EWS Reservation: EWS आरक्षणासाठी 8 लाखांची मर्यादा, मग अडीच लाखांवर कर कसा काय? सरकारने स्पष्टच सांगितले

EWS Reservation: देशात 2.5 लाख रुपयाच्या उत्पन्नावर कर लागू होतो. तर, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी 8 लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा कशी, या प्रश्नावर केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडली आहे.

EWS Reservation: EWS आरक्षणासाठी 8 लाखांची मर्यादा, मग 2.5 लाखांवर कर कसा काय? सरकारने स्पष्टच सांगितले

EWS Reservation:  केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण (EWS Reservation) देण्यासाठी केंद्र सरकारने 8 लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित केली आहे. तर, दुसरीकडे 2 दोन लाख 50 हजार रुपयांचे उत्पन्न असणाऱ्यांना आयकर भरावा लागतो. या विसंगतीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. आता, या प्रश्नावर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. 

संसदेत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. खासदार पी. भट्टाचार्य यांनी संसदेत सरकारला प्रश्न विचारला. त्यांनी म्हटले की, एखादी व्यक्ती दोन लाख 50 हजार रुपये कमावत असेल तर त्याला आयकर भरावा लागतो. त्याच वेळी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने आठ लाख रुपयांची मर्यादा कशी काय निश्चित करण्यात आली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 

खासदार भट्टाचार्य यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी उत्तर दिले. त्यांनी म्हटले की, "आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी सर्वसाधारण गटातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) गटासाठी सर्व स्त्रोतांकडून मिळणारी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सरकारने  8 लाख रुपये निश्चित केली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या आरक्षणाच्या पात्रतेसाठी मर्यादा 8 लाख रुपये इतकी केली आहे असल्याचे त्यांनी सांगितले. EWS साठी कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आणि स्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले आहे. तर, आयकर कायद्यानुसार, आयकरासाठी एकाच व्यक्तीचे उत्पन्न ग्राह्य धरले जाते. 

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, आयकर कायद्यांतर्गत दिलेली मूलभूत सूट मर्यादा आणि EWS वर्गाच्या  वर्गीकरणासाठी लावण्यात आलेले उत्पन्नाचा निकष या दोघांचीही तुलना करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले. आयकर कायद्यानुसार सवलतही दिली जाते. त्यानुसार, 5 लाख रुपयांचे उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही आयकर भरावा लागत नाही,  असेही त्यांनी म्हटले. 

नोव्हेंबर महिन्यात सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने आर्थिक आरक्षण योग्य असल्याचा निर्वाळा बहुमताने दिला होता. केंद्र सरकारने मांडलेली भूमिका, युक्तिवाद घटनापीठाने बहुमताने मान्य केला. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर देशभरात आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण लागू झाले. 

आर्थिक आरक्षणासाठीचे निकष काय?

> कुटुंबाचे आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असावे (66 हजार 666 रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न) 

> एक हजार चौरस फूटांपेक्षा कमी जागेचं घर -महापालिका क्षेत्रात 900 चौरस फूट क्षेत्रफळापेक्षा कमी जागा 

> पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन नसावी 

> अधिसूचित नसलेल्या नगरपालिका क्षेत्रात 1800 चौरस फूटपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे घर