांना 10 दिवसांनी आपली बाजू मांडण्याकरता सुनावणी दिलेली आहे, असं प्रशासनाच्यावतीनं हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. यावर अधिकाऱ्यांनी मागितलेली आवश्यक कागदपत्रे सादर केली आहेत की नाही, याची खात्री करण्याची सूचना हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना केलेली आहे. कारण, आवश्यक ती कागदपत्रं सादर केल्यानंतरही बाजू ऐकून न घेता परवाने निलंबित किंवा रद्द केले जात असल्याचं थडानी यांनी हायकोर्टात सांगितलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
