Bilkis Bano Case : बिल्कीस बानोप्रकरणी उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, 11 आरोपींच्या सुटकेविरोधातल्या याचिकेवर मोठा निर्णय होण्याची शक्यता

Supreme Court on Bilkis Bano Case : बिल्कीस बानो प्रकरणातील 11 आरोपींच्या सुटकेविरोधातील याचिकेवर सोमवारी, 8 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे.

Bilkis Bano Case Supreme court hearing ( Image Source :PTI )

Bilkis Bano Case Update : बिल्किस बानो (Bilkis Bano) प्रकरणातील 11 आरोपींच्या सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी निर्णय देणार आहे. 2002 मध्ये गुजरात दंगलीत बिल्किस बानोवर सामूहिक अत्याचार झाला होता. यामध्ये 11 जण दोषी सिद्ध झाले होते. गुजरात सरकारने या दोषींना शिक्षेतून सूट दिली होती. याला खूप विरोध झाला, त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. गुजरात सरकारच्या माफी योजनेंतर्गत 11 आरोपींची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली होती. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. या प्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालय मोठा निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

काय आहे प्रकरण?

2002 मध्ये बिल्कीस बानोवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारप्रकरणी 11 आरोपी गोध्रा येथील सबजेलमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते. गोध्रा ट्रेन आगीच्या घटनेनंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या जातीय हिंसाचारात मार्च 2002 मध्ये गर्भवती बिल्कीस बानोवर सामूहिक अत्याचार झाला होता. या हिंसाचारात त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांचाही मृत्यू झाला होता. तर कुटुंबातील इतर सहा जणांनी पळून जाऊन स्वत:चा जीव वाचवला. मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने 21 जानेवारी 2008 रोजी बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरणात 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. 

या सर्वांवर बिल्कीस बानोवर बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केल्याचा आरोप होता. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयानेही विशेष सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या या सर्व दोषींनी 15 वर्षे तुरुंगवास भोगला होता. यानंतर एका कैद्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आपली मुदतपूर्व सुटकेसाठी याचिका दाखल केली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला राज्य सरकारकडून त्यांना माफ करता येईल का, हे पाहण्याचे निर्देश दिले होते. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने एक समिती स्थापन केली. पंचमहालचे जिल्हाधिकारी सुजल मेत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती होती. या समितीने सर्व 11 आरोपींना माफी देण्याचा निर्णय एकमताने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. समितीच्या या निर्णयाची माहिती राज्य सरकारला देण्यात आली. यानंतर या सर्वांना तुरुंगातून सोडण्याचे आदेश जारी करण्यात आले.