(Source: ECI / CVoter)
Chhagan Bhujbal : मोठी बातमी! छगन भुजबळ आणि कुटुंबियांना मुंबई सत्र न्यायालयाचा दिलासा
Chhagan Bhujbal News : छगन भुजबळ आणि कुटुंबियांना न्यायालयाकडून (Mumbai Sessions Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Chhagan Bhujbal News : मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) आणि कुटुंबियांना (Bhujbal Family) मुंबई सत्र न्यायालयाकडून (Mumbai Sessions Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे. छगन भुजबळ आणि कुटुंबियांविरोधात आयकर खात्यानं दाखल केलेलं 4 बेनामी अपसंपदा मालमत्तेचं प्रकरणी त्यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी हायकोर्टानं या प्रकरणातील तक्रार रद्द केल्यानं या प्रकरणातील तपास बंद करण्यावर विशेष कोर्टाकडून शिक्कामोर्तब केला आहे. सुधारीत कायदा अंतर्गत, आयकर विभागाकडून नव्यानं तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही. सत्यन केसरकर आणि निमिष बेंद्रे यांच्या नावावर मालमत्ता विकत घेतल्याचा भुजबळांवर आरोप होता. ही मालमत्ता मुळात भुजबळ कुटुंबाची असल्याचा आरोप आयकर खात्यानं केला होता.
छगन भुजबळ आणि कुटुंबियांना न्यायालयाचा दिलासा
आयकर विभागाने छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. सत्यन केसरकर आणि निमिष बेंद्रे यांच्या नावावर भुजबळ कुटुंबियांनी बेनामी मालमत्ता विकत घेतल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. सत्यन केसरकर आणि निमिष बेंद्रे यांच्या नावावर विकत घेतलेली मालमत्ता भुजबळांसाठी घेण्यात आल्याचा आरोप करत आयकर विभागाकडून तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणाची मूळ तक्रार हायकोर्टाने दोन महिन्यांपूर्वी निकाली काढली होती आणि ती रद्द करण्यात आली होती.
मुंबई सत्र न्यायालयाचा मोठा निर्णय
त्याच पार्श्वभूमीवर आता या प्रकरणाचा तपास करण्यात काही अर्थ नाही, कारण मूळ तक्रार मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) निकाली काढत रद्द केली होती. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाच्या पार्श्नभूमीवर मुंबई सत्र न्यायालयाच्या (Mumbai Session Court) विशेष एमपीएमएलए कोर्टाने अखेर छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) आणि त्यांच्या कुटुंबियांवरील प्राप्तिकर विभागाने (IT Department) दाखल केलेली तक्रार आणि या प्रकरणाचा तपास बंद करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
राज्य सरकारने (Maharashtra Government) बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला (Bombay High Court) सांगितलं की, इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गात पात्र मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र (OBC Certificate) देऊन त्यांचा समावेश करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलत आहेत. या प्रश्नावर मराठा आरक्षणाचे कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांचे उपोषण पाचव्या दिवसात दाखल झाल्यानंतर सरकारकडून हे वक्तव्य आले आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
