Unified Pension Scheme : यूनिफाइड पेन्शन योजना नेमकी काय? केंद्र सरकारनं मंजुरी दिलेल्या योजनेच्या तरतुदी कोणत्या? एनपीएस सुरु राहणार? 

Unified Pension Scheme: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्र सरकार यूनिफाइड पेन्शन योजना सुरु करण्याबाबत घोषणा केली.  

यूनिफाइड पेन्शन स्कीम

Source : X

Unified Pension Scheme नवी दिल्ली: केंद्रातील  राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारनं सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील कॅबिनेटनं सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नव्यानं पेन्शन योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेचं नाव यूनिफाइड पेन्शन स्कीम असं आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेत या योजनेची घोषणा केली. विशेष बाब म्हणजे 2004 ते 2025 दरम्यान निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ मिळेल. यामध्ये त्यांना व्याज आणि फरकाची रक्कम देखील मिळणार आहे. 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज पत्रकार परिषद घेत याची घोषणा केली. जगभरातील पेन्शन योजनांचा आढावा घेतल्यांनंतर आणि अनेक लोकांशी चर्चा केल्यानंतर यूनिफाइड पेन्शन योजनेचा पर्याय सूचवण्यात आला होता. या योजनेला कॅबिनेटनं मंजुरी दिली आहे. अश्विनी वैष्णव यांनी सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणि यूनिफाइड पेन्शन योजना या दोन्ही पैकी एका योजनेचा लाभ घेऊ शकतात अशी माहिती दिली.  

यूनिफाईड पेन्शन योजनेच्या चार महत्त्वाच्या बाबी 

कर्मचाऱ्यांकडून सेवानिवृत्तीनंतर निश्चित रकमेची मागणी केली जात होती. यूपीएसनुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या पूर्वी शेवटच्या वर्षातील 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्मक दिली जाईल.  कर्मचाऱ्यांनी 25 वर्ष सेवा केल्यानंतर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबासाठी फॅमिली पेन्शनची तरतूद असेल. यानुसार कुटुंबाला 60 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल. एखाद्या कर्मचाऱ्याची सेवा 25 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास त्याला 10 हजार रुपये पेन्शन मिळेल.  

अश्विनी वैष्णव यांचा विरोधी पक्षांवर हल्लाबोल

अश्विनी वैष्णव यांनी यूपीएसची घोषणा करताना विरोधी पक्षांवर हल्लाबोल केला. विरोधी पक्ष केवळ जुन्या पेन्शन योजनेवरुन राजकारण करतात. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत सुधारणेची मागणी सातत्यानं केली जात होती. त्यानंतर डॉ. सोमनाथन समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानुसार यूपीएस योजना आणली असून याचा फायदा केंद्र सरकारच्या 23 लाख कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. यूपीएसमध्ये केंद्र सरकार 18.5 टक्के योगदान देणार आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांची भूमिका जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी होती. त्यासाठी त्यांनी यापूर्वी आंदोलनं देखील केली होती.

संबंधित बातम्या :